सुदूरको सिंहदरबार : सरकार त पुग्याे, विकास भने आकाशकै फलजस्तो

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
वैशाख १, २०७८
manang~prakash 3

क्याङमा भीर खोपेर निर्माण गरिएको घोडेटो बाटो । तस्बिरः प्रकाश ढकाल

मनाङ । फू गाउँका कर्मा दोर्जेकी दिदी बिरामी हुँदा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं पु¥याउन ३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । गाउँमा सिटामोल किन्ने पसल त परै जाओस्, ज्वरो आउँदा पानीपट्टी गरिदिने मान्छे पनि छैनन् । ‘बाटो भए त २०–२५ हजारमा पुग्थ्यो । बोकाएर लैजान सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पैसा भएको मान्छेले पो उपचार गर्छ । नभएको त तड्पी–तड्पी मर्छन् । गाउँलेले टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।’ फू गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ । तर सरकारले तोकेको मापदण्ड छैन । अहेवको दरबन्दी रहेको यहाँ कहिलेकाहीँ पुग्छन्, स्वास्थ्यकर्मी । तथापि पहिलेभन्दा केही सुविधा पाएको गाउँलेको अनुभव छ । यहाँका बासिन्दालाई गाउँसम्म मोटर आउला भन्ने कल्पना पनि छैन । कहिलेकाहीँ सदरमुकाम झरेकाहरु भने सडक पुर्‍याउन जोडबल गरिरहन्छन् ।

राम्रो बाटो नभएकै कारण नार र फू गाउँमा सामानको ढुवानी निकै चर्को पर्छ । खच्चरलाई बोकाउँदा कोतोबाट किलोको १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ

‘च्याखु (पालिका केन्द्र) सम्म गाडी आयो भने सजिलो हुन्थ्यो । भन्न त भनिरहेका छौं । काम भएको छैन, मुख बजाउने मात्रै हो,’ कर्मा भन्छन्, ‘तालको भिर छिचोलेर हामी बाँचुन्जेल गाडी आउँदैन भन्ने लाग्थ्यो । १० वर्षमै आयो त ! त्यत्रो भिर त काटे भने यता झन् मामुली कुरा हो । सरकारले चाह्यो भने आउन सक्छ ।’ गाउँपालिकाको सीमानामै सडक पुग्न अझै ४ किलोमिटर भीर खोप्नुपर्छ । त्यहाँबाट पालिकाको केन्द्र छुन दिनभरि हिँड्ने बाटोको कडा चट्टान फोर्नुपर्छ । गाउँबाट मोटर चढेर सदरमुकाम झर्ने नार र फू बासीको सपना अझै वर्षौंसम्म सपनामै बित्ने निश्चित जस्तै छ । हुन त प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यकालभित्र पालिका सदरमुकामसम्म स्तरीय सडक पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको दिनसम्म यहाँका ८३ पालिका केन्द्रमा सडक पुगिसकेको थियो । सरकार जाने दिन आइसक्यो, बाँकी २ पालिकाको भने सीमानामा समेत सडकले छोएको छैन ।

कडा चट्टान र भीमकाय भीरहरुका कारण सडकको ट्रयाक खोल्न समस्या परेको छ । अन्यत्र सडक कालोपत्रे र ढलानको अभियान चलिरहँदा नार्पाभूमीमा बल्ल घोडेटो बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘सबैजसो पैसा बाटोमै सकिन्छ । भएभरको पैसा खन्याउँदा पनि मोटर हिड्ने बाटो बनाउन सकिएन,’ पालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामा भन्छन्, ‘हामी आउँदा घोडा खच्चड हिड्ने बाटो पनि राम्रो थिएन । अहिले कोतोदेखि नै भीर फुटाएर मान्छे हिँड्ने बनाएका छौं ।’

राम्रो बाटो नभएकै कारण नार र फू गाउँमा सामानको ढुवानी निकै चर्को पर्छ । खच्चडलाई बोकाउँदा कोतोबाट १ किलोको १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । मान्छेलाई बोकाउँदा ६० किलोको ८ हजार लिन्छन् । खच्चर भने समूहमा हुन्छ । ७ देखि १२ वटासम्म खच्चरले भारी बोक्दा १ पटकमा साहूले १ लाख रुपैयाँ माग्छन् । ‘सजिलो सामान खच्चरले बोक्छ । फुट्ने र अप्ठ्यारा सामान ल्याउँदा मान्छे लगाउनुपर्छ,’ फू माउन्टेन होटलकी सञ्चालक कर्साङ उङ्जे भन्छिन्, ‘पहिलेको हेर्दा अहिले राम्रो भएको छ । तर दुख उस्तै छ ।’ गाउँमा पसल छैन । चिसो ठाउँ भएकोले यहाँका बासिन्दाले वर्षभरलाई पुग्ने सामान एकै पटक लैजान्छन् । ‘प्रायः सबै तलबाटै ल्याउने हो । आलु र करुको पिठो किन्नुपर्दैन । नत्र सबै किन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पकाउँदा पकाउँदै सकियो भने पैंचो चल्छ । तर त्यस्तो परेको छैन ।’

