सरकारको आयु लम्ब्याउन एमालेले प्रयोग गरेको पिसिआर कार्ड !

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
वैशाख १५, २०७८
parle pcr (1)

पोखरा । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन यति छिटो आह्वान होला भन्ने सोचेकै थिएन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘१५–२० दिन पछि बैठक होला भन्ने लागेको थियो । प्रदेश प्रमुखले छिटो बोलाइदिनु भयो ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन सरकारसँग सल्लाह समेत नगरी आह्वान गरेका थिए । तोकिएको समयमा अधिवेशन त चल्यो, तर बैठक चलेन ।

सोमबारदेखि विशेष अधिवेशन जारी छ । पहिलो दिन सुरुमा संसदमा उभिएर केहिबेर अवरोध गरेपछि पिसिआर माग्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । दोस्रो दिन राष्ट्रिय गान बजेपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन । सभामुखले बैठक थाल्नेबित्तिकै उनीहरु उठेर विरोध जनाए । दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद राजीव पहारीले कोभिडको परीक्षण बिना संसद चल्न नसक्ने बताए ।

कोभिड १९ को संक्रमण भयावह हुँदै गएको भन्दै एमालेले बैठकको सुरुमै उभिएर बैठकमा अवरोध गरेको हो ।

‘कोभिड संक्रमणको अवस्था जटिल बनेको छ । पोखरामा पनि क्रमशः भयावह हुँदै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ,’ पहारीले भने, ‘नयाँ भेरियन्ट तीब्र गतिमा फैलिएको अवस्थामा यो संसद चलाउनु हुँदैन । कोभिडको चेन ब्रेक गर्न आदेशविरुद्ध जान सकिँदैन ।’ सबै सांसदको पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गर्न उनले माग राखे । ‘सबै सांसदको पिसीआर टेस्ट गरियोस् । आधा भन्दा बढी सांसदले भ्याक्सिन लगाउनुभएको छैन । सरकारले नै १५ भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ,’ उनले अघि भने, ‘सामान्य विधि पनि पालना नगरिकन बैठक चलाउँदा कोही माननीय वा कर्मचारीको मृत्यु हुन पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले रोस्टममा बोल्न नपाए पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान भने गर्न पाउने

सांसद पहारीले संसदभित्र २ सयभन्दा बढीको उपस्थितिमा बैठक बस्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको बताए । सांसदहरु नै विभिन्न प्रकारका रोगबाट ग्रसित भएकोले बैठक सन्चालन नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ‘धेरै माननीयहरु आफैमा स्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ । प्रेसर, सुगर, थाइराइड, लगायत दीर्घ रोगबाट ग्रसित छन्,’ पहारी अघि भन्छन्, ‘उनीहरुलाई बढी संक्रमण हुने देखाएको छ । राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाले पनि पिसिआर गराउन ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था छ । तर सभामुखले रुलिङ गर्नुभएन ।’ एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक २० मिनेटका लागि स्थगीत भएको थियो ।

कोरोना लागे बोल्न नपाइने, भोट हाल्न पाइने
पिसिआर बिना बैठक नचलाउन माग गर्दै एमालेको अवरोधले रोकिएको संसद बैठकपछि मंगलबार सबै सांसदको स्वाब संकलन गरिएको छ । संसद रोकिएपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पिसिआर गरेर मात्रै बैठक सञ्चालन गर्ने लिखित निर्णय भयो । मंगलबार साँझ सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैको स्वाब संकलन गरिएको छ । बुधबार १० बजे रिपोर्ट आउने अनुमान गरेर १ बजेलाई संसद बैठक बोलाइएको छ ।

रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले रोस्टममा बोल्न नपाउने भएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान भने गर्न पाउने छन् । पिसिआर रिपोर्ट समयमा उपलब्ध नभए पनि बैठक तोकिएकै समयमा सुरु गर्ने सहमति छ । पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य भनिए पनि रिपोर्ट बिना बैठक सञ्चालन गर्दा एमालेले गरेको अवरोधको कुनै अर्थ देखिँदैन । त्यसमाथि भोट हाल्नचाहिँ सांसद उपस्थित हुन मिल्ने तर बोल्न नमिल्ने निर्णय पनि वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण होइन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयले एमालेको अवरोध ‘देखाउन’का लागि मात्रै जस्तो बनाएको छ ।

सत्तारुढले अवरोध गर्नु दुखद
संसद बैठक सञ्चालन गर्नु अघि नै त्यसको कार्यसूची आन्तरिक रुपमा तयार हुन्छ । कार्यसूची बनाउने जिम्मा संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई छ । यो समितिमा सबै राजनीतिक दलका सांसद सदस्य छन् । सोमबार बस्ने बैठकका लागि आइतबार नै कार्यसूची तयार थियो । अविश्वास प्रस्तावमाथि सबै सांसदले १० मिनेट बोल्ने र अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि मत विभाजन गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो दिन सोमबार २ बजेट बैठक बस्यो । सुरुमै एमालेका सांसद उठेर ध्यानाकर्षण गराएर भने, ‘कोभिडको जोखिम बढेको छ । पिसिआर परीक्षण गराइयोस् ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पिसिआर परीक्षणको माग गरेर बसेपछि सदन निरन्तर चल्यो ।

मंगलबारका लागि संसद सचिवालयले कार्यसूची अनुसार बोल्ने सांसदहरुको नामावली टिपिरहेको थियो । सबै दलले नाम दिए । एमालेले बोल्ने सांसदको नाम दिएन । पहिलो दिनकै बैठकले सोमबार प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र भ्याएसम्म मतदान समेत सक्ने मौखिक सहमति गरेको थियो । कार्य व्यवस्थाको बैठकमा एमालेका सांसदले पिसिआरको कुरा उठाएनन् । एक्कासी संसद अवरुद्ध भयो ।

‘बैठकमा यसबारे छलफल भएको थिएन । सरकारले सभामुखलाई भनेको रहेछ । परामर्श समितिलाई थाहा थिएन,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, ‘कोभिड सम्बन्धी प्रश्न स्वास्थ्यकै समस्या हो । समस्या आएपछि निकास दिनुपर्छ । कोभिड त बढेकै छ तर अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी थिएनौं । सत्ता पक्षले नै संसद अवरुद्ध गर्नु दुखद हो ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पिसिआर परीक्षणलाई फजुल खर्चको रुपमा तर्क गरे । ‘यो आवश्यक थिएन । राज्यको पैसा २–३ लाख खेर जाने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट नै लिएर भित्र जानुपर्ने भएकोले परीक्षण गर्नु प¥यो । नत्र गर्दिन थें । संसद भनेको काम गर्ने होइन, गफ गर्ने अखडा हो भन्ने यसले पनि पुष्टी ग¥यो ।’

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post