प्रमुख, मानबहादुर जिसी पोखरा महानगरपालिका
पाेखरा ।
पोखरा महानगरको नेतृत्व गर्नुभएको ४ वर्ष पुगिसक्यो । सुरुआती सपना र अहिलेको यथार्थ कहाँ छ ?
हामीले सुरुवातमा जे भनेका थियौं, जेमा टेक्न खोजेका थियौं । लगभग त्यहीँभित्रै छौं । केही उपलब्धिपूर्ण भएको ठान्दछौं । पूर्वाधारतर्फ हामीले विकटलाई निकट ल्याउने भनेका थियौं, त्यस विषयमा लगभग महानगरबाट संकेत आएको छ । सडकतर्फ स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हालसम्म ११ वटा पुल निर्माण भइसकेको र ३÷४ निर्माणाधीन छन् । ५० किमी अस्फाल्ट बाटो बन्दैछ । करिब ५÷७ वर्षसम्म अब ढुक्क हुनेछ । यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो । सुधार गर्नुपर्ने अर्को विषय थियो–सुशासन । तर सुशासन हामीले सोचे जस्तो र भनेजस्तो हुन सकेन । त्यसमा २÷३ वटा विषय छन् । जस्तो संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाइदिएको हुँदा सक्षम कर्मचारी नआउनु र निजामतीलाई समायोजन गरेकोमा स्थानीय तहकालाई समायोजन नगरिदिँदा आपसमा विरोधाभाष देखियो । विगतमा आनीबानी तत्कालै परिवर्तन गराउन समय लाग्दो रहेछ ।
हामीले ३३ वटै कार्यालयलाई खर्च कार्यालय बनाएका छौं । गर्नुभन्दा पनि धेरै सिकियो भन्ने लाग्छ । व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्ने थियो । यद्यपि अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा अहिले पनि शिक्षा ऐन बनेको छैन । सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहमात्र भनेको तैपनि प्लस टु भनेर भर्ना खुलिरहेको छ । यो आफैमा गैरसंवैधानिक हो । हामी अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा छौं । शिक्षाको विषय संघीय सरकारले मात्र हेरेर हुँदैन । उसले मोनिटरिङ गर्ने हो । कस्तो नीति बनाउने हो । तसर्थ प्रदेशलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ । भोलि खोज्दै जाँदा कानुन आपसमा बाझिन्छन् । यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीय सरकार आइसकेपछि सिंहरदबारको सिंह त बाहिर निस्क्यो तर दाह्रो, नंग्रा त्यहीँ छोडेर सिंह बाहिर आएको जस्तो अनुभूति भयो । पालिका भनेको गणतन्त्रको जग हो । यो बलियो बन्नुपर्छ । संघीयता भनेको वास्तवमा समन्वय र सहकार्य हो ।
संघीय सरकार आइसकेपछि सिंहरदबारको सिंह त बाहिर निस्क्यो तर दाह्रो, नंग्रा त्यहीँ छोडेर सिंह बाहिर आएको जस्तो अनुभूति भयो
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार तपाईंकै पार्टी छ । कत्तिको मिलेर काम गर्नुभएको छ ?
–काठमाडौं महानगरपालिका संघीय सरकार त्यही छ । काठमाडौंलाई फाइदा छ । महानगरलाई गाली गर्दैनन्, बरु संघीय सरकारलाई गाली गर्छन् । संघ सरकारले पनि पोखरालाई त्यति माया गरेको छैन । पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । अन्य जिल्लाको तुलनामा पोखरालाई राम्रो गर्न सक्नुभएन भने जतिसुकै राम्रो गरे भने पनि प्रदेश सरकारको पर्फमेन्स देखिँदैन । त्यो हामीले बुझाउन सकिएन कि वा उहाँहरुले बुझ्न सक्नुभएन ।
सहयोग चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
–अर्को वर्षको चुनावबाट संघीयमाथि धेरै खतरा आउन सक्ने देख्छु । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नै भएको बेलामा पनि केही विषय ‘भयो नभनौं’ भन्ने महसुस हुन्छ । तर भोलिका दिनमा संघ कसको हुने हो ? प्रदेश र पालिका कसको हुने हो ? अहिलेजस्तो त नहोला । हाल आपसमा सहयोग छैन भन्न त मिल्दैन । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको महसुस गरेको छु । सरर्सती हेर्दा ३ सय २५ स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ । त्यसबीचमा आउन सक्ने समस्या यावत् छन् । कानुन कसरी बनाउने हो ? कस्तो फर्मेट बनाउने हो ? कानुनमा लेख्नुपर्ने विषय कस्तो हो ? शब्द कस्तो हुनुपर्ने ? लगायत विषयमा पोखरालाई त हम्मे हम्मे परेको छ, अन्य पालिकालाई कस्तो होला ? संघीय सरकारले आउने बित्तिकै ३ तहको निजामती ऐन बनाउनुपर्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म बनेन ।
तपाईं अल्मलिनुपरेको कारण के हो ? के भयो भने देशकै उत्कृष्ट महानगर बनाउँछु भन्ने लाग्छ ?
–सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सडक सञ्जाल नै रैछ । अहिले हामीले देख्यौं, अस्फाल्ट प्रविधिको सडक । यसले महानगरवासी खुसी छन् । हामीले बुझ्ने भनेको सांकेतिक भाषा रैछ । नागरिक खासै ठूलो अपेक्षा त गर्दा रहेनछन् । सानैमा पनि खुसी हुने रैछन् । पोखरा महानगरमा १५ सय किमी बाटो छ । त्यसमध्ये ८ सय किमीमात्र अहिले कालोपत्रे होला । बाँकी त धुले र कच्ची छ । ७ सय किमी बनाउने हो भने १ सय किमीको लागि १ अर्ब लागे ७ अर्ब त चाहियो । त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने ? हामीले भनेजस्तो काम कसरी गर्न सक्छौं । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी भनेको २ अर्ब न हो । सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग गरेर टेन्डर निकाल्ने महानगर पोखरा हो । यति धेरै काठमाडौंमा पनि छैन । उनीहरुसँग पैसा छ तर काम छैन । हामीहरुसँग काम छ, पैसा छैन । अब यही गतिमा जाने हो भने पोखरा महानगरपालिका १५ वर्षपछि ठिकै रहेछ भन्ने हुन्छ । महानगर ठूलो भन्ने गुनासो हटेर जानेछ ।
अब हामी जाने भनेको फ्युल लेस ट्रान्सपोर्टेसन, पेपरलेस डकुमेन्टेसन, वायरलेस कम्युनिकेसनमा नै हो ।
नेपालमै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिका टुक््रयाउनु पर्छ । लेखनाथलाई फरक बनाउनुपर्छ भन्ने आममानिसको गाइँगुइँ सुनिन्छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–त्यो त अब संकुचित सोच हो । ग्लोबलाइजेसनको युग आइसकेको छ । मेगा सिटीको परिकल्पना आइसकेको बेलामा पुतलीबजारदेखि पोखराहुँदै शुक्लागण्डकी र व्यास नगरपालिका पनि जोड्नुपर्छ भन्ने जोड छ । करिब ५०÷६० प्रतिशत बजेट पोखरा महानगरमा ग्रामीण इलाका भएकै कारण भएको छ । पोखराका ५÷७ वटा वडामा त अब ब्युटीफिकेसनमा मात्र गरे पुग्ने भएको छ । अरु केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । थोरै पैसाले पनि धेरै काम हुने अवस्था भएको छ । पोखरा महानगर ठूलो हुनेको फाइदा मौजादेखि भरतपोखरीसम्मका बासिन्दाले लिएका छन् । हामीहरु घाँटीछिनासम्म पुगिसकेका छौं । पञ्चासेसम्म पुग्न १२ किमी बाँकी छ । प्रतिकिमी १ करोड लागे पनि १२ करोड रुपैयाँ चाहियो । अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने विषयमा लागिपरेका छौं । मौजामा मध्यपहाडीमा जोड्दा त्यहाँ पनि बजार बस्छ । त्यहाँको जमिनको उपयोग हुन्छ । टुरिजम तथा उत्पादनका विषय जोडिन्छन् । लेखनाथ र पोखरा सँगै भएको अवस्थामा संघीय सरकारबाट हाम्रोमा ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आउँदैन । छुट्टै भएको भए त्यही २५÷३० करोड रुपैयाँ आउने न हो । लेखनाथमा एउटै योजना २५÷३० करोडको टेन्डर भइरहेको छ नि । अहिले गरेको कामको नतिजा १५÷२० वर्षपछि आउने हो । अहिलेको अहिले नै रिजल्ट आउँदैन । धैर्य गर्नुपर्छ ।
तपाईंको कार्यकाल ४ वर्ष पुगिसकेको छ । अब आउने नयाँ मेयरलाई के के दिनुहुन्छ ?