फू जस्तै गोरखाको चुमनुब्रीका नागरिकको पीडा पनि उस्तै छ । एक किलो सामान गाउँ पु¥याउँदा १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी ढुवानी खर्च लाग्छ । टेलिफोन अधिकांश गाउँमा छैन । न राम्रो स्कुल छ, नत स्वास्थ्य चौकी । सडक

गाउँपालिकाको सीमाना भन्दा कोशौं पर छ । पालिकामा कार्यालयहरु छन्, कर्मचारी छैनन् । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमै सडक सञ्जालले नछोएका पालिका हुन् । यो अधिकांश सुदुर उत्तरका नागरिकको दैनिकी हो । जहाँ खच्चड र मान्छे बाहेक ढुवानीको अरु साधन छैनन् ।

नार्पाभुमिमा लामो समय काम गरेर फर्किएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुक्मागत उपाध्याय चाहेर पनि काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । ‘बाटो सहज भइदिए, आउजाउ गर्न हुन्थ्यो । कम्तीमा मान्छे हिड्ने ट्रयाक भइदिए हुन्थ्यो भनेको पूरा गर्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष २ करोड फ्रिज भयो । यो वर्ष ८ करोड छ । तर खर्च हुँदैन ।’ खासगरी लक्षित कामका लागि विनियोजित भएका बजेटहरु खर्च गर्न कठिन भएको उनले सुनाए । ‘शिक्षामा पर्याप्त कार्यक्रम आउँछन् । स्कुल नाम मात्रको छ । विद्यार्थी छैन भनेपनि हुन्छ । सबै बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य, कृषिका कार्यक्रम पनि चलाउन सकिँदैन ।’

हिउँसँगै कार्यालय सदरमुकाम झर्छ
उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा मंसिर लागेपछि हिउँ पर्न थाल्छ । यसपालि खासै हिउँ परेन । फागुन अन्तिम सातासम्म यस क्षेत्रको दैनिकी निकै कष्टकर हुन्छ । गाउँलेहरु कोही वेंशी झर्छन्, केहि गाउँमै बसेर घर कुर्छन् । हिउँ पर्न थालेपछि कर्मचारहिरु पनि कार्यालय नै बोकेर सदरमुकाम झर्छन् । त्यसो त सामान्य समयमा पनि पालिका केन्द्रमा कर्मचारी खासै पुग्दैनन् । अधिकांश काम जिल्ला सदरमुकामबाटै सक्छन् । हिउँ हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि निकै ठूलो चुनौती हो । ‘६ महिना हिउँ पर्छ । बाँकी ६ महिनामा पूरै बजेट सिध्याउनुपर्छ । विकट ठाउँ भएकोले कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । आए पनि छिटै छोड्छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुक्मागत उपाध्याय भन्छन्, ‘जनसंख्या कम भएकोले जनसहभागिता जुटाउन गाह्रो छ ।’ सडक नहुँदा विकासे काम प्रभावित भएको उनको भनाई छ । ‘सडक नभएपछि अरु भौतिक संरचना बनाउन निकै कठिन छ । सामान ओसार्नै धेरै खर्च हुन्छ,’ उनले अघि भने ।

मनाङको फू मा मुख्य बाली करु काट्दै एक स्थानीय महिला । तस्बिरः प्रकाश ढकाल

बिजुली छैन । न फोन लाग्छ, न त इन्टरनेट छ । बिजुली र इन्टरनेट नहुँदा पालिकाबाटै सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको कर्मचारीहरुले सुनाए । ‘बत्ती सँधै आउँदैन, इन्टरनेट नभए फिटिक्कै कार्यालय चल्दैन । अध्यक्षले नै अति आवश्यक काम भए चामेबाटै गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘केही खान मन लाग्यो भने वरिपरी पसल छैन । फोन लाग्दैन । सकभर गुनासो नआउने र काम नरोकिने गरि व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।’ च्याखुमा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । तर पूर्ण रुपमा चलेको छैन । असारमा बैंकको शाखा समेत पुगेको छ ।

