पोखरा। लाखसम्मका योजना पनि संघ सरकारले आफ्नै मातहत कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रदेशले लाखभन्दा साना आयोजना समेत हेर्छ । साना–साना बजेटमा समेत माथिल्ला सरकार भुल्न थालेपछि स्थानीय तहले बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । संघ सरकारले २० करोड र प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा माथिका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बजेट मापदण्ड स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बनाइदिएका हुन् । पोखरामा भएको मेयर सम्मेलनले संघको २० करोड र प्रदेशको १० करोडभन्दा साना बजेट पालिकामा नै पठाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएको हो ।

मेयर सम्मेलनले संघको २० करोड र प्रदेशको १० करोडभन्दा साना बजेट पालिकामा नै पठाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएको हो ।

भेलाले सबै पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकल मार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘सहरहरुलाई साइकलमैत्री सहरको रुपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘पालिकाहरुलाई वातावरणमैत्री पालिकाको रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारीसाधन, केवल कार र छोटो दूरीको सवारीसाधन रुपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गरिने छ । अब बन्ने सडकमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्न हामी तयार छौं ।’ प्रथम राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

त्यसबाहेक आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको छ । गुणस्तरीय काम गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकासका केन्द्रको रुपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वार्षिक रुपमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘सबै प्रकारका हस्तक्षेप अस्वीकार्य गर्ने र पालिकाहरुलाई परनिर्भर बनाउने खालका प्रदेश तथा संघका कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्न हामी सहमत भयौं,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका संघ सरकारका सबै निकायलाई तल्ला सरकारमा समावेश गर्नुपर्छ ।’

भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन संघ र प्रदेशसँग माग गरिएको छ भने समन्वयबिना गरिने कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रले भनेको छ । सबै स्थानीय तहहरुले आफना दीर्घकालीन विकासका योजना निर्माण गरी स्वीकृत गर्ने र त्यसबाहिरका माथिल्ला सरकारको गतिविधि रोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पालिकाको योजना अनुसार चलाउनुपर्ने, स्थानीय तहका गतिविधि अनुगमन गर्न संघ र प्रदेशले संयन्त्र बनाउनुपर्ने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम बनाएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।