पाेखरा । माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ शिराबाट राजनीतिक छलफल चलाएका छन् । उनले बिहीबार बिहानै राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतालाई बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । दलका नेता कृष्ण थापाले सरकारको समर्थन कायमै रहेको र अहिले सरकारमा जाने निर्णयमा आफूहरु नपुगेको बताएका छन् ।

२ मन्त्रीको राजीनामापछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मामा छ

‘पहिले नै एउटा सभापति र एउटा मन्त्री लिनुस् भन्नुभएकै हो । अहिले परिस्थितिले माओवादी सरकारबाट बाहिरियो, मुख्यमन्त्रीले हाम्रो दललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले टुंगो दिएको छैन । सरकारमा जान कुनै हतारो देखाएका छैनौं ।’ माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा बुझाएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । अहिले कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा लिएका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको मन्त्रीको जिम्मामा छ । दुवै मन्त्रालय दिएर भए पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो सत्ता टिकाउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

‘सँगै भएर विश्वाससाथ अघि बढौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । अवस्था हेरेर जनमोर्चाले निर्णय गर्छ । ठ्याक्कै छलफल चलाएको छैन । अरुले पनि कुरा गरौं भन्नुभएको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘माओवादीले मन्त्री छोडे पनि समर्थन छोडेको छैन । हामीले चाहेको कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ सन्देश देओस् भन्ने हो । हामीसँग त सरकार सञ्चालन गर्ने संख्या पनि कम भयो ।’ जनमोर्चाका अरु सांसदहरु पनि स्थायित्वका लागि जुनसुकै निर्णय परेपनि आफूहरु स्वीकार्न तयार रहेको बताउँछन् । पियारी थापा कसैले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए समर्थन गर्ने बताए । ‘अहिलेको सरकारमा जाने कि नजाने ट्याक्कै निर्णय गरेको छैन । थप गृहकार्य पनि भएको छैन । भेटघाट सामान्य भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलेको पनि स्थायित्वका लागि समर्थन हो । अविश्वासको प्रस्ताव कसैले ल्यायो भने हामी त्यही अनुसार जानुपर्छ । प्रस्तावमै समर्थन गर्नुपर्छ । नयाँ सरकार बनाउन हामी बाटो खोल्छौं ।’

यता नेपाली कांग्रेसले बनाएको वार्ता कमिटीका संयोजक कुमार खड्काले अनौपचारिक रुपमा सबै एकै भएर जाने कुरामा छलफल भइरहेको बताए । ‘माओवादी र जनता समाजवादीले कित्ता क्लियर गरिसके । निर्णायक भनेको जनमोर्चा हो,’ उनले भने, ‘जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वसँग कांग्रेस र माओवादीका नेताले कुरा गरेका छन् । कुरा सकारात्मक छ ।’ उनले जनमोर्चाले प्रदेश तहमा पनि लचिलो व्यवहार देखाएको बताए । ‘यताको टिमले अनौपचारिक कुरा हुँदा ठाडो उत्तर दिएको छैन । अहिले सँगै जाने स्थितिको परिकल्पनामा लचिलो हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि भएको छैन । केन्द्रीय नेतृत्वलाई कुरेका छन् । वार्तामा बस्दाखेरि यो कुराहरुको टुंगो हुन्छ ।’

उता सरकार पक्ष भने सबैसँग छलफलको बाटो खुला रहेको बताउँछ । ‘जनमोर्चासँग कुराकानी भयो । जसपासँग पनि भइरहेकै छ । अब कांग्रेससँग कुरा हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अहिले नै कसैलाई कुनै अफर दिइएको छैन । सबैसँग वार्ताको ढोका खुला राखेका छौं ।’ स्रोतका अनुसार जनमोर्चालाई मुख्यमन्त्रीले २ वटै मन्त्रालय दिन पनि तयार देखिएका छन् । तर प्रवक्ता बस्नेतले भने पदको कुनै छिनोफानो नभएको बताए । ‘अहिले पनि वहाँहरु सभापति हुनुहुन्छ । मन्त्री दिने नदिने छिनोफानो भएको छैन । दिँदा कति दिने भन्ने सवालै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले २ मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । वार्ता र संवादबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ । अहिले नै मन्त्री थप्ने योजना छैन ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले माओवादी मन्त्रीको राजीनामाले संघीयता कमजोर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

माओवादी अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा देखिँदैन । कांग्रेस र जसपासँग गठजोड मजबुत बनाउने तयारीमै छ । अहिले गण्डकीमा नेकपा एमालेको २८ (स्वतन्त्र राजीव गुरुङ एमाले प्रवेश गरेका हुन्) भने कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२, जनमोर्चाको ३ र जसपाका २ सांसद छन् । ४ वटा पार्टी रहेको प्रदेशसभामा ५ पार्टी कायम भएको छ । एमालेले अरुको समर्थन बिना एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।