बिजुली छैन । न फोन लाग्छ, न त इन्टरनेट छ । बिजुली र इन्टरनेट नहुँदा पालिकाबाटै सबै काम हुनै सक्दैन

पालिकाका योजना अधिकृत दीपेन्द्र पण्डित अधिकांश बजेट बाटोमै खर्च हुने बताउँछन् । ‘मुख्य ध्यान गोरेटो बाटोमा छ । गुम्बा र छोर्तेन निर्माणमा पनि राम्रै खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आएपछि कृषि र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अलि जोड दिएका छौं ।’ नार्पाभूमीको पहिलो वर्ष १३ करोड २२ लाख बजेट थियो भने दोस्रो वर्ष १४ करोड ७२ लाख तथा तेस्रो वर्ष १६ करोड ५४ लाख पुगेको थियो । चालु वर्षमा २० करोड ५५ लाख कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

घोडेटो बाटोमै खुसी
नार्पाभूमि वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मिङमार फुन्चो लामा आफ्नो कार्यकालमा बनेको बाटो र विकास देखेर दंग छन् । अहिलेसम्म कहिलै नसुनेको बजेट पालिकामा आएको छ । अहिलेसम्म नबनेको बाटो बनेको छ । ‘पहिलेको तुलना गर्दा केही न केही परिवर्तन ल्याएका छौं । पालिका भवन बनेको छ । वडा भवन बनेका छन् । बाटोमा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन । तर अधिकांश जनता हाम्रो कामले खुसी छन् । बाटो, खानेपानीको प्रगति देख्दा म झनै खुसी छु ।’ थोरै भए पनि काठमाडौंको सिंहदरबार च्याखुसम्म पु¥याउन सकेको उनले सुनाए । ‘पहिले सानो काम पर्ने बित्तिकै चामेतिर पुग्नुपथ्र्यो । काठमाडौं, पोखरा जानुपथ्र्यो । अहिले हाम्रै केन्द्रबाट सेवा लिन पाएका छन्,’ उनले थपे, ‘अलिकति समस्या इन्टरनेटको हो । यो पनि समाधान हुन्छ ।’

५ नम्बर वडाको जनसंख्या जम्मा ७४ छ । १ सय ५६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो वडामा विकासका हिसावले अरु भन्दा केहि अगाडी छ । त्यसो त १ सय ७६ जनसंख्या रहेको फू गाउँ २ वटा वडामा विभाजित छ । जनसंख्या थोरै भएपनि भुगोलको विकटताले सोचेजति काम गर्न नसकेको वडाध्यक्ष सोनाम तेंजे लामा बताउँछन् । ‘धेरै गाह्रो ठाउँबाट हामी छि¥यौं । बाटोघाटो, खानेपानी र पुल कतै थिएन । स्थानीय तहको सरकार भएपछि विस्तारै बनाईरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोतोबाट उकालो लागेपछि घोडा खच्चड हिड्न पनि गाह्रो थियो । विकासमा केहि राम्रो भएको छ ।’ नेपालमै सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ हो, यो । तर मनाङका अरु पालिका बराबर बनाईसकेको जनप्रतिनिधिहरुले बताए ।

विद्यार्थी सहरमा, शिक्षक गाउँमा
फू का लाक्पा सोनाम लामाकी छोरी काठमाडौं पढ्छिन् । गाउँमा गतिलो स्कुल नभएका कारण खर्च चलाउन मुश्किल भएपनि काठमाडौंमा बालबच्चा पढाउनुपर्ने यहाँका अभिभावकको बाध्यता हो । नार र फूका दुवै गाउँमा आधारभूत विद्यालय मात्रै छ । त्यहाँ पनि पर्याप्त भवन छैन । ‘स्कुलमा दुईटा कोठा छ । शिक्षक बस्ने, कि विद्यार्थी पढ्ने ?,’ सोनामले भने, ‘पढाई राम्रो भए खर्च गरेर काठमाडौं किन राख्नुपथ्र्यो ? हामी नपढेपनि छोराछोरीको भविष्य त हेर्नै पर्‍यो ।’

च्याखुमा पालिकाको सदरमुकाम छ । केहि घरहरु छन्, तर स्कुल छैन । नजिकको स्कुल जान दिनभरी हिड्नुपर्छ । ‘नजिक भनेको कि नार जानुप¥यो । नत्र फू पुग्नुपर्छ । दुईवटै स्कुलमा दिनभरी हिडेर जानुपर्छ,’ स्थानीय निमा ठेले भन्छन्, ‘तैपनि पढाई हुने भए राख्नुहुन्थ्यो । पढाई नै हुँदैन ।’ उनका एक छोरा काठमाडौं पढ्छन्, छोरी पोखरा पढ्छिन् । जम्मा ५ सय ३८ जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकाबाट बर्सेनि दर्जनौं विद्यार्थी पढाईका लागि बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई गाउँमै रोक्न न त भौतिक संरचना राम्रो छ, न गुणस्तरीय पढाई नै । त्यसैले लाखौं खर्च गरेर काठमाडौं, पोखरा र लमजुङको बेशिसहर झर्छन् विद्यार्थीहरु । खर्च गर्न नसक्नेहरु सदरमुकाम चामेमा पढ्छन् । अहिले भवन निर्माणको क्रम चलिरहेको छ ।

अभिभावकमा सरकारी स्कुलप्रति विश्वास नभएका कारण गाउँका स्कुलमा विद्यार्थी नभएको पालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञ लामिछानेको बुझाइ छ । ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउन खोज्यौं । सफल भएन । अभिभावकलाई सम्झाउन सकस छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ मोडल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं । अहिले मन्टेस्वरी चलाउने । नर्सरी, एलकेजी, युकेजी पढाउने र विस्तारै तह थप्दै जाने । बोर्डिङ स्टाइलमा काम गर्न खाजेका छौं ।’ पालिकाका दुईवटै विद्यालयमा बालकक्षा (इसिडी) भन्दा माथील्लो कक्षा पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । त्यहाँ पनि अरु जिल्लाबाट काम गर्न आएका मजदुरका छोराछोरी बढी छन् ।

गाउँलेलाई माथिल्लो सकारले सुनेन
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ गाउँलेको सडक सपना माथिल्ला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् । ‘स्थानीय तहमा सिंहदरबार गयो भन्छन् । तर अधिकार उतै खिचेर राख्छन् । दुर्गमको विकास गर्नुपर्छ भनेर मुखले भन्छन् । बजेट बनाउँदा कन्जुस्याईं गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सडक बनाउने कुरा त हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको भयो । ठूला रक कटिङ गर्नुपर्छ । विना ब्लास्टिङ काम गर्न सकिदैन । यो पीडा माथिल्ला सरकारले देखेनन् ।’ सहरी क्षेत्रमा भन्दा चुमनुब्रीमा लागत तीन गुणा बढी हुने उनले सुनाए । अहिले धार्चे गाउँपालिकाको तातोपानीसम्म सडक पुगेको छ ।

त्यहाँबाट ६ घण्टा हिडेपछि बल्ल चुमनुब्रीको सदरमुकाम पुगिन्छ । सडक र अन्य बैकल्पिक यातायातको सुविधा नहुँदा गाउँलेहरु हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् । ‘तातोपानीसम्म गाडी आउँदा पनि केही राहत भएको छ । पहिले आर्खेतदेखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानीको लाग्थ्यो । यताबाट ३० रुपैयाँमा बोकिरहेको छ । बाटो भनेको यति ठूलो कुरा रहेछ,’ गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहको आफ्नो पहुँचमा भएको काम भैरहेको छ । अधिकांश कुरा केन्द्र र प्रदेशको मातहत छ । चाहेर पनि गर्न सकिँदैन ।’ तीन सरकारबीच दुरी धेरै रहेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमै सबैभन्दा ठूलो (१६४४ वर्ग किलोमिटर) गाउँपालिका हो चुमनुब्री । न फोनको राम्रो सुविधा छ न अन्य पूर्वाधार । रुइला भन्ज्याङबाट बाटो खन्न लगातार २ वर्ष २ करोडकै दरले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर काम नभई बजेट फ्रिज गयो । लापुदेखि माथी नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको थियो । अहिले त्यो काम रोकिएको छ । यहाँका नागरिकलाई सदरमुकाम झर्न ३ देखि ५ दिनको बाटो हिड्नुपर्छ । आफ्नो स्रोत अनुसार काम गरिरहेको उनले सुनाए ।

२ वर्षभित्र सडक पुग्छ
प्रदेश सरकारको यो कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छ । यही कार्यकालमा नार्पाभूमि र चुमनुब्रीमा सडक पु¥याइसक्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘बजेट बर्सेनि फिर्ता हुन्छ । काम गरौं भनेर पहल गरेकै हो, सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कतै एक्यापले छेकेको छ, कतै एमक्यापले । कडा चट्टानकै कारणले सजिलोसँग काम गर्न मिल्दैन । मलाई लाग्छ, हामी हाम्रो बाचा पूरा गर्छौं ।’ दुवै पालिका पुग्ने सडकको डिपिआर नयाँ हिसाबले बनाउन लागेको उनले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads