सरकारविरुद्ध बैशाख २ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन मागे । विपक्षीले अविश्वास दर्ता गराउनु अघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले १३ गते बैठक बोलाइदिए । विपक्षीहरु छिटो बैठक टुंग्याउने पक्षमा थिए भने सत्तारुढ दल लम्ब्याउन जोडमा । अधिवेशनको सुरुमै सत्तारुढ एमालेले कोभिडलाई अघि सारेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गरायो । सामान्य हिसाबले बैठक चल्यो । भोलिपल्ट पिसिआर परीक्षण नगरी बैठक चलाउन माग गर्दै एमालेले नै सदन अवरुद्ध ग¥यो । त्यही दिन संसद सचिवालयले सबै सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको पिसिआर परीक्षण गरायो ।

कोरोना लागेका सांसदलाई बाहिर राखेर भोलिपल्ट संसद अघि बढ्यो । १५ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुँदै थियो । विपक्षीकै जोडले त्यो दिन मतदानको कार्यसूची चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि सत्तारुढ दल अझै लम्ब्याउने कोसिस गर्दै थियो । किनकि बल विपक्षीको कोर्टमा थियो, त्यो पनि सत्तापक्षकै डिबक्स भित्र । संसद सुरु भयो, एमालेले लामो बनाउनकै लागि १८ सांसदको बोल्ने नाम चढायो । मध्यतिर पुगेपछि एकाएक गणित फेरियो । एमालेले आफ्नो दलबाट बोल्ने सांसदको नाम धमाधम काट्यो, छिटो भाषण सिध्याएर मतदानतिर धकेल्दै थियो । त्यतिबेलासम्म विपक्षीका प्रमुख निर्णायक खीम विक्रम शाही संसद नआई अस्पतालतिर मोडिएका थिए । विपक्षीतिर खेलाडी घटेको मौका छोपेर सत्तापक्ष गोल गर्न आतुर थियो । रेफ्री (सभामुख) ले बैठक नै स्थगित गरिदिए ।

जुन दिन गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदान हुनेछ, प्रतिनिधिसभामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका हुनेछन्

त्यसपछि अनिर्णीत संसद अब बीचबाट सुरु हुँदैछ । सांसदका भाषण सिध्याएर मतदानको तयारीमा रहेको बेला सांसद हराएपछि स्थगित संसद बैठक २७ गते बस्ने निधो गरिएको छ । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आउँदो सोमबार ११ बजे संसद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यतिबेला प्रदेशमा सत्ता र प्रतिपक्षी सत्ता समीकरणको खेलमा व्यस्त छन् । संयोग जुरेको छ, जुन दिन गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदान हुनेछ, प्रतिनिधिसभामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका हुनेछन् । उनीहरुको सत्ताको छिनोफानो एकैदिन हुनेछ ।

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीका अनुसार सहमतिमै बैठकको मिति तोकिएको हो । ‘सहमतिको प्रयास गरियो । अन्तिममा २७ गते भनेर टुंगो लाग्यो । अब मुख्यमन्त्री आए आउनुहुन्छ, नत्र प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जे होस्, हामी सबैको सहमतिमा मिति तोकिएको हो ।’ यसअघि सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा एमाले दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ लागेपछि मात्रै बैठक चलाउन सुझाएका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीले जेठमा चलाऔं भन्नुभएको रहेछ । हामीले दलका नेतासँग सहमति गर्नुस् भन्यौं । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा उहाँले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्यौं । तर विपक्षीहरु मान्नुभएन । उहाँहरुले भोलि नै गरौं भन्नुभयो, हामीले अलि पर गरौं भन्यौं । दुवै पक्ष अडानमा रहेपछि मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं,’ उनले भने ।

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसद बैठक अब नरोकिने बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना छ,’ उनले भने, ‘प्रणाली र विधिको कुरा हो । उहाँ अस्वस्थ हुँदा प्रतिनिधिले जवाफ दिने व्यवस्था छ । अब सदन चल्छ ।’ कोभिड नियन्त्रणमा सबै जुट्नुपर्ने बेला सत्ताको खेल लामो समय सदनभित्र थन्क्याउन नहुने भन्दै उनले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पुरानै कार्यसूची अनुसार बैठक सञ्चालन हुने बताए । ‘कार्यसूची त पूरानै छ नि । अब केही बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो सकिएपछि मतदानमा जान्छ,’ अधिकारीले भने । मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नभएको उनले बताए । कोरोना संक्रमण देखिएका सांसदले पनि प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ६ सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका २८ सांसदको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यो प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गरिसकेको छ ।

सोझो अंकगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर मतदानमा नतिजा फरक आउन पनि सक्छ । ६० सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकोले गुरुङ सरकार ढाल्न प्रस्तावको पक्षमा ३१ सांसद चाहिन्छ । जनमोर्चाको समेत साथ हुँदा विपक्षीसँग झिनो बहुमत (३१ मत) छ । यसअघि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले समेत विपक्षीलाई सघाउने बताए पनि उनी मन्त्री बनेर यही सरकारको समर्थनमा लागिसकेका छन् । यही समीकरण कायम रहे मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार ढल्ने छ र नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।