पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नगभित्रका महत्वपूर्ण सम्पदालाई ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ का नाममा लामो समयका लागि ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । सेती नदीको खोंच, पाताले छाँगो, विभिन्न घाटहरु ३५ देखि ४० वर्षसम्म निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी सम्झौता पत्रनै ड्राफ्ट भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यसका लागि अलग्गै ऐन बनाएको छ । त्यही ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाइयो । तर महानगरको नियमावली संघको भन्दा फरक छ । संघको नियमावलीमा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सानिसा अवधारणामा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्का थप्नु परे दोस्रो चरणमा २० वर्ष थप्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखराले सिधै ४० वर्षसम्म ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्तीको नियमावली बनायो । कुनै पनि तल्ला सरकारले संघ सरकारको ऐन÷नियम कानुनसँग बाझिने कानुन बनाउन मिल्दैन । तर पोखराले संघलाई नै चुनौती दिएको छ ।

आम्दानीको आँकलन
पोखराको प्रमुख आम्दानीको स्रोत घाटगद्धी हो । रामघाटबाट मात्रै बर्सेनि साढे ७ करोड आम्दानी हुन्छ । यो बर्सेनि थपिँदै जान्छ । महानगरको खातामा नगए पनि पाताले छाँगो आम्दानीका हिसाबले राम्रो क्षेत्र हो । सेती नदीसँग आश्रित जलचर प्राकृतिक रुपमा महत्वपूर्ण छन् । आम्दानीको पूर्व आँकलन नगरी ठेकेदारको लहलहैमा लागेर महानगरले सम्पदा सुम्पिन लागेको छ । ‘हामीसँग अध्ययनको कुनै मेकानिजम छैन । त्यो सम्भावना पनि छैन,’ सानिसा फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले भने, ‘त्यत्रो प्रोजेक्टको डिपिआर पोखराले बनाउन सक्दैन । त्यो खालको विज्ञ महानगरसँग छैनन् । साह्रै खर्चिलो हुन्छ ।’ ठेकेदारले दोहन गर्ने स्रोमाथि ठेकेदारले नै गरेको अध्ययन सफल नहुने निश्चित छ ।

महानगरपालिका भने ठेकेदारकै अध्ययनमा ढुक्क छ । न जोखिम आँकलन गरिएको छ न त आम्दानीको अनुमान नै ।
सेती खोंचको आयोजनाबाट अवधि छुट्याएर आम्दानी तोकिएको छ । सुरुको ५ वर्ष ५० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत महानगरलाई दिने भनिएको छ । ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ । यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने मनसायपत्र बुझाएको छ । पाताले छाँगोमा भने ५० करोड लगानी गर्ने र वार्षिक २ करोडका दरले महानगरको खातामा जम्मा गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । रामघाटको प्याकेज भने छुट्टै बनाउन लागिएको छ ।

जोखिमसँग मजाक
धेरै अध्ययनहरुले पोखराको सेती वरिपरिको क्षेत्र र पाताले छाँगो भएको क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानेको छ । त्यसैले सेतीको आसपास ७० मिटरसम्म मापदण्ड छ । महेन्द्रपुल बाहेक स्थानमा ठाउँहेरी मापदण्ड तोकिएको छ । नदीको नजिक साना संरचना बनाउन समेत बन्देज लगाइएकोमा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुरेस्ट लगायत ठूला संरचना नदीभित्रै बनाउन दिनु वैज्ञानिक र सुरक्षित हुन सक्दैन । विज्ञहरु सेतीलाई मजाकको रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘सेतीको डिल, गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र बढी जोखिममा छ । त्यही क्षेत्रमा अव्यवस्थित संरचना बनिरहेका छन्,’ भूगोलविद् डा. कृष्ण केसी भन्छन्, ‘केही ठाउँ उच्च जोखिममा छ । अहिले नै सचेत हुन सकिएन भने थेग्न नसक्ने क्षति व्यहोर्नु पर्छ ।’

सन् १९९८ को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पैह्रोसम्मको ठाउँलाई ‘रेड जोन’मा पारेको थियो । महानगरले यही ठाउँमा विशेष आयोजना सन्चालन गर्दै छ । स्रोतका अनुसार गाइघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८.६८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । त्यो मात्रै होइन, फेवाताल, बेगनाससहित ९ वटा ताल र सेती नदीको घेरोलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । त्यो अनुसार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने हो । कुनै योजना बनेको छैन । बरु दोहन मात्रै बढेको छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बनाइएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) बनेको छैन । ठेक्कापछि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्ने महानगरले जनाएको छ ।

सर्वाधिक असफल कार्यक्रम
सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम पोखरामा दशकअघि देखि सञ्चालनमा छ । पोखराको सबैभन्दा धेरै असफल कार्यक्रम हो, ‘पिपिपी’ मोडल । यसअघि फोहोर व्यवस्थापन, होर्डिङ बोर्ड, व्यवसाय कर संकलनदेखि प्रतीक्षालय समेत पिपिपी मोडलमै बनाइयो । यी कार्यक्रमबाट महानगरलाई आम्दानीभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । मेयर मानबहादुर जिसी पहिले व्यक्तिको लहडमा चलेकोले असफल भएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले र अहिलेको मोडल फरक छ । उतिबेला ऐन कानुन थिएन, आफूखुसी सम्झौता हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो छैन । कानुनले बाँध्छ । गलत गर्ने ठाउँ दिँदैन ।’

जानेबेलामा जुनीभरिको सम्झौता
स्थानीय तहमा हरेक ५ वर्षमा नेतृत्व फेरिन्छ । संघीयतापछि पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा छ, मेयर जिसी नेतृत्व टोली । जाँदाजाँदै आधा शताब्दीलाई महत्वपूर्ण सम्पदा निजीकरण गर्नु राम्रो मानिँदैन । ‘२५ वर्षको एउटा पुस्ता मानिन्छ । भोलि अर्को मान्छे मेयर हुँदा चाहेजस्तो पोखरा बनाउन सक्दैन,’ अध्येता विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्व जतिसक्दो छिटो बेच्न मिल्ने जति सम्पत्ति सिध्याएर उम्किन लागेको छ । प्रतिपक्षी पार्टी र अरुहरु चुप बसे । यो मौनता भनेको उनीहरुको मिलेमतो हो ।’ अहिले महानगरले जनविरोधी निर्णय गर्न लागेको भन्दै सच्याउन उनले सुझाव दिए । ‘यस्ता सम्पत्तिहरु मापदण्ड कायम गरेर पर्खाल लाउँछन् । फुटट्रयाक बनाउनु पो पर्छ,’ उनले अघि भने, ‘हरियाली कायम राख्ने, पानीको स्वच्छता कायम राख्नुपर्छ । मापदण्ड मिचेर ५ मिटर राखेको छ । किनार बेचेर खाए ।’ सम्पदा सन्ततिका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने अगुवाहरुको सुझाव छ । दुई साता पछि ठेक्का सम्झौता हुने बताइएको छ ।