मुख्यमन्त्री आइसोलेसनमै, बजेट बनाउने बेला मन्त्रालय खाली

प्रकाश ढकाल
जेठ २, २०७८
cm ps 2nd oath

फाइल तस्बिर

पोखरा । विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजीनामा दिएर बसेका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ वैशाख २९ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मख्यमन्त्री नियुक्त भएको ५ दिन बितिसक्दा समेत उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार भने गरेका छैनन् ।

‘कोरोना पोजिटिभ भएका उनी आइसोलेसनबाटै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिन पुगेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमा थप समस्या भएकोले आराम गरिरहेका छन् । गुरुङ पूर्णरुपमा निको नहुँदासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने एमाले सांसदहरु नै बताउँछन् । ‘सोमबारसम्म केही मन्त्रीको सपथ हुन्छ । अहिले नै सबै मन्त्री नियुक्त नहुन सक्छन्,’ एक सांसदले भने । स्रोतका अनुसार यसअघिका मन्त्रीमध्ये २ जनालाई निरन्तरता दिने तयारी बुझिन्छ भने २ जनालाई छोडेर नयाँ नियुक्त गर्ने योजना छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत निरन्तर हुने बताइएको छ ।

नयाँ सरकार विस्तारको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रीका लागि सांसदहरुको आन्तरिक दौडधूप उत्तिकै छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नवलपुरका रोशन गाहा, बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा, मुस्ताङका इन्द्रधारा विष्ट, कास्कीबाट प्रभा कोइरालाको नाम अगाडि छ । कास्कीका राजीव पहारीले पनि पहिलेदेखि नै मन्त्रीमा चाहाना गरेका छन् ।

कृष्ण थापा पहिलो पटक नै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । दीपक मनाङे मन्त्री बनेका बेला पनि उनको नाम आएको थियो । विश्वासको मत लिन आवश्यक पर्ने राजनीतिक पार्टीहरुलाई समेत सरकारमा समेट्ने गरी तत्काल ठूलो आकार नबनाउने बुझिएको छ । यद्यपि सापकोटाले यसअघि नै आफू कुनै जिम्मेवारीमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चा र जसपाका सांसदहरुलाई सरकारमै आउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयहरु यति धेरै दिन मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट फस्र्यौट देखि नयाँ बजेट निर्माण पनि अलमल छ ।

अहिले स्वतन्त्र सांसद सहित २८ मत रहेको एमालेलाई विश्वासको मत पुग्न अझै ३ मत चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने पार्टी हुन् । जनमोर्चाले पनि गुरुङको विरुद्धमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तथापि अन्तिम समयमा उनले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक कोर्ष फरक ढंगले अघि बढेको छ । गठबन्धनमा सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दलका नेता कृष्ण थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । अर्का सांसद खीमविक्रम शाही समेत गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपनि अन्तिममा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ । थापालाई पार्टीले कारबाही गर्ने बताएको छ भने शाही आफू पार्टी ह्विपमै रहेको बताएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत दाबी गरेका विपक्षीलाई जिल्याउने गरी २ सांसदले विज्ञप्ति नै निकालेर आफुहरु तटस्थ रहेको बताए । त्यहि निवेदन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो रोकियो । सोही दिन उपधारा (३) बमोजिम पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । तर उनको अस्वस्थताका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार अन्योलमा फसेको छ । सरकारको काम समेत रोकिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयहरु यति धेरै दिन मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट फस्र्यौट देखि नयाँ बजेट निर्माण पनि अलमल छ ।

मन्त्रालय बढाइने
गण्डकीको नयाँ मन्त्रीमण्डल कम्तीमा १० सदस्यीय पुग्ने देखिएको छ । ३ वर्षसम्म ७ जना मन्त्रीले चलाएको गण्डकी सरकार अन्तिममा सत्ता टिकाउनका लागि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लगाए । उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फोरेर मन्त्री बनाइएको हो ।

अझै भौतक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार गण्डकी प्रदेशको आधा बजेट कार्यान्वयन गर्छ । अरु मन्त्रालयमा बजेट कम भएपनि कार्यक्षेत्र धेरै छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सत्ताको सुरक्षाका लागि भए पनि मन्त्रालय फुटाएर धेरैलाई मन्त्री बनाउनु अनिवार्य छ । ३ वटा मन्त्रालय फोर्न यसअघि नै अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मनाङे अझै मन्त्रीमा निरन्तर हुनेछन् । अरु अनुहारको दाबी तीब्र छ, तर काम गर्ने मान्छे मुख्यमन्त्रीले खोजिरहेका छन् ।

जसपालाई ३ मन्त्रालय !
सरकार धरमराएको बेला जनता समाजवादी पार्टीसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता साझेदारीको अनुरोध गरे । २ सांसद रहेको जसपालाई ३ मन्त्री दिने सम्मको छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ‘तीनवटा मन्त्रालय रोजेर लिनुस् भन्नुभएको हो । अहिले नजाने भनेरै छोड्यौं,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘अहिले पनि दैनिक कुरा भइरहेको छ ।’सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसपालाई त्यो अफर ६ महिने मन्त्रीका लागि थियो ।

जनमोर्चा सरकारमा गए उसलाई मन्त्रालय छुट्याउनुपर्छ । यदि दुवै पार्टीले सरकारलाई सघाउने अवस्था आयो भने १२ जना समेत मन्त्री बन्ने बुझिएको छ । संविधान अनुसार सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन मिल्छ । ६० सांसद रहेको यहाँ १२ जना मन्त्री बन्न संवैधानिक अड्चन छैन । सरकार गठनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । आन्तरिक तयारीमै छन्, मुख्यमन्त्री ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width