‘कम्फरटेबल’ प्रदेश प्रमुख पाैडेलको विवादित ‘इन्ट्री’

मर्यादा बिर्सेर राजनीतिक अभिव्यक्ति

प्रकाश ढकाल
वैशाख २३, २०७८
sita kumari paudel

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पाैडेल

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका लागि नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिच्दै अभिव्यक्ति दिएकी छन् । बुधबार पदभार सम्हाल्ने क्रममा उनले संसद, सभामुख र प्रतिपक्षी दलहरुविरुद्ध गैरसंवैधानिक टिप्पणी गरेकी हुन् । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई हटाएर एमाले नेतृ पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । लगत्तै पोखरा आएकी पौडेलले सभामुखकै कारण संसद अधिवेशन लथालिंग भएको आरोप लगाइन् ।

‘संसद अवरुद्ध सत्तापक्षले गराएको होइन । प्रतिपक्षीले ग¥यो । सत्तापक्ष त निरन्तर गरौं भनेकै छ । सभामुखले अनिश्चितकालका लागि सूचना जारी गरेर लथालिंग बनाउने काम गर्नुभयो,’ पौडेल भन्छिन्, ‘मतदानमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । एकाएक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसमा मेरो पहल हुन्छ ।’ उनले कानुनी आधारमा अविश्वास प्रस्ताव नै निस्क्रिय भइसकेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

‘प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसकेको, कार्यसूचीमा चढिसकेको, मतदानमा गइसकेको छ । एकाएक बन्द हुँदा सरकारलाई दोष दिने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘पूरै जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्छ । कसरी निकास दिने हो, उहाँले दिनुपर्छ ।’ सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी आइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सभामुखज्यूको राजीनामा माग्ने घडी आइसक्यो । कम्तीमा पनि मिलाउनुप¥यो । सल्लाह गरेको भए यो जटिलता आउने थिएन नि,’ पौडेलले थपिन्, ‘धेरै कुरा, सभामुखमा समस्या देखियो । अब सहजीकरण गरेर फुकाउनुपर्छ ।’ कुराकानीको सुरुमा उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने बताए पनि त्यसपछि सभामुखमाथि खनिएकी हुन् ।

प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छ । यो पदमा बहाल रहुञ्जेल राजनीतिक विवाद निम्तिने अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । सबै राजनीतिक दलसँग सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । तर पौडेलले बुधबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको पक्षपोषण हुने गरी राजनीतिक धम्की दिएकी छन् । तथापि उनले सबै दललाई मिलाएर लैजाने र अवरुद्ध संसदलाई निकास दिन पहल गर्ने भन्न पनि छुटाएकी छैनन् ।

विपक्षीको चेतावनी : ‘दायराभित्र बस्नू’
प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदै संवैधानिक दायराभित्र रहन आग्रह गरेका छन् । बुधबार ३ दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘विशेष अधिवेशनमा सत्ता पक्षले अस्वाभाविक रुपमा परम्परा विपरीत सदन अवरुद्ध गर्नु, प्रदेश प्रमुखको हठात् परिर्वतन लगायतका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरु अविश्वासको प्रस्तावलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा निस्तेज पार्न गरिएको नियोजित कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पदबहालीको क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिपक्षका कारणले अवरुद्ध भएको भनी दिनुभएको प्रतिक्रिया सर्वथा गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामा पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन् ।

‘नियम, कानुन, ऐनको परिधिभित्र रहेर ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव निस्क्रिय भएको भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त भ्रामक, अराजक, आपत्तिजनक र प्रदेश प्रमुख पदको मर्यादा विपरीत छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘संविधानको कुन धारा÷उपधाराले, ऐनको कुन दफा÷उपदफाले वा नियमावलीको कुन नियमले अविश्वासको प्रस्ताव निस्क्रिय हुने हो माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकलाई मार्गदर्शन हुने नै छ ।’

सभामुखले प्रदेशसभालाई लथालिंग पारेको र सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी आइसकेको प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्ति थियो । विपक्षीले यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानुन, संविधान विपरीत भएको भन्दै तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर काम गर्न भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उनको अभिव्यक्ति कार्यकर्ताभन्दा तल्लो तहको भएको बताए । ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो पदमा आएको व्यक्तिले कार्यकर्ताभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गएर बोल्नुभयो,’ उनले भने, ‘संविधानको धज्जी उडाएर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जुन अभिव्यक्ति आएको छ । त्यसको घोर भत्र्सना गर्छु ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले पनि मर्यादामा बस्न चेतावनी दिए ।
‘सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बस्न जान्नुपर्छ । सभामुख पद तपाईंले जस्तै गरी बक्सिसमा प्राप्त गरेको पद होइन,’ उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुहोला । तपाईं सेरेमोनियल पदमा आसीन हुनुहुन्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिकरुपमा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा विचाराधीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव निस्क्रिय भएको भनेर सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले आपत्तिसमेत जनाए ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रुपमा संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुरुपको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर एउटा पार्टीको नेता कार्यकर्ताजस्तै सभामुखको राजीनामा माग्नु तथा संसदमा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव निस्क्रिय भएको टिप्पणी गर्नु अशोभनीय र खेदजनक छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश प्रमुखले अभिभावकको मर्यादा घटाएको तर्क गरे । ‘तपाईंलाई सम्पूर्ण प्रदेशवासीले आफ्नो अभिभावक मान्ने गर्छन्,’ उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कति हतार, २४ घन्टा पनि आफ्नो मर्यादामा बस्न नसक्नेलाई हामी कसरी अभिभावक मानौं ?’

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी भने आफू केही नबोल्ने बताउँछन् । ‘मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । उहाँ संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्‍यो । त्यही हो,’ अधिकारीले भने ।

गण्डकीका पहिलो प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले मर्यादा अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । ‘लोकतान्त्रिक पद्धति र संघीयता ठीक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यो पूरै देशको समस्या हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख संविधानबारे जानकारी भएको र न्युट्रल हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनु उचित मानिँदैन ।’

वैशाख २३ गते आदर्श समाज दैनिकमा प्रकाशित समाचार

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width