पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सातौं अधिवेशनको सुरु दिनमै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस नेपालको समस्याको जड भएको आरोप लगाए ।

कांग्रेस बलियो हुँदा लोकतन्त्र धरापमा परेको र पञ्चायतदेखि जनयुद्धसम्मका घटना भएको उनको आरोप थियो । ‘यो मुलुकमा समस्याको जड नेपाली कांग्रेस हो । सरकार चलाउन असक्षम पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । १५ सालमा चुनाव भयो, कति वर्ष चल्यो ?,’ उनले भने, ‘३० वर्ष उसको नालायकीपनका कारण मैमत्ता र घमण्डका कारण राजा महेन्द्रलाई पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्ने अवसर मिल्यो । अनि भन्नुस समस्याको जड उहाँहरु कि हामी ? कांग्रेस बलियो भए लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । नेपाली जनताले भोगेको यथार्थ हो ।’

उनकै टिप्पणी पछ्याएर सांसदहरुले कांग्रेसमाथि आरोप बर्साउँदै गए । शुक्रबार सांसद राजीव पहारीले कांग्रेसले नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दा गण्डकी सरकारले काम गर्न नपाएको आरोप थपे । ‘पदको दुरुपयोग गरेर अपराधमा जेलजीवन बिताएर निस्केको व्यक्तिलाई महापुरुष जस्तो गरेर पार्टीको नाममा दोषीलाई प्रोत्साहित नगरेको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई यति मिहिनत गर्नु पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘सय भारी खर काट्ने र खर डढाउनेलाई एकै ठाउँमा राखेर गोलमोटल कुरा गर्नु हुँदैन । राज्यले दोषी ठह¥याएर कानुनी कारबाही भोगेको व्यक्तिको बारेमा बोल्दा बोल्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई अप्ठेरो हुने रहेछ ।’

मुख्यमन्त्री सच्चा अभिभावकको रुपमा हुनुहुन्छ भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गथ्र्यौं, अहिले भ्रम तोडियो

उनले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न तीव्र गतिले काम गरेको बताए । सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम राखेको उनको दाबी छ । शुक्रबारकै संसदमा मुख्यमन्त्री गुरुङ र सांसद पहारीलाई कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले जवाफ फर्काए । ‘जो थुनिए ऊ भ्रष्टाचारी हो र जो थुनिएन ऊ दोषी हैन भन्ने तर्क भएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरु पनि जेल गएका छैनन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, जग्गा दलाली गर्नुहुन्छ । बालुवाटारको जग्गा बेच्नुहुन्छ । जेलमा पर्छु भनेर नाबालक छोराको नाममा राख्नुहुन्छ । त्यो भन्दा कृतघ्न र निकृष्टता के हुन्छ ?’

उनले मुख्यमन्त्रीको मुखुण्डो उघारिएको तर्क गरे । ‘मुख्यमन्त्री सच्चा अभिभावकको रुपमा हुनुहुन्छ भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गथ्र्यौं । सुरुमा त बनावटी जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘कागले बकुल्ला जस्तो भएर रंग पनि त्यस्तै धारण गरेर बोली पनि त्यस्तै गरिराख्यो । जब वर्षा भयो, रंग पखालिदियो । फेरि काउकाउ गर्न थालेजसरी पुरानै स्वरुपमा आएको देखेका छौं ।’ उनले सत्तारुढ सांसदहरुले मन्त्री बन्न सरकारको प्रशंसा बढी गरेको भन्दै व्यंग्य समेत गरे । ‘तिहारमा केही माग्न जान पर्दा देउसी खेल्नुपर्छ । भाका मिलाएर प्रशंसा गर्नुपर्छ । मन्त्रीको भैली यहाँ चलेको छ, माननीय ज्युहरुलाई शुभकामना छ,’ उनले थपे, ‘दिन दुईगुना रात चौगुनाले पुग्दैन, दिन सयगुना रात २ सय गुना, जसले जति भन्यो उसैले उछिट्याउने स्थिति छ ।’

शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भएको छ । छलफल क्रममा सांसद खड्काले सरकारले संविधान र कानुन लत्याएर आर्थिक गतिविधि गरेको टिप्पणी सुनाए । ‘आर्थिक सुशासन कायम राख्न सरकारले पैसा खर्च गर्छ र लेखाजोखा महालेखापरीक्षकले गर्छ । बेरुजु फस्र्योटका लागि समिति गठन गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको सदस्य त्यसको अध्यक्ष हुने भनेको छ । सरकारले प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । यो सरकार संविधान मान्दिन भन्छ । चिन्दिन सार्वजनिक लेखा समिति र मान्दिन कानुन भन्छ । ऐनको बर्खिलापमा काम गर्ने प्रणाली गलत छ, सच्याएर काम गरौं ।’ उनले अहिलेको विधेयकले आर्थिक उत्तरदायित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाए ।

सत्तापक्षीय सांसदहरु नयाँ विधेयकको प्रशंसामा धुरिए । पुरानो आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बजेटको जथाभावी हुने खर्च रोक्ने बताए । सांसद धनन्जय दवाडीले आर्थिक कारोबार र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुने विश्वास देखाए । ‘पेश्की लाने र फस्र्योट नगर्ने परम्पराले बेरुजुको चाङ छ,’ उनले भने, ‘हामी पेश्कीमा रहिरहन्छौं भने शासकीय जवाफदेहीता कायम गर्न सक्दैनौं । यो विधेयक आएपछि सबैखाले आर्थिक फोहोर सफा हुन्छ ।’

दीपक कोइरालाले आर्थिक अपारदर्शिता कानुनभित्रैबाट भएको बताए । ‘१०–५ हजार घुस लिएका ओभरसियर अख्तियारले समात्छ । गोकर्ण रिसोर्टको भ्रष्टाचार किन समात्न सकेन ?’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमा टेकेर गरिने भ्रष्टाचार रोक्ने नियतले मात्रै हो । ठूलाखाले भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा भएको छ ।’ उनले संकल्प प्रस्ताव नै ल्याएर गण्डकीलाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउन आग्रह पनि गरे । विन्दुकुमार थापाले कानुनले नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न रोकेको भन्दै एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरे ।