पोखरा । ३ दलको समर्थनमा २ तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अल्पमतमा परेपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आइतबार साँझपख उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई राजीनामा पत्र बुझाए । उनको निवेदन प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिदिइन् । गण्डकीमा अब एमाले सरकार ढलेको छ । २ वैशाख अघिसम्म तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाका ४२ सांसदहरु उनको पक्षमा थिए । पछि सपथ लिएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनसमेत गुरुङले पाएका थिए । ३ वर्ष ३ महिनासम्म आइपुग्दा उनका सारथीहरु लाखापाखा लागे, अहिले उनीसँग मुस्किलले २८ मत छ ।

वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसको मुख्य घटक थियो, उनैसँग सत्ता साझेदारी गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र । कांग्रेस र जसपा पहिलेदेखि नै विपक्षमा थिए । सरकारमा नगएरै समर्थन जनाएको जनमोर्चाले अन्तिम घडीमा साथ छोडिदियो । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने जनमोर्चाको निर्णयपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार ढलिसकेको थियो । तर उनले प्रयास गरे, झण्डै सरकार जोगाए पनि । वैशाख १५ गते जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाहीले सदन छोडेपछि गुरुङ सरकार लगभग टिक्ने देखिएको थियो । विपक्षीहरु बाठो बने, कार्यसूचीमा चढिसकेको मतदान रोकियो ।

केही समय अनिर्णित बनेको संसद बैठक सर्वपक्षीय सहमतिपछि सोमबारका लागि डाकिएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठपछि बैठक डाक्न दबाब दिए । विपक्षीले मानेनन् । दुबै पक्षको सहमति खोज्दा २७ गतेलाई दिन जुर्‍यो । तर मुख्यमन्त्रीले त्यो समय कुर्न सकेनन् । संसद फेस गर्न नसकेपछि उनले आइतबार राजीनामा बुझाएका हुन् । गुरुङले विकास विरोधी तत्वको चलखेलका कारण काम गर्न नसकेर राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

‘प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिई सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास गर्दै ३ वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समृद्ध प्रदेश, निर्माणको बलियो आधारशीला निर्माण गरेको छ,’ राजीनामा पत्रमा लेखिएको छ, ‘तथापि स्थिरता नचाहने, विकास विरोधी तत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलका कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका दलहरुबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएकाले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने वातावरण नभएकाले राजीनामा दिएको छु ।’

गुरुङले राजीनामा दिए पनि आफू संघीयता संस्थागत गर्ने अभियानमा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गण्डकीका जनता र तिनका सपना पूरा गर्ने कार्यमा अविचलित रुपमा लागिरहने प्रतिज्ञा गर्दछु । जनताको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिँदैन । जनता महान छन्,’ उनले भने ।

छिट्टै नयाँ सरकार बन्छः विपक्षी
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि विपक्षी दलहरु सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिएपछि नयाँ सरकारको चाँजोपाँजो मिलाउन थालिएको छ । अहिले विपक्षी गठनबन्धन पोखराकै १ होटलमा बसेर गृहकार्य गरिरहेका छन् । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल तोकिएकै मितिभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाउने बताउँछन् ।

कृष्णचन्द्र नेपाली

‘तोकिएको मितिमै सरकार बन्छ । हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं,’ उनले भने, ‘भोलि बिहानै हुन पनि सक्छ । पर्सिसम्म जान पनि सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले पहिले नै राजीनामा दिनुपर्नेमा आफू पराजित हुने भएपछि फरक बाटो अपनाएको तर्क गरे । ‘अल्पमतमा पहिले नै पर्नुभएको हो । तथापि विश्वास लिन सक्छु कि भन्ने भ्रम थियो,’ उनले भने, ‘अब सरकार रहँदैन, विपक्षीहरुको बहुमत पुग्यो भन्ने भएपछि राजीनामा दिनुभयो ।’ उनले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले एमालेलाई नै प्रतिआरोप लगाएका छन् । ‘उहाँले जेजे लेखे पनि माथिको कुरोले यहाँ असर परेको हो । मैले त जोगाउन धेरै प्रयास गरेको थिएँ । सकिएन,’ उनले भने, ‘चुनावको बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताप्रति माओवादी प्रतिबद्ध छ । प्रतिबद्ध नभएको उहाँहरु हो । हामीलाई किन दोष लाउने ?’ आफूहरु संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी छ ।

