पोखरा । सरकारी आँकडाले १ महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै १९ अर्ब नोक्सान हुने देखाउँछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको चैत र वैशाखमा ३८ अर्ब नोक्सानी प्रदेशमा भएको थियो । लकडाउनको समयमा १ खर्बभन्दा धेरै नोक्सान भयो । ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । खासगरी पर्यटन ठप्प प्राय रह्यो । विकास निर्माणका काम चलेनन्, उद्योग–कलकारखाना बन्द भए । अहिले पनि यहाँका पर्यटकीय ठाउँहरुमा पर्यटक देखिँदैनन् । जसका कारण खर्बौं लगानी बालुवामा पानीजस्तो भएको छ । प्र्रदेशभरमा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ३७ करोड लगानी गरेका छन् ।

पहिलो वर्ष नै ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवसायीले बैंकसँग मागेका छन्

त्यसमध्ये पर्यटन, निर्माण, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन र धातुका उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्कालै फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ । ११ अर्ब ९० करोड पर्यटनमा, २ अर्ब धातु उत्पादन, ३५ अर्ब निर्माण र ५ अर्ब गैरखाद्य वस्तुमा लगानी गरिएको छ । ५५ अर्बभन्दा बढी लगानी रातो सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको बचत परिचालन भने २ खर्ब ५५ अर्बमात्रै छ । पर्यटनमा गरिएको लगानी पूरै फिर्ता गर्न लामो समय पर्खिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

त्यही थलिएको व्यवसायलाई नवजीवन दिनका लागि प्रदेश सरकारले चालु बजेटमा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरेको छ । १ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर व्यवसायीले बैंकमार्फत लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिने सरकारी तयारी छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत माग भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्रका १८ वटा बैंकले विभिन्न शाखाबाट ११ वटै जिल्लामा लगानी गर्नेछन् । बैंकले दिएको कर्जाको ब्याज व्यवसायीले नभई प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ । पहिलो वर्ष नै ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवसायीले बैंकसँग मागेका छन् ।

६ हजार ७ सय ७८ व्यवसायीले सहुलियत ऋणको निवेदन बुझाएका हुन् । सरकारले ४ वटा क्षेत्र तोकेर ऋण लगानी गर्ने जनाएको थियो । लघु उद्यम, साना सेवा, साना पर्यटन र यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिन लागिएको हो ।

बैंकहरुले निवेदनका आधारमा पूर्व सहमतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेका छन् । ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लोन स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा १ अर्ब ९९ करोड ऋण माग भएको छ भने साना पर्यटन १ अर्ब ५३ करोड, साना सेवामा ६२ करोड, साना यातायातमा ३५ करोड रुपैयाँ ऋण माग भएको छ । यो कार्यक्रमले गण्डकीको उद्योग क्षेत्र थप चलायमान हुने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।

बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ऋणीहरुले ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । ३ वर्षको ऋण प्रदेश सरकारको कोषबाट तिरिदिने कार्यविधि छ । मझौला व्यवसायीहरुले भने आफूहरु सरकारी सुविधाबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ५० लाखभन्दा कम कारोबार वर्षमा गर्ने व्यवसायीलाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म बिना ब्याज ऋण दिन लागिएको हो । मनि चेन्जर र ट्राभल एजेन्सीलाई भने निवेदन बुझाउन केही समय अझै म्याद थप भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले तत्कालको राहतका लागि यो कोष सञ्जिवनी हुने बताए ।

असारमा कोष घोषणा भए पनि कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा फागुनमा आएर मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाएको थियो । पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सरकारले आगामी २ वर्षसम्म यो कोषलाई सक्रिय बनाउने जनाएको छ ।