–हामीले दिन त धेरै खोजेका थियौं । पहिलो कुरा भनेको सुशासन हो । जति चाहेका थियौं, त्यति दिन सकिएला जस्तो छैन । शासकीय सुधारमा वडा कार्यालयहरु सबै चुस्त दुरुस्त भएका हुने छन् । वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समस्या भोग्ने छैनन् । महानगरको कार्यालय बनाएरै दिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो तैपनि सुरुआत गराएको ठाउँमा हुनेछौं । ऐन कानुन हुने नै भए । एकखालको सिस्टममा जानेछ । हामीले कम्तीमा पनि यहाँको राजश्वको बारे धेरै घोत्लिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पोखरा महानगरमा १८ करोड स्क्वायर मिटर जमिन व्यक्तिको नाममा छ । त्यसको ३० प्रतिशत पनि करको दायरामा आएको छैन । कम्तीमा ७५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउन सकेमा संघीय सरकारले २५÷३० करोड रुपैयाँ दिएन भनेर रोइरहनुपर्दैन । अहिले मात्र ३० हजार व्यवसायी करको दायरमा आएका होलान्, यहाँ ८०÷९० हजार व्यवसाय छन् । तीमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउन सके अर्का प्लस प्वाइन्ट हुनेछ । यसैगरी पर्यटकीयस्तरका होटल व्यवसाय केही करको दायरमा आए पनि सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सके यसले पनि सहज हुनेछ । यसो भयो भने, ८–१० वर्षमा निकै माथि पुग्नेछौं ।
तपाइँ पुनः मेयरमा दोहोरिने सम्भावना कति छ ?
–हामीले पहिले कार्यकालमा जे ग¥यौं, त्यसले धेरै सिकायो । कहाँ के छ भन्ने देखायो । लुपहोल पहिचान भो । वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मेयरभन्दा पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रत्यक्ष ठोक्किने भनेको वडा नै हो । पोखरामा अब मेयर आउने भनेको कि कांग्रेस हो, कि एमाले हो । दिन जाने हो लिन जाने हो भन्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । हरेक विषयमा शुभलाभका अवसर छन् । त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ ।
वडा अध्यक्षहरु तपाईका सारथि हुन् । उहाँहरुबाट सहयोग पाउनुभयो कि भएन ?
–असहयोग भन्ने त भएन । सहयोग नै पाएँ । वडा कस्तो बनाउने हो भन्ने सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि ५ जनाको हो । ३३ वटै वडाका जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्छ । पोखरा महानगरले त भिजन मात्र दिएर छोडिदिने हो । सबैले गर्न खोज्नुभएको छ । लोभीपापी छन् भन्ने लाग्दैन । दाबीका साथ भन्छु, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरामा संस्थागत भ्रष्टाचार छैन । बाँडिचुँडी खाने चलन छैन ।
तपाईं मेयर भएर कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको अवस्थामा ब्रम्हले देखेको र आज पनि त्यो पूरा गर्न नपाएको केही छ ?
–मेरो एउटा काम बाँकी छ । त्यो भनेको–पोखराको बसपार्क । मेरो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदा पनि त्यसलाई सुरुआत गराएर जानुपर्छ भन्ने अठोट छ । यसबारेमा एक चरणको कुराकानी भएको छ । शिक्षामा केही गर्ने मन थियो । ऐन, कानुनका अभावमा गर्न पाएको छैन । तैपनि हामीहरुले आफ्नै शिक्षालय बनाएर ब्याचलर लेभलको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
पोखरा महानगरपालिका पर्यटकीय सहर हो । यसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सिधा सम्पर्क छ । सामान्य बाटो बनाउने, स्कुलको मर्मतमात्र गर्ने जस्ता सामान्यखालका काम गरेर उम्किन पाइन्छ र ?
–अहिले सामान्यखालका काम गर्दा पनि नागरिकको भोक मेटिँदो रहेछ । नागरिकको आवश्यकता सत्प्रतिशत पूरा गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो तैपनि ५१ प्रतिशत माग पूरा गर्न सके सन्तोषको बाटो हुन्छ । अहिलेको आवश्यकताभन्दा यही रहेछ । त्यसभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । एउटा २ सय जनसंख्या भएको पालिका र ३० लाख जनसंख्या भएको महानगरमा एउटै ऐन कानुन छ । आफैमा स्वायत्त हुनुपर्छ ।
कानुनले तपाईंंलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त बनाइदियो भने आर्थिक उपार्जन गर्ने विषयमा स्वायत्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
–अवश्य । पोखराजस्तो महानगरमा सक्छु । अन्त म जान्दिनँ, पोखरामा सक्छु । माथि उल्लेखित डाटाअनुसार प्रदेश र संघलाई पैसा पठाउन धेरै दिन सक्छु त भन्दिनँ, तैपनि सुरुआत भने गर्न सकिन्छ । क्रमशः सिस्टममा जाने हो भने गर्न सकिन्छ ।
यो ४ वर्षमा आइपुग्दा तपाईंले सरकारको नेतृत्व गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
–हामी सरकार हौं । हामीले जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ छौं । निरन्तर काम गरिरहेका छौं । काम गर्न लायो, अनुमति माग्ने भनिन्छ । अनि उत्साह मर्दै जान्छ । ४ सय ६४ वर्ग किमीको क्षेत्रफल छ । १८ करोड स्कायर मिटर त व्यक्तिको नाममा छ । ४८ प्रतिशत जंगल छ । यत्रो महानगरपालिकको स्वामित्वमा १५÷२० रोपनी जग्गा भएर के गर्व गर्ने ? यसले महानगरलाई सुकुम्वासीजस्तो देखायो । सुकुम्वासीको घर त छ बरु । हामी त संघ सरकारको भाडामा बसेजस्तो अनुभूति हुन्छ ।
अन्त्यमा ?
–हामीहरु छोडेर जाँदा सिस्टमसहितको पोखरा महानगरपालिका हस्तान्तरण गर्ने हो । चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरणीय क्षेत्रमा होस् । ३ वर्षे कार्ययोजना नै दिएर छोड्न सक्छौं । पोखरा महानगरले ट्रयाक खोल्नुपर्दैन । १५ सय किमी सडक छ भन्ने क्लीयर भैसकेको छ । हिजो हामीहरु रेकर्ड नभएको अवस्थामा आएका थियौं । अहिले कम्तीमा रेकर्ड दिने सक्ने भएका छौं । देशका ६ महानगरभन्दा भिन्न छौं । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउने विषयमा आवश्यक पूर्वाधार के के चाहिन्छन् भन्नेबारेमा खोजीनीति गरेका छौं । संघीय सरकारले घोषणा गरोस् वा नगरोस् हामीहरु त्यस दिशामा अघि बढेका छौं । विकासका लागि खासमा शासन गर्नेको दिमागमा मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेटको दिमागमा पनि आउनु पर्दोरहेछ । साथै ब्युरोक्रेटको मात्र नभै पब्लिककोमा पनि आउनुपर्दो रहेछ । अब हामी जाने भनेको फ्युल लेस ट्रान्सपोर्टेसन, पेपरलेस डकुमेन्टेसन, वायरलेस कम्युनिकेसनमा नै हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको नदीपुर प्रहरी पोस्टमा सबै महिला
हिसान गण्डकी फुटसल सुरु
गायिका समीक्षा अधिकारी सम्मानित
मदरल्याण्ड माविद्वारा क्वीजमा क्लीन स्वीप
जनआदर्श माविको ६५ औं वार्षिकोत्सव
hero news full width
मुख्य समाचार
बेलुन बिस्फोटले उपप्रधानमन्त्री र मेयर घाइते
पुलिसलाई हराउँदै ब्ल्याक बुल्स च्याम्पियन
फागुन ३, २०८१सफल पोखरा म्याराथनमा दौडियो पोखरा
फागुन ३, २०८१पुम्दीकोटमा दर्शक बढ्ने अपेक्षा
फागुन २, २०८१आहारारामा को होला च्याम्पियन ?
फागुन २, २०८१सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
फागुन २, २०८१