‘हामी जनताको समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौं भनेकै हो । गरिरहेका छौं । तर हिजोको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ । उहाँहरु रोक्नुपर्नेमा रमाइरहनु भएको छ,’ चुमानले थपे, ‘रुखमा बन्चरो हानेको उहाँहरुले हो । राजनीति गर्नेले संसदीय प्रक्रिया छल्नु हुँदैन । मुख्यमन्त्रीले त्यसो गर्दिन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले राजीनामा दिनुभएछ । संसद छल्ने काम गलत भयो ।’ आफूहरुसँग पहिले नै बहुमत भएकाले सरकार छिट्टै गठन हुने चुमानको भनाइ छ । ‘जनमोर्चाले पहिले नै समर्थन गरेको छ । अविश्वास प्रस्ताव नै पास गर्छौं भनेको समूहले सरकार नबनाउने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । धेरै ढिलो जाँदैन ।’

मन्त्री मनाङेलाई मतलबै छैन

१० दिनअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) भन्छन्, ‘मैले त पहिले नै भनेको थिएँ । बरु एक दिन बढी मन्त्री भएँ ।’ उनलाई सरकार ढल्नु र उठ्नुसँग खासै चासो छैन । उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘यो सरकार २ हप्तामा पनि जान सक्छ । १० दिनमा पनि जान सक्छ ।’ मनाङेले त्यतिबेला कुनै आकलन गरेका थिए वा थिएनन्, तर उनको बोली पूरा भएको छ । उनले नयाँ सरकार आउँदा आफू मन्त्री नबन्ने प्रष्ट पारेका छन् । ‘मैले केही सोचेको छैन, मुभी हेरेर बसिरहेको छु । अहिले मन्त्री बनेको मान्छे भोलि अर्कोतिर पनि जाने भन्ने हुँदैन । जे पायो त्यही गर्न त भएन नि,’ उनले भने, ‘अब उनीहरुले राम्रोसँग चलाउँछन् । हामी आइडिया दिन्छौं । त्यति नराम्रो छैन । लामो गएको भए धेरै काम गर्न सक्थें ।’ मनाङेले आफू मन्त्री नभए पनि केही फरक नपर्ने बताए । ‘आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन । मन्त्री नभएर के फरक पर्छ र ? सांसद हुँ, काम गरिरहन्छु नि,’ मनाङेले भने । उनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

अबको निकास के ?
मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले बहुमतसहित ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि खुला आह्वान गरेकी छिन् । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य पनि समाप्त भएको छ । नयाँ सरकारका लागि दुवै पक्ष अहिले जोडतोडले मेहनत गरिरहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गरेको छ । सरकार पक्ष पनि बहमुत पुर्‍याउने कसरतमा छ ।

अहिले पनि मुख्य कोर्स जनमोर्चामै सीमित छ । जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकीको भविष्य कायम हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने २८ सांसदको गठनबन्धनलाई जनमोर्चाका ३ सांसदले सहयोग गरे एमालेबाहेकको सरकार बन्छ । स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाएको २७ सदस्यीय एमालेतिर जनमोर्चा लागे पनि ३१ पुग्छ । यहाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसद १ ठाउँमा हुनुपर्छ ।

अहिले बहुमत पुगे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा बहुमत कायम राख्न दुवै पक्षलाई मुस्किल छ । यदि कसैले बहुमत पु¥याउन नसके ३ दिनपछि प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । संविधानको धारा १६८ अनुसार गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला विश्वासको मत लिन नसके संसद विघटन हुन्छ र प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र निर्वाचन तोक्न सक्ने प्रावधान छ । वैधानिक रुपमा सबैभन्दा पहिले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुने गण्डकी पहिलो प्रदेश बन्नेछ ।

जनमोर्चाले नयाँ गठबन्धनलाई नै समर्थन गर्ने बताएको छ । जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले प्रतिगमनविरुद्ध सबै शक्ति एकजुट हुने दोहो¥याए । ‘प्रतिगमनविरुद्ध रहनुभएको शक्तिसँग मिलेर तोकिएको समयभित्र सरकारको दाबीका लागि जान्छौं । सकभर भोलि नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रुपमा हामी प्रष्ट छौं । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर जाने निर्णय नै थियो ।’ उनले जनमोर्चासँग मुख्यमन्त्रीको दाबी नरहेको भन्दै गठबन्धनले टुंगो लगाएको उम्मेदवारलाई सघाउने बताएका छन् । ‘हामीसँग मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी छैन ।

मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कांग्रेस–माओवादीले टुंगो लगाउँछन्,’ उनले थपे, ‘नयाँ सरकार बनाउने कुरामा सहभागी भएर जाने नीतिमा अगाडि बढ्छौं ।’ जनमोर्चाले गठबन्धनलाई सघाउने बित्तिकै धारा १६८ (२) बमोजिम नै सरकार बन्ने छ । अन्यथा उपधारा (३) अनुसार गठन हुन्छ ।