जनमोर्चा विवाद चुलिँदा गण्डकी सरकार गठनमा विलम्ब

प्रकाश ढकाल
वैशाख २८, २०७८
janamorcha

पोखरा । पार्टीको निर्देशनमा आनाकानी गरेपछि गण्डकीमा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतालाई सचेतक पियारी थापाले ह्विप जारी गरेकी छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने र नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय निर्देशन छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव नै खारेज भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आइतबार नै बहुमत पु¥याएर सरकार गठनका लागि ३ दिन म्याद दिएर खुला आह्वान गरेकी छिन् । गण्डकीमा अहिले एमालेका स्वतन्त्रसहित २८ सांसद छन् भने विपक्षीसँग (३ दल) पनि २८ जना सांसद छन् । संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुसार सरकार नबन्ने भएपछि उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नेछ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले एमालेबाहेकका दलको सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । जनमोर्चाले एकढिक्का भएर जता साथ दिन्छ, उसैको सरकार बन्छ । तर जनमोर्चाका सांसदहरुबीच नै कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा मतभेद छ ।

जनमोर्चा संसदीय दल सचेतक पियारी थापाले दलका नेतालाई ह्विप जारी गरेपछि विवाद चुलिएको हो

दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खीमविक्रम शाही एमालेलाई सघाउने पक्षमा छन् भने सचेतक पियारी थापा एमालेबाट छुट्टिएर गठबन्धनतिर लागेकी छिन् । कांग्रेसलगायत दलले जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर मागे पनि जनमोर्चाले बुझाउन मानेको छैन । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन अलमलिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जनमोर्चाको आन्तरिक किचलोसमेत सतहमा आएको छ । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको २४ घन्टा बित्दासमेत हस्ताक्षर नगरेपछि सचेतक थापाले दलका नेता र अर्का सांसदलाई ह्वीप जारी गरेकी हुन् । ‘हामी अझै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हाम्रो दल केन्द्रीय स्तरबाटै सञ्चालित छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको निर्देशन आएपछि मैले ह्वीप जारी गरेको हुँ । माथिको निर्णय सर्कुलरमात्रै गरेको हुँ ।’

वैशाख १२ गते संसदीय दलको बैठकले नै ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाइन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जाने भनेपछि नयाँ सरकारलाई पनि समर्थन छ भन्ने बिर्सनु भएन नि । त्यो सँगसँगै आउने कुरा हो,’ उनले थपिन्, ‘उहाँकै अध्यक्षतामा १२ गते बैठक बसेको छ । निर्णय पास गराएको हो । दलको नेतालाई थाहै नदिई जारी गरेको होइन ।’ सोमबार बिहान केन्द्रीय नेताहरुसहितको जुम बैठकमा समेत ह्वीप जारी गर्ने छलफल भएको र त्यसमा समेत दलका नेता उपस्थित भएको उनको भनाइ छ ।

यता, दलका नेता कृष्ण थापा भने दलको बैठक नबसेको बताउँछन् । ‘जुम बैठकमा सहभागी त भएँ, दलको बैठक होइन । प्रदेशसभाको दलमा केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘‘मैले कानुन अलि पढेको छैन । मिल्ने भएर नै त गर्नुभयो होला । तर किन त्यसो गर्नुपरेको थियो र ? गरेपछि ठिकै त होला ।’ उनले सचेतकको ह्वीप विधान अनुसार नभएको बताए । ‘विचारको हिसाबले मन्थन हुने र पार्टीभित्र छलफल हुनु सामान्य नै हो । सचेतकज्युले कसरी त्यो अभ्यास गर्नुभयो ? नयाँ नै अभ्यास भएजस्तो लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘माथि निर्णय भएपछि तल केही गर्नु नपर्ने हो र ? सर सल्लाह त गर्नुपर्ने होला ।’ सचेतकले जारी गरेको ह्वीपविरुद्ध आफू निस्क्रिय बस्ने उनले सुनाए । ‘कम्युनिजममा द्वन्द्ववादको नियम हुन्छ । आकस्मिकता भन्ने पनि हुन्छ । नचिताएको पनि हुन्छ,’ थापाले थपे, ‘दलको नेताले के एक्सन लिने ? दलको नेतालाई नै एक्सन होला भन्ने डर पो भयो । आफ्नै साथीले गरेको कुरामा मुद्दा मामिला गर्ने कुरा पनि होइन ।’ उनी पार्टीबाट जारी भएको ह्वीपमा असन्तुष्ट छन् ।

दलभित्रका सांसदहरु विभाजित हुने देखेपछि जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट नै वैशाख १६ गतेदेखि पोखरामा छन् । १५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नुपर्ने सांसद बिरामी भएर अस्पताल पुगेपछि भट्ट छानबिनका लागि यहाँ आएका हुन् । अहिले सांसद शाही पूर्ण रुपमा निको भएर आराम गरिरहेका छन् । बिहान बैठकमा बसेका सांसदहरुलाई दिउँसोपख सचेतकले हुलाक र सामाजिक सञ्जालबाट निर्देशन (ह्वीप) पत्र पठाइन् । ‘प्रदेश प्रमुखले ३ दिनभित्र सरकार गठनका लागि सीमा तोकिएको हुनाले कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीका ३१ सदस्यहरुले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समर्थन गरेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन प्रस्तुत गर्ने दाबी पत्रमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्न यो निर्देशन जारी गरिएको छ । पत्र तपाईंहरुको इमेल ठेगाना, सचेतकको फेसबुक, म्यासेन्जर, संसदीय दलको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको र हुलाकद्वारा तपाईंको ठेगानामा समेत पठाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलका नेता र सचेतकलगायत पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ऐनको दफा २८ उपदफा १ मा संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । मुख्यत सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा ह्वीप जारी हुन्छ । यस्तो ह्वीप संसदीय दलका सबै सदस्यले मान्नुपर्छ । कसैले मानेन भने त्यस्तो सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनेछ । पार्टीले निस्कासनसम्मको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads