पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीब्र छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको झोंकमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको हो । बुधबार जनमोर्चाले केन्द्रीय निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सांसदको मन्जुरी विपरीत केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गरेको हो । बुधबार नै माओवादीले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्काजस्तै भएको छ ।

कांग्रेसले नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ । यसबारेमा आज पहिलो चरणमा माओवादी र दोस्रो चरणा जसपासँग कांग्रेसले बैठक गरेको छ । ११ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर आजै अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना प्रदेश सभा सचिवालायमा दर्ता गराउने कसरत भइरहेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘अब त प्राविधिक विषय पनि टुंग्याएर जानु पर्ने छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक पार्टी बीच मन्त्रालयको भागबण्डा पनि सकेर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने छ । गुरुङ सरकार ढाल्न कांग्रेसले सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । माओवादीले पनि दलका नेता हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

पटक पटकको छलफल र केन्द्रीय नेतृत्वसँगको संवादले विपक्षी पार्टीहरु सरकार ढाल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेरै सरकार गिराउने बताए । ‘कहिले दर्ता हुन्छ, दिन भन्न सक्दिनँ । छिटै नै दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा एमालेबाहेक अरु दल एकजुट भएका छन् । प्रक्रिया पु¥याउने कुरा दलको हो । करिब सबै कुरा मिलिसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै असंवैधानिक गतिविधिलाई रोक्न अरु पार्टीको गठजोड बनेको उनले सुनाए ।

दीपक मनाङेकाे साथ नयाँ सरकारलाई
स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि नयाँ सरकारको समर्थनमा उभिएका छन् । ‘अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेर पनि मेरो भोटको के काम छ र ?,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको हो भने ठिकै छ नि त !’ उनले नयाँ बन्ने सरकार पनि लामो समय नटिक्ने उनको अनुमान छ । ‘अहिलेको सरकार पनि लामो जाँदैन । जनमोर्चा सरकारमा जाने होईन, समर्थन मात्रै गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यही बजेटमा समस्या आइहाल्छ । म त सरकारलाई समर्थन गरिनँ भने मलाई गाह्रो हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध शुक्रबार अविश्वास प्रस्तावका लागि संसद सचीवालयमा लिखित सूचना दिने तयारी छ । त्यसअघि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ ।

जनमोर्चाका थापा असन्तुष्ट
तर जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अझै टुंगो भने लागेको छैन । ‘सरकारलाई अहिलेको समर्थन फिर्ता लिने कुरा सार्वजनिक वक्तव्य हेरियो, पढियो जानकारी त भइहाल्यो नि,’ जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘सर्कुलरले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर भन्यो । पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर र भित्र भन्ने त किन प्रश्न भयो र ?’ उनले आफूहरु सरकारमा नजाने भएकोले सरकार गठनबारे कुनै मतलब नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जसले टिका लाउँछ, उसले बैठक बस्ला नि । हामलाई त के मतलब भयो र ? प्रदेशसभामा प्रश्तुत हुने समर्थन र विरोधका आधारमा छलफल हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘हामलाई मन्त्री पनि चाहिएन, मुख्यमन्त्री पनि चाहिएन । जसलाई चाहिएको छ, बाँढेर खाऊ भन्देको छ ।’ तर अविश्वासको प्रश्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय निर्णय आए सोही अनुसार गर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकीमा जनमोर्चाको कित्ता क्लियर भएपछि अहिलेको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको छ । हाल एमालेसँग २७ सांसद मात्रै छन् । स्वतन्त्रले पनि नयाँ सरकारलाई सघाउने भएपछि नयाँ मोर्चामा ३३ जना उभिएका छन् । दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादीको २ सांसद छन् । मनाङे स्वतन्त्र सांसद हुन् । तर उनी सांसदको सपथ लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । हाल पनि उनी एमालेको संसदीय दलको बैठकमा नियमित उपस्थित हुँदै आएका छन् । तर समर्थन भने नयाँ सरकारलाई गर्ने उनले बताएका छन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनि प्रदेशसभाका १ चौंथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रश्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर प्रश्ताव पेस गर्नुभन्दा ७ दिन अघि नै लिखित सूचना प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने छ । त्यो प्रश्तावमा आगामी मुख्यमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ । प्रश्तावमाथि सभामुखले संसद बैठकमा छलफल गराउने छन् । त्यसपछि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छ । प्रश्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पद मुक्त हुनेछन् । त्यसपछि पहिले प्रस्तावित सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन् ।