पोखरा । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
निवेदकहरुले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनि गरेको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यसमेतलाई मनन गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले दुवै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए। चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन्।
साथै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमार्फत् तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शीले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
सम जयन्तीमा रंगकर्मीको सम्मान
बार काउन्सिल पार्षद् सदस्यमा दयाराम गौतम निर्वाचित
hero news full width
मुख्य समाचार
‘ब्याक टु नाइन्टिज’ आज, पोखराका चर्चित ७ ब्याण्ड एकै स्टेजमा
बेलायती अधिराजकुमार र अधिराजकुमारीद्वारा परेड अवलोकन
माघ २५, २०८१थण्डरबोल्ट क्वाटरफाइनलमा, संकटा पराजित
माघ २५, २०८१ज्येष्ठ नागरिक समाजबाट सम्मान
माघ २५, २०८१रवि लामिछाने चितवनबाट पनि धरौटीमा रिहा
माघ २४, २०८१काँग्रेस सभापतिहरुको पोखरा भेला : संविधान संशोधनमा जोड, पन्ध्रौं महाधिवेशनको चिन्ता
माघ २४, २०८१