पोखरा । जनमोर्चाका ३ सांसद २ तिर लागेपछि गण्डकी प्रदेशमा एमाले बाहेकका दलले सरकार गठन गर्ने सम्भावना करिब टरेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जनमोर्चाको सहयोगमा एमालेलाई बाइपास गरेर सरकार बनाउने तयारीमा थिए ।

३ पार्टीको २८ सांसदले वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएर संयुक्त सरकार गठनको बाटो खोलिदिए । २६ गते उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्र २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गरिन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताएपछि तत्कालका लागि धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना लगभग टरेको हो ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको म्याद बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म हो । मंगलबार नै विपक्षी गठजोडले सरकार बनाउने तयारी बुनेको थियो । जनमोर्चाका सांसद थापासँग हस्ताक्षर माग्न जाँदा जवाफ दिएर फर्काए । २ सांसदले गठजोडलाई सघाए पनि थापा एमालेतिरै लागे ।

सँधै स्थिरताको वक्तव्य दिने थापाको व्यक्तिगत निर्णयले प्रदेशको राजनीति अस्थिरतामा फसेको छ । दलको निर्देशनभन्दा फरक मत राखेर विपक्षी गठबन्धनलाई नसघाउने उनको घोषणाले प्रदेश अव मध्यावधि चुनावको बाटोमा तेर्सिएको छ । कांग्रेसले देशको हितमा कहिलै काम नगरेकोले स्वीकार्न नसकेको थापाको भनाइ छ । ‘कांग्रेसको फाँसीवादी, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती शासन भोग्यौं । नेपालमा ७५ प्रतिशत कम्युनिस्ट छन् । हरेक प्रदेशमा कांग्रेस अस्तित्वमा छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा गण्डकीमा मुन्टो उठाउन दिनु र जनमोर्चा निर्णायक हुनु इतिहासकै लागि घातक हुन्छ । मेरो मनले मानेन ।’ आफ्नो पार्टीले गर्ने कारबाही समेत भोग्न तयार रहेको उनले सुनाए । ‘मैले ह्विप नमानेपछि पार्टीले प्रक्रिया त गर्ला । म सामना गर्न तयार छु,’ उनी भन्छन्, ‘कारबाही गरे त भोग्नुपर्‍यो ।’

जनमोर्चाका गण्डकी अध्यक्ष शंकर बरालले विधान अनुसार कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘हामी हाम्रो विधान अनुसार जाने कुरा हुन्छ । पार्टीले आफ्नो कुरा राख्छ । उहाँको जवाफ आउला । त्यसपछि प्रक्रिया त भइहाल्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि आफ्नो सांसद पार्टीको निर्देशन विपरित लागेकाले कारबाही हुने बताएका छन् । पोखरामै रहेका उक्त पार्टीका महासचिव मनोज भट्ट भने सांसद थापा दिनभरि पनि आफ्नो सम्पर्कमा रहेको र पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर उनी नजाने विश्वास व्यक्त गरे । थापाले भनेका र मिडियामा आएका विषयमा आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ थियो । महासचिव भट्टले, ‘बुधबार ४ बजेसम्म सयम छ, उहाँले पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नुभएकै छ, सम्भावना टरेको छैन, कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले थापाको निर्णय सामान्य भए पनि जनमोर्चाले एक्सन लिन नसकेको बताए । ‘पार्टीले भनेपछि मान्नुहोला भन्ने लागेको हो । पार्टीको पनि केही लागेन,’ उनले भने, ‘अब १ महिनापछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यहाँ मत पुग्दैन । १६८ (५) मा हाम्रो ध्यान छ ।’ उपधारा ५ मा संसदमा ठूलो दलका नेताले विश्वासको मत नपाए कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तथापि अहिले नै सरकार गठनको बाटो बन्द नभएको पोखरेलले बताए ।

जनमोर्चाको विश्वासमा ३१ मत पुर्‍याएर पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा विपक्षीहरु थिए । थापा अर्कातिर लागेपछि सरकार गठनका लागि १ मत पुगेन । ६० सांसद रहेको यहाँ बहुमत पुग्न ३१ मत चाहिन्छ ।

मध्यावधिको बाटोमा प्रदेश
जनमोर्चाका सांसदको यही अडान कायम रहने हो भने गण्डकी प्रदेशमा अबको ७ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुने पक्का जस्तै छ । संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार गिरेपछि अहिले (२) अनुसारको गठन प्रयास गरिएको छ । उपधारा १ मा एउटै पार्टीको बहुमत भए सोही दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सरकार गठन हुँदा गठजोड जस्तो देखिएपनि एमाले र माओवादी बीचमा एउटै पार्टी भए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग स्वतन्त्र सहित ४३ सांसदको समर्थन थियो । यसमा जनमोर्चाका ३ सांसद पनि उनकै पक्षमा थिए । नेकपालाई सर्बोच्चले फुटाएर एमाले र माओवादी बनाइदियो । त्यसपछि एमाले सिधै २७ मतमा झ¥यो । पार्टी विभाजनपछि पनि माओवादी र जनमोर्चाको समर्थन कायम थियो । पछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फर्कायो, त्यहि दिन कांग्रेस र जसपाको आडमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै अविश्वास प्रश्ताव विचाराधीन रहेको विशेष अधिवेशन अन्त्य भयो र संयुक्त सरकार गठनको उपधारा चलाइयो । जनमोर्चाको विभाजनले संयुक्त सरकार करिब नबन्ने देखिएको छ । विपक्षीले सरकार बनाउन जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गर्नुपर्छ । यदी उनलाई कारबाही गरे प्रदेशसभामा ५९ सांसद कायम हुन्छ । बहुमत पुग्न ३० सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले विपक्षीसँग ३० जना सांसद स्पष्ट देखिएका छन् ।

जनमोर्चा र विपक्षीसँग अन्तिम विकल्प थापालाई कारबाही गर्ने मात्रै हो । जनमोर्चाले त्यसको समेत तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्रै माधव नेपाल समूहका सांसदलाई समेत विपक्षीले फकाईरहेको बुझिएको छ । तर त्यो प्रयास सार्थक हुने सम्भावना निकै न्यून छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार बनेन भने अब बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुखले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन् । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । राजनीतिक अवस्था यहि कायम रहे, उनले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । अन्तिममा उपधारा (५) बमोजिम सरकार बन्ने बाटो कायम रहन्छ । तर त्यसअनुसार पनि सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन । अन्ततः प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने छ ।