पोखरा । बृहत शान्ति सम्झौतालाई टुंगो पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग क्रियाशील छ । आयोगले मुलुकभरबाट द्वन्द्वपीडितका उजुरी लिएको छ । छानबिन गरेको छ र कतिपय पीडित परिवारलाई परिचयपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ । तर पनि पीडित खुसी छैनन् । किनभने द्वन्द्वमा परेकाहरु अझै बेपत्ता छन् । परिवारका सदस्यले अझै आश मारेका छैनन् । सन्तानको बाटो कुर्दाकुर्दै बुढ्यौलीले छोयो ।

द्वन्द्वपीडितका कुरा सुन्ने भनेर सहरतिर हप्तैपिच्छे कार्यक्रम हुन्छन् । उनीहरुका गुनासा सुनिन्छन्, रुवाइ हेरिन्छन्, एकछिन सबै भावुक हुन्छन् । दुख भने पीडित परिवारसँगै छ । सुनुवाइ छँदै छैन ।

द्वन्द्वपीडित कृष्ण पराजुली सत्य निरुपण आयोग बन्दै छ भन्ने सुन्दा सुरुमा आफूहरु निकै हर्षित भए पनि अहिले आएर निराश भएको बताए । ‘आयोगले काम थाल्यो, कास्कीमै मुकाम खोल्दा अब हामीले न्याय पाउँछौं भन्ने लागेको थियो, अब त आशा र विश्वास टुटेको छ ।’

आयोगका पदाधिकारीले कहिले रकम, कहिले कर्मचारी, कहिले भवनको अभाव भनेर आश्वासन दिँदै आएको उनले गुनासो गरे । आफ्ना पीडाको सुनुवाई होला कि भनेर कार्यक्रममा आउँदा उल्टै आयोगका अधिकारीहरुको गुनासो सुन्नुपरेको उनले यर्थाथता सुनाए । जिल्लामा केही पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिए पनि त्यसको औचित्य अझै नखुलेको गुनासो उनको थियो ।

बेपत्ता परिवार कास्कीका अध्यक्ष णनाथ बराल बुढेसकालमा पाल्ने छोरा नै द्वन्द्वमा बेपत्ता भएपछि अहिले आफू रातोदिन रोएरै दिन बिताएको दुखेसो गर्छन् । सोमबार पोखरामा आयोगले गरेको कार्यक्रममा भनाइ राख्दा राख्दै उनी भक्कानिए । ‘बोल्दाबोल्दै, हिँड्दा हिँड्दै हामी थाकिसक्यौं । २०६० सालदेखि म अध्यक्ष छु । जिम्मेवारी लिने मान्छे पनि भेटेको छैन । निस्क्रिय पारेर हामीलाई थकाउन खोजेको हो कि भन्ने भइसक्यो, अब त अति भइसक्यो ।’ सरकारले अब त कि सास नभए लास भए पनि दिनुपर्नेमा अवस्थाबारे समेत पत्ता लगाउनेतर्फ पहल नगरेकामा उनले गुनासो पोखे ।

पर्वत बिहादीकी सुमित्रा केसीका पतिलाई सरकार पक्षले २०६१ सालमै गोली ठोकेर हत्या ग¥यो । त्योभन्दा ३ वर्ष अगाडि उनीहरुको घर÷गोठमा आगो लगाइयो । अहिले सुमित्राको न घरबास छ, न कमाउने पति । घर नजिकैको स्कुलमा पढाउने उनका पतिलाई आर्मीले समातेर स्याङ्जाको सिर्सेकोटमा लगेर ज्यान लियो । सहिद परिवार भनेर २ पटकमा गरी १० लाख रुपैयाँ पाएकी उनले आफूले अझै न्याय नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘दुखजिलो गरी छोरा पढाएँ, सहिद परिवार भनेर शिक्षामा छात्रवृत्ति पाइन्छ कि भन्ने लागेको थियो, खै कतिवटा सरकार आए गए, हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही भएनन्,’ उनले भनिन् ।

आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले विभिन्न परिस्थितिले गर्दा आफूहरुले चाहेजस्तो काम गर्न नसके पनि पीडितले न्याय जसरी पनि पाउने र पीडकले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाउने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले केही गर्न नसकौंला, नेपालको द्वन्द्वको अभिलेखीकरण नेपालमा मात्र सीमित छैन, पीडक कुनै हालतमा उम्कन पाउँदैनन् ।’

आयोगमा द्वन्द्व पीडित ६३ हजार ७ सय १८ जनाको उजुरी परे पनि ३ हजार ७ सय ८७ वटाको प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘परिपुरण फारम भराउने र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम हामीले सुरु गरिसक्यौं । ७ सय ४७ निवेदनमा निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय तामेलीमा पनि गइसकेका छन् ।’

द्वन्द्वपीडितको साथ लिएर आफूहरुले काम गर्दैै आएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाका आधारमा कानुन संशोधन नगरिदिँदा सरकारले नै आयोगलाई असहयोग गरेको अनुभूति भएको भनाइ राखे । ‘मेलमिलाप आयोग भनिए पनि ऐनले हामीलाई मेलमिलापको अधिकार दिएको छैन । ऐन संशोधन जरुरुी छ ।’

आयोग सदस्य मन दाहालले कास्कीमा द्वन्द्व पीडतका ४ सय ३५ उजुरी परेकामा ३४ जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र वितरण गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गएको माघ महिनामा पहिलो परिचयपत्र वितरण गरेका थियौं । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा मुकाम राखेर काम गर्दै आएका छाैं ।’

आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई गन्तव्यमा पु¥याउने, पीडक र पीडित दुबै पक्षलाई न्याय हुने गरी काम गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा आफैंमा अलमलिएको आयोग अब धेरै देखिने र सुनिने भएको छ ।’ आयोगका उपसचिव श्रीधर पराजुलीले पीडितहरुकै गुनासाका आधारमा तथ्यमा पुगेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन आयोग लागिपरेको बताए ।