विशेष अधिवेशन आजबाट : सशंकित विपक्षी, अन्तिम कसरतमा सरकार

प्रकाश ढकाल
वैशाख १३, २०७८
Gandaki

पोखरा । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारउपर दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ । वैशाख २ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव सोमबारै संसद बैठकमा टेबुल हुनेछ ।

फ्लोर क्रसको त्रासबीच विपक्षी गठजोड अविश्वासको प्रस्तावमा जुटेको छ भने सरकार पक्ष प्रस्ताव सामना गर्न तयार देखिन्छ । सोमबार २ बजे बस्ने विशेष अधिवेशनका लागि आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गरेको छ । अरु अधिवेशनमा जस्तो अहिले दलका नेताले सुरुमा शुभकामना दिने छैनन् । सामान्य अवस्थामा अधिवेशनको सुरुमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची हुन्थ्यो । अहिलेको अधिवेशन फरक प्रयोजनका लागि भएकोले नयाँ हिसावले कार्यसूची तय गरिएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ‘अरु अधिवेशनमा दलका नेताले सफलताको शुभकामना दिने चलन थियो । अहिले सरकार ढाल्ने कि राख्ने मत विभाजन हुने अधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला दलका नेताको छुट्टै सम्बोधन उपयुक्त नहोला भनेर त्यो समय छुट्याइएन ।’

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २८ जनाको हस्ताक्षर र जनमोर्चाको मौखिक समर्थन देखिए पनि फ्लोर क्रसको शंका कायमै छ

सांसदजति १० मिनेट बोल्छन्

अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वास प्रस्तावको औचित्यमाथि भनाइ राख्नेछन् । त्यसपछि सबै सांसदले १० मिनेटका दरले बोल्ने छन् । विपक्षी दलले टेबुल भएकै दिन टुंगो लगाउन दबाब दिएका थिए । तर परामर्श समितिले सबै सांसद बोल्ने समय छुट्यायो । ‘पार्टीगत हिसाबले समय छुट्याएर केही सांसदलाई बोल्न दिने कि भन्ने थियो । बैठकमा चाहिँ सबैलाई बोल्न दिने सहमति जुट्यो,’ समिति सदस्य कुमार खड्काले भने, ‘अब सबै सांसद १० मिनेटका दरले बोल्नु हुन्छ । अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि मतदान गर्ने सहमति छ ।’ कार्यसूची तलमाथि नभए वैशाख १५ गते अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजन हुन्छ । प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परे गुरुङ सरकार ढल्ने छ । अन्यथा उनी नै मुख्यमन्त्री कायम रहन्छन् । हालसम्म सरकारको पक्षमा एमालेका २७, जनमोर्चाको ३ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी ३१ जनाको समर्थन छ । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जनता समाजवादीका २ गरी २८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । जनमोर्चाका ३ जनालाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासमा मतदान गर्न केन्द्रीय समितिको उर्दी छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । उक्त सरकारले फेरि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

विपक्षीलाई मत, सरकारलाई मन

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रमुख फ्याक्टर हो । सत्ता र प्रतिपक्षीको बीचमा बसेर जनमोर्चाले दुईथरी व्यवहार देखाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा अलिखित समर्थन गरेको यो पार्टीका केही सांसदको मन अझै सरकारतिर छ । परामर्श समितिको बैठकबाट निस्किएका दलका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘४ दलमा हाम्रो मसिनो सहकार्य होइन । भोटिङमा चाहिँ केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गरेको छ, त्यही हो ।’ उनी जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा अझै असन्तुष्ट छन् । जनमोर्चा ३ दलको बैठकमा सहभागी भएको छैन । ‘त्यहाँ मन्त्री–सन्त्रीको कुरा हुन्छ । हामी त्यहाँ जोडिएनौं । धेरैले ४ दलको बैठक भन्नु हुन्छ, म कुनै दलको बैठकमा सहभागी छैन,’ उनले अघि भने, ‘अब पनि हुन्नँ । हाम्रो कोही सांसद त्यता जानु भएको छैन । नयाँ सरकार गठन र प्रक्रियाका बारे उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार उनी अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरेर आफू पनि क्याबिनेटमा जाने तयारीमा थिए । जनमोर्चा केन्द्रीय समितिले उनको योजनामा अंकुश लगाएपछि निर्णयबारे असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् । जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापा भने अविश्वासको प्रस्तावमा खुलेर लागेकी छन् । अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि अविश्वासकै पक्षमा छन् ।

सरकार अझै आशावादी

संख्याका हिसाबले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कुर्ची त्यतिबेला मात्रै जोगिन्छ, जति बेला अरु पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत राख्छन् । कार्य व्यवस्थाले बनाएको कार्यसूची अनुसार चल्यो भने सम्भवतः वैशाख १५ गते गुरुङ मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनेछन् । गुरुङ अहिले आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार बोलाएको पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा उनी सहभागी भएनन् । कुर्ची जोगाउने गृहकार्यमा व्यस्त भएकै कारण काठमाडौंको बैठकमा नगएका हुन् ।

जनमोर्चासँग विस्वस्त रहेका गुरुङको विश्वासमा वैशाख २ गते तुषारापात लाग्यो । जुन दिन उनीविरुद्ध जनमोर्चाको अलिखित समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुगेको थियो । त्यसअघि नै जनमोर्चाले गुरुङ सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । शुक्रबार जनमोचौ केन्द्रबाट उस्तैखाले अर्को निर्णय आयो, आफ्ना सांसदलाई तलमाथि नगर्न निर्देशनसहित ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले जनता समाजवादीका सांसदलाई पनि बोलाएर आफूलाई सघाउन आग्रह गरे । जसपाले टेरपुच्छर लगाएन । कांग्रेस र माओवादीसँग छलफल गरे पनि त्यो औपचारिकताका लागि मात्रै देखिन्थ्यो । अब करिब–करिब दलगत समर्थन उनको पक्षमा देखिँदैन, एमाले बाहेक । गुरुङसँग अन्तिम अस्त्र एउटै मात्र छ, अरुको मत खोस्ने अर्थात ‘फ्लोर क्रस’ । उनले केही सांसदलाई बोलाएर सहयोग मागिरहेका छन् । विशेष अधिवेशन र आफ्नो सरकारबारे उनले खुलेर कुरा गरेका छैनन् । ‘मसँग धेरै समय छैन । सल्लाह नै नगरी प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुभयो,’ उनले भने, ‘२०–२५ दिनपछि अधिवेशन आह्वान होला भन्ने विश्वास थियो । त्यसो भएन ।’ अविश्वास प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि उनले अघिल्लै दिन साँझ मन्त्री परिषद् बैठक बसेर चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन बन्द गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका थिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width