पाेखरा ।

पोखरा महानगरको नेतृत्व गर्नुभएको ४ वर्ष पुगिसक्यो । सुरुआती सपना र अहिलेको यथार्थ कहाँ छ ?

हामीले सुरुवातमा जे भनेका थियौं, जेमा टेक्न खोजेका थियौं । लगभग त्यहीँभित्रै छौं । केही उपलब्धिपूर्ण भएको ठान्दछौं । पूर्वाधारतर्फ हामीले विकटलाई निकट ल्याउने भनेका थियौं, त्यस विषयमा लगभग महानगरबाट संकेत आएको छ । सडकतर्फ स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हालसम्म ११ वटा पुल निर्माण भइसकेको र ३÷४ निर्माणाधीन छन् । ५० किमी अस्फाल्ट बाटो बन्दैछ । करिब ५÷७ वर्षसम्म अब ढुक्क हुनेछ । यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो । सुधार गर्नुपर्ने अर्को विषय थियो–सुशासन । तर सुशासन हामीले सोचे जस्तो र भनेजस्तो हुन सकेन । त्यसमा २÷३ वटा विषय छन् । जस्तो संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाइदिएको हुँदा सक्षम कर्मचारी नआउनु र निजामतीलाई समायोजन गरेकोमा स्थानीय तहकालाई समायोजन नगरिदिँदा आपसमा विरोधाभाष देखियो । विगतमा आनीबानी तत्कालै परिवर्तन गराउन समय लाग्दो रहेछ ।

हामीले ३३ वटै कार्यालयलाई खर्च कार्यालय बनाएका छौं । गर्नुभन्दा पनि धेरै सिकियो भन्ने लाग्छ । व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्ने थियो । यद्यपि अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा अहिले पनि शिक्षा ऐन बनेको छैन । सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहमात्र भनेको तैपनि प्लस टु भनेर भर्ना खुलिरहेको छ । यो आफैमा गैरसंवैधानिक हो । हामी अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा छौं । शिक्षाको विषय संघीय सरकारले मात्र हेरेर हुँदैन । उसले मोनिटरिङ गर्ने हो । कस्तो नीति बनाउने हो । तसर्थ प्रदेशलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ । भोलि खोज्दै जाँदा कानुन आपसमा बाझिन्छन् । यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीय सरकार आइसकेपछि सिंहरदबारको सिंह त बाहिर निस्क्यो तर दाह्रो, नंग्रा त्यहीँ छोडेर सिंह बाहिर आएको जस्तो अनुभूति भयो । पालिका भनेको गणतन्त्रको जग हो । यो बलियो बन्नुपर्छ । संघीयता भनेको वास्तवमा समन्वय र सहकार्य हो ।

संघीय सरकार आइसकेपछि सिंहरदबारको सिंह त बाहिर निस्क्यो तर दाह्रो, नंग्रा त्यहीँ छोडेर सिंह बाहिर आएको जस्तो अनुभूति भयो

संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार तपाईंकै पार्टी छ । कत्तिको मिलेर काम गर्नुभएको छ ?

–काठमाडौं महानगरपालिका संघीय सरकार त्यही छ । काठमाडौंलाई फाइदा छ । महानगरलाई गाली गर्दैनन्, बरु संघीय सरकारलाई गाली गर्छन् । संघ सरकारले पनि पोखरालाई त्यति माया गरेको छैन । पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । अन्य जिल्लाको तुलनामा पोखरालाई राम्रो गर्न सक्नुभएन भने जतिसुकै राम्रो गरे भने पनि प्रदेश सरकारको पर्फमेन्स देखिँदैन । त्यो हामीले बुझाउन सकिएन कि वा उहाँहरुले बुझ्न सक्नुभएन ।

सहयोग चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?

–अर्को वर्षको चुनावबाट संघीयमाथि धेरै खतरा आउन सक्ने देख्छु । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नै भएको बेलामा पनि केही विषय ‘भयो नभनौं’ भन्ने महसुस हुन्छ । तर भोलिका दिनमा संघ कसको हुने हो ? प्रदेश र पालिका कसको हुने हो ? अहिलेजस्तो त नहोला । हाल आपसमा सहयोग छैन भन्न त मिल्दैन । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको महसुस गरेको छु । सरर्सती हेर्दा ३ सय २५ स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ । त्यसबीचमा आउन सक्ने समस्या यावत् छन् । कानुन कसरी बनाउने हो ? कस्तो फर्मेट बनाउने हो ? कानुनमा लेख्नुपर्ने विषय कस्तो हो ? शब्द कस्तो हुनुपर्ने ? लगायत विषयमा पोखरालाई त हम्मे हम्मे परेको छ, अन्य पालिकालाई कस्तो होला ? संघीय सरकारले आउने बित्तिकै ३ तहको निजामती ऐन बनाउनुपर्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म बनेन ।

तपाईं अल्मलिनुपरेको कारण के हो ? के भयो भने देशकै उत्कृष्ट महानगर बनाउँछु भन्ने लाग्छ ?

–सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सडक सञ्जाल नै रैछ । अहिले हामीले देख्यौं, अस्फाल्ट प्रविधिको सडक । यसले महानगरवासी खुसी छन् । हामीले बुझ्ने भनेको सांकेतिक भाषा रैछ । नागरिक खासै ठूलो अपेक्षा त गर्दा रहेनछन् । सानैमा पनि खुसी हुने रैछन् । पोखरा महानगरमा १५ सय किमी बाटो छ । त्यसमध्ये ८ सय किमीमात्र अहिले कालोपत्रे होला । बाँकी त धुले र कच्ची छ । ७ सय किमी बनाउने हो भने १ सय किमीको लागि १ अर्ब लागे ७ अर्ब त चाहियो । त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने ? हामीले भनेजस्तो काम कसरी गर्न सक्छौं । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी भनेको २ अर्ब न हो । सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग गरेर टेन्डर निकाल्ने महानगर पोखरा हो । यति धेरै काठमाडौंमा पनि छैन । उनीहरुसँग पैसा छ तर काम छैन । हामीहरुसँग काम छ, पैसा छैन । अब यही गतिमा जाने हो भने पोखरा महानगरपालिका १५ वर्षपछि ठिकै रहेछ भन्ने हुन्छ । महानगर ठूलो भन्ने गुनासो हटेर जानेछ ।

अब हामी जाने भनेको फ्युल लेस ट्रान्सपोर्टेसन, पेपरलेस डकुमेन्टेसन, वायरलेस कम्युनिकेसनमा नै हो ।

नेपालमै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिका टुक््रयाउनु पर्छ । लेखनाथलाई फरक बनाउनुपर्छ भन्ने आममानिसको गाइँगुइँ सुनिन्छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

–त्यो त अब संकुचित सोच हो । ग्लोबलाइजेसनको युग आइसकेको छ । मेगा सिटीको परिकल्पना आइसकेको बेलामा पुतलीबजारदेखि पोखराहुँदै शुक्लागण्डकी र व्यास नगरपालिका पनि जोड्नुपर्छ भन्ने जोड छ । करिब ५०÷६० प्रतिशत बजेट पोखरा महानगरमा ग्रामीण इलाका भएकै कारण भएको छ । पोखराका ५÷७ वटा वडामा त अब ब्युटीफिकेसनमा मात्र गरे पुग्ने भएको छ । अरु केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । थोरै पैसाले पनि धेरै काम हुने अवस्था भएको छ । पोखरा महानगर ठूलो हुनेको फाइदा मौजादेखि भरतपोखरीसम्मका बासिन्दाले लिएका छन् । हामीहरु घाँटीछिनासम्म पुगिसकेका छौं । पञ्चासेसम्म पुग्न १२ किमी बाँकी छ । प्रतिकिमी १ करोड लागे पनि १२ करोड रुपैयाँ चाहियो । अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने विषयमा लागिपरेका छौं । मौजामा मध्यपहाडीमा जोड्दा त्यहाँ पनि बजार बस्छ । त्यहाँको जमिनको उपयोग हुन्छ । टुरिजम तथा उत्पादनका विषय जोडिन्छन् । लेखनाथ र पोखरा सँगै भएको अवस्थामा संघीय सरकारबाट हाम्रोमा ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आउँदैन । छुट्टै भएको भए त्यही २५÷३० करोड रुपैयाँ आउने न हो । लेखनाथमा एउटै योजना २५÷३० करोडको टेन्डर भइरहेको छ नि । अहिले गरेको कामको नतिजा १५÷२० वर्षपछि आउने हो । अहिलेको अहिले नै रिजल्ट आउँदैन । धैर्य गर्नुपर्छ ।

तपाईंको कार्यकाल ४ वर्ष पुगिसकेको छ । अब आउने नयाँ मेयरलाई के के दिनुहुन्छ ?

–हामीले दिन त धेरै खोजेका थियौं । पहिलो कुरा भनेको सुशासन हो । जति चाहेका थियौं, त्यति दिन सकिएला जस्तो छैन । शासकीय सुधारमा वडा कार्यालयहरु सबै चुस्त दुरुस्त भएका हुने छन् । वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समस्या भोग्ने छैनन् । महानगरको कार्यालय बनाएरै दिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो तैपनि सुरुआत गराएको ठाउँमा हुनेछौं । ऐन कानुन हुने नै भए । एकखालको सिस्टममा जानेछ । हामीले कम्तीमा पनि यहाँको राजश्वको बारे धेरै घोत्लिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पोखरा महानगरमा १८ करोड स्क्वायर मिटर जमिन व्यक्तिको नाममा छ । त्यसको ३० प्रतिशत पनि करको दायरामा आएको छैन । कम्तीमा ७५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउन सकेमा संघीय सरकारले २५÷३० करोड रुपैयाँ दिएन भनेर रोइरहनुपर्दैन । अहिले मात्र ३० हजार व्यवसायी करको दायरमा आएका होलान्, यहाँ ८०÷९० हजार व्यवसाय छन् । तीमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउन सके अर्का प्लस प्वाइन्ट हुनेछ । यसैगरी पर्यटकीयस्तरका होटल व्यवसाय केही करको दायरमा आए पनि सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सके यसले पनि सहज हुनेछ । यसो भयो भने, ८–१० वर्षमा निकै माथि पुग्नेछौं ।

तपाइँ पुनः मेयरमा दोहोरिने सम्भावना कति छ ?

–हामीले पहिले कार्यकालमा जे ग¥यौं, त्यसले धेरै सिकायो । कहाँ के छ भन्ने देखायो । लुपहोल पहिचान भो । वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मेयरभन्दा पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रत्यक्ष ठोक्किने भनेको वडा नै हो । पोखरामा अब मेयर आउने भनेको कि कांग्रेस हो, कि एमाले हो । दिन जाने हो लिन जाने हो भन्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । हरेक विषयमा शुभलाभका अवसर छन् । त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ ।

वडा अध्यक्षहरु तपाईका सारथि हुन् । उहाँहरुबाट सहयोग पाउनुभयो कि भएन ?

–असहयोग भन्ने त भएन । सहयोग नै पाएँ । वडा कस्तो बनाउने हो भन्ने सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि ५ जनाको हो । ३३ वटै वडाका जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्छ । पोखरा महानगरले त भिजन मात्र दिएर छोडिदिने हो । सबैले गर्न खोज्नुभएको छ । लोभीपापी छन् भन्ने लाग्दैन । दाबीका साथ भन्छु, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरामा संस्थागत भ्रष्टाचार छैन । बाँडिचुँडी खाने चलन छैन ।

तपाईं मेयर भएर कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको अवस्थामा ब्रम्हले देखेको र आज पनि त्यो पूरा गर्न नपाएको केही छ ?

–मेरो एउटा काम बाँकी छ । त्यो भनेको–पोखराको बसपार्क । मेरो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदा पनि त्यसलाई सुरुआत गराएर जानुपर्छ भन्ने अठोट छ । यसबारेमा एक चरणको कुराकानी भएको छ । शिक्षामा केही गर्ने मन थियो । ऐन, कानुनका अभावमा गर्न पाएको छैन । तैपनि हामीहरुले आफ्नै शिक्षालय बनाएर ब्याचलर लेभलको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

पोखरा महानगरपालिका पर्यटकीय सहर हो । यसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सिधा सम्पर्क छ । सामान्य बाटो बनाउने, स्कुलको मर्मतमात्र गर्ने जस्ता सामान्यखालका काम गरेर उम्किन पाइन्छ र ?
–अहिले सामान्यखालका काम गर्दा पनि नागरिकको भोक मेटिँदो रहेछ । नागरिकको आवश्यकता सत्प्रतिशत पूरा गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो तैपनि ५१ प्रतिशत माग पूरा गर्न सके सन्तोषको बाटो हुन्छ । अहिलेको आवश्यकताभन्दा यही रहेछ । त्यसभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । एउटा २ सय जनसंख्या भएको पालिका र ३० लाख जनसंख्या भएको महानगरमा एउटै ऐन कानुन छ । आफैमा स्वायत्त हुनुपर्छ ।

कानुनले तपाईंंलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त बनाइदियो भने आर्थिक उपार्जन गर्ने विषयमा स्वायत्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
–अवश्य । पोखराजस्तो महानगरमा सक्छु । अन्त म जान्दिनँ, पोखरामा सक्छु । माथि उल्लेखित डाटाअनुसार प्रदेश र संघलाई पैसा पठाउन धेरै दिन सक्छु त भन्दिनँ, तैपनि सुरुआत भने गर्न सकिन्छ । क्रमशः सिस्टममा जाने हो भने गर्न सकिन्छ ।

यो ४ वर्षमा आइपुग्दा तपाईंले सरकारको नेतृत्व गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
–हामी सरकार हौं । हामीले जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ छौं । निरन्तर काम गरिरहेका छौं । काम गर्न लायो, अनुमति माग्ने भनिन्छ । अनि उत्साह मर्दै जान्छ । ४ सय ६४ वर्ग किमीको क्षेत्रफल छ । १८ करोड स्कायर मिटर त व्यक्तिको नाममा छ । ४८ प्रतिशत जंगल छ । यत्रो महानगरपालिकको स्वामित्वमा १५÷२० रोपनी जग्गा भएर के गर्व गर्ने ? यसले महानगरलाई सुकुम्वासीजस्तो देखायो । सुकुम्वासीको घर त छ बरु । हामी त संघ सरकारको भाडामा बसेजस्तो अनुभूति हुन्छ ।

अन्त्यमा ?
–हामीहरु छोडेर जाँदा सिस्टमसहितको पोखरा महानगरपालिका हस्तान्तरण गर्ने हो । चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरणीय क्षेत्रमा होस् । ३ वर्षे कार्ययोजना नै दिएर छोड्न सक्छौं । पोखरा महानगरले ट्रयाक खोल्नुपर्दैन । १५ सय किमी सडक छ भन्ने क्लीयर भैसकेको छ । हिजो हामीहरु रेकर्ड नभएको अवस्थामा आएका थियौं । अहिले कम्तीमा रेकर्ड दिने सक्ने भएका छौं । देशका ६ महानगरभन्दा भिन्न छौं । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउने विषयमा आवश्यक पूर्वाधार के के चाहिन्छन् भन्नेबारेमा खोजीनीति गरेका छौं । संघीय सरकारले घोषणा गरोस् वा नगरोस् हामीहरु त्यस दिशामा अघि बढेका छौं । विकासका लागि खासमा शासन गर्नेको दिमागमा मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेटको दिमागमा पनि आउनु पर्दोरहेछ । साथै ब्युरोक्रेटको मात्र नभै पब्लिककोमा पनि आउनुपर्दो रहेछ । अब हामी जाने भनेको फ्युल लेस ट्रान्सपोर्टेसन, पेपरलेस डकुमेन्टेसन, वायरलेस कम्युनिकेसनमा नै हो ।