पोखरा । बहुमत सांसद सत्ताबाट बाहिर रहेपछि गण्डकीमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । विपक्षी दलको दाबी इन्कार गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङलाई बुधबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । गुरुङले नियुक्ति लगत्तै सपथ लिएका छन् । वैशाख २६ मा गुरुङले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् । तोकिएको समयभित्र विपक्षी दलहरुले बहुमत दाबी गरेर निवेदन बुझाए । उनीहरुले बुझाएको निवेदनमा बहुमत नदेखिएको भन्दै पौडेलले उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

‘जनमोर्चाका २ जनाले निवेदन दिनुभयो । कृष्ण थापा र खीमविक्रम शाहीले तटस्थ रहेको निवेदन दर्ता गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ प्रवक्ता चण्डी अर्यालले भने, ‘त्यही निवेदनका आधारमा उहाँहरुले दाबी गर्नुभएको बहुमत देखिएन । ३० जनामात्रै देखेर उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’ निवेदन बुझाएका भनिएका जनमोर्चा सांसद खीमविक्रम शाहीले भने त्यो निवेदन किर्ते गरिएको बताएका छन् । ‘कसले हाल्यो मलाई थाहा छैन । त्यो मेरो विज्ञप्ति होइन । मैले त गठजोडको सरकारलाई समर्थन छ भनेर हिजै हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई बुझाएको हुँ,’ उनले भने, ‘म पार्टीले गरेको निर्देशन मान्छु । म ह्विपकै पक्षमा छु । तलमाथि गर्ने कुरै छैन ।’ उनको नाममा बुझाइएको ‘फेक’ निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा फेरेर मुख्यमन्त्री बनाएकी छिन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ

कांग्रेस–माओवादी लगायत गठबन्धनले ३२ सांसदको समर्थन दलगत रुपमा बुझाएका थिए । ‘४ राजनीतिक दलको म कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन रहेको हुँदा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन सादर अनुरोध गर्दछु,’ पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा लेखिएको छ । उनले कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुखसहित) १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । तर जनमोर्चाका २ सांसदले तटस्थ रहेको निवेदन बुझाएको भनेर प्रदेश प्रमुखले पोखरेलको दाबीलाई बहुमत मानिनन् ।

उपधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएपछि उपधारा (२) ले संयुक्त सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यसमा २ वा २ भन्दा बढी राजनीतिक दलले बहुमत पेस गरेर सरकार बनाउन सक्छन् । त्यो नियम अनुसार सरकार नबने उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके कुनै पनि सांसदले बहुमत पेस गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ । त्यो व्यवस्था अनुसार पनि सरकार नबने ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पुर्‍याउने दाबी गरेका छन् । ‘विश्वासको मत पुग्छ । हेर्नुहोला नि,’ उनले भने ।

उनले बिना आधार सरकार हटाउने प्रपञ्चको अन्त्य भएको बताएका छन् । ‘बिना कारण, बिना आधार गण्डकी सरकार जुन ढंगलले काम गरिरहेको थियो, त्यसलाई हटाउनका लागि अस्थिरताको खेल खेलिरहेका थिए । त्यो खेलको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको विकासको, समृद्धि र सुशासनको निरन्तरताको लागि राम्रो भयो छ ।’ विपक्षीको बहुमत नपुगेकै कारण आफूलाई नियुक्त गरिएको उनले सुनाए । ‘म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे, ७२ घन्टा समय दिएको हो,’ विपक्षीसँग बहुमत दाबी छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले थपे, ‘बहुमत भएको भए दिएको भए हुन्थ्यो नि । बहुमत छ भनेर दाबी गरेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मैले राजीनामा दिएर खुला भएर आउन समय दिएको हो । त्यो पु¥याउन सक्नुभएन ।’

उनीविरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको प्रस्ताव विचाराधीन रहँदा रहँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए । त्यसपछि जारी विशेष अधिवेशन र मतदानको कार्यसूची समाप्त भएको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ मत चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २७ मत छ भने कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२, जनमोर्चासँग ३ र जसपासँग २ तथा १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताएपछि उनी संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका छन् भने थप कारबाही अघि बढिसकेको छ । नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको आरोपसहित विपक्षीले नियुक्तिको विरोध गरेका छन् ।

गौंडो कुर्दै विपक्षी
अहिले सरकार बनाउन नसकेका विपक्षीहरु मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको गौंडो कुरेर बसेका छन् । गुरुङले बहुमत पु¥याउन नसक्ने उनीहरुको ठोकुवा छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नियुक्तिको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको ख्याल गर्नुभएन । बहुमत पेस गरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘मैले ३० दिनमा बहुमत सिद्ध नगरे अर्को व्यवस्था चल्छ । उहाँले संविधान कुल्चेर पार्टीको कार्यकर्ताको शैली देखाउनुभयो । यसमा मेरो भत्र्सना छ ।’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले संविधान अनुसार नियुक्त भएको व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया थिए । ‘संविधान नै मिचियो नि । बहुमत दाबी गर्दा गर्दै फरक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अघिल्लो सातामात्रै गण्डकीमा सरकारलाई सहयोग गर्न नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई हटाएर एमालेकी नेतृ पौडेल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी हुन् । संसदमा विचाराधीन रहेको ‘अविश्वास प्रस्ताव मरिसकेको’ भन्ने गैर संवैधानिक अभिव्यक्ति उनी आएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन दिएकी थिइन् । उनले सभामुखको राजीनामा माग्ने दिन आएको बताएकी थिइन् । यो गठबन्धन कायम रहे मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ । गठबन्धन रहिरहने विपक्षीको दाबी छ ।