पोखरा । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टीले लिखित सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने शर्त २ दल समक्ष तेस्र्याएको छ ।
मन्त्रालयको बाँडफाँट, राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश सभामा पार्टीको स्थान लगायत विषयमा लिखित सम्झौता आफूहरुले चाहेको उनले बताएका छन् । अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा त्यतिबेला नै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले समान भन्दा पनि सम्मानजनक हैसियतको माग गरेका छौं, राजनीतिक संस्कारका लागि पनि यो जरुरी छ ।’
सत्तामा पुगिसकेपछि तिक्तता आउनुभन्दा पहिले नै यस्ता राजनीतिक विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको उनले बताए । विशेष अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै लिखित सहमति गर्नुपर्ने भन्दै उनले ठूला दलले साना दललाई सँधैं पेलेरै जाने पद्धतिको अन्त्य हुनपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । पोखरामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको आइतबार बसेको पार्टी कमिटी बैठकले २ दलसँग लिखित सहमति गरेरै जान निर्देशन गरेको आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सरकारमा सामेल हुने विश्वासका साथ आफूहरुले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि अहिले भने अवस्था बदलिएको उनले बताए । राजपा सांसद आचार्यको यो भनाइपछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल त हुने होइन भन्ने आशंकका झनै बढेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राजपाका २ सांसद छ ।
राजपाका २ समेत कांग्रेस र माओवादीसहित २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित वैशाख २ गते प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता भएको थियो । सोमबार सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव टेबुल हुने कार्यसूची आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पारित गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सुनौली–मुक्तिनाथ धार्मिक मार्ग यात्रा सुरू
‘वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत पर्यापर्यटन बढाऔं’
कथा सुन्न भक्तजनको आकर्षण
कन्या क्याम्पसमा प्राध्यापकको बिदाइ
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
वैशाख ७, २०८१पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१