मुलुकको शासन अहिले ऐन, कानुन र नियमले होइन शासकको सनकले चलेको छ । छँदाखाँदाको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार धमाधम अध्यादेश ल्याउँछ । अनि आफू अनुकूल हुने गरी फटाफट बर्खास्ती र नियुक्ति गर्छ । यही अनुकूलता खोज्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीमा परे । अनि एमालेका २ कार्यकर्ताले उपहारस्वप त्यही पद पाए । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएपछि नियुक्ति पाएकी एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेलले २२ वैशाखमा पदभार ग्रहण गरिन् । सेनाको सलामी खाएर कुर्सीमा बसेकी उनले आफू कुन र कस्तो पदमा नियुक्त भएकी हुँ भन्नेसमेत ख्याल गरिनन् । एमालेको क्रियाशील कार्यकर्ताको हैसियतमा समेत दिन नमिल्ने खालका प्रतिक्रिया उनले दिइन् । उनले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार र आफ्नो हैसियत त मजाले पर्दाफास गरिन् त्योभन्दा ठूलो कुरा संविधानलाई पैतालामुनि पारिन् । गण्डकी प्रदेशमा सरकार टिकाउन र विपक्षीका सेखी झार्नकै लागि उनलाई ल्याइएको कुरा छर्लंगै छ । तर आम मानिसलाई लागेको कुरा के हो भने भित्र जस्तोसुकै कार्यसम्पादन गरे पनि बाहिरी रुपमा प्रतिक्रिया दिँदा संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो ।

वैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभामा भएको घटनाक्रमपछि यहाँको राजनीति बढी नै तातेको छ । जनमोर्चाका सांसद हराएको खबरपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेको प्रसंगलाई मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुले खुलेर आलोचना गरेका छन् । तर त्यसभन्दा पनि २ कदम अगाडि देखिइन् प्रदेश प्रमुख पौडेल । अविश्वास प्रस्तावको औचित्य सकिएको, सभामुखले राजीनामा दिने बेला आइसकेको जस्ता अभिव्यक्ति दिन किन प¥यो उनलाई ? त्यतिमात्र कहाँ हो र ? प्रदेशमा अहिले देखिएको विवाद पनि मिलाउँछु भनेकी छन् उनले । उनले भनेकी छन्, ‘प्रदेशले बनाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तथा संसदको बैठक बोलाउने, बजेट र नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी छ ।’ हो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, सरकारको सिफारिस संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम पनि उनैको हो । तर प्रदेश प्रमुखले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ?

वैशाख २० मा नियुक्ति पाएलगत्तै सपथ खाएकी उनी २१ गते पोखरा आइन् । मुख्यमन्त्री बिरामी परेकाले एकजना मन्त्रीसँग उनको भेट भयो । उनै मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई यहाँको घटनाक्रम बेलीविस्तार लगाए । उनको पालो त्यही पाएको जानकारीका आधारमा उनले मिडियाकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिइन्, संविधान र पदको खिल्ली उडाइन् । नेपालको संविधान २०७२ भाग १३ धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भनिएको छ । धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।’ प्रदेश प्रमुखले अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रष्ट व्यवस्था छ संविधानमा । यति लामो राजनीतिबाट खारिएर आएकी प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा नै थाहा नपाउनु लाजमर्दो विषय हो । अझै पनि नैतिकता छ भने, संविधानप्रति अलिकति पनि माया र सम्मान छ भने गण्डकीको प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई फिर्ता बोलाऊ सरकार ।