पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले आज प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन हामी सशक्त माग गर्दछौं ।

विज्ञप्तिमा युनियनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको चेतावनी दिइएको छ ।

बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस् विज्ञप्तिमा भनिएको छ, २५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गरियोस् ।

विज्ञप्तिमा मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप गर्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भन्ने कुटील चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित तालुक मन्त्रालयले यसका बारेमा छलफल त चलाएको थियो । तर ती छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई पैतालामुनि राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ

प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस स्वतन्त्राविरोध विधेयक तत्काल संशोधन गर

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर विडम्बना के भने संविधानसभाबाट संविधान बनेर संघीयता कार्यान्यनमा आएसँगै केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले यो वा त्यो वाहानामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गर्दै आएको छ । जुन मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट नै प्रष्ट हुन्छ । जसको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ र मुलुकभरका पत्रकार विरोधमै उत्रनुपरेको जगजाहेर नै छ ।

मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भनेर कुटिल चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको छ । संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपा एमालेको वर्चश्व कायमै रहेका बेला नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने खालका कानुनहरु बनिरहेका छन् ।

त्यसैको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो गण्डकी प्रदेश सरकारकाले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित तालुक मन्त्रालयबाट यसका बारेमा छलफल त गरिएकै हो । तर छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई पैतालामुनि राखेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ । यसमा नेपाल प्रेस युनियन कास्कीको घोर आपत्ति छ ।

लोकतन्त्रको पहरेदार, राज्यको चौथो अंग पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा हामीलाई मान्य छैन । प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

संविधानवादलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुनले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन हामी सशक्त माग गर्दछौं । हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको यसै विज्ञप्ति मार्फत् हामी चेतावनी दिन चाहान्छौं । फेरि पनि हाम्रो आग्रह छ बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस् । २५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गरियोस् ।

नवीन सिग्देल
अध्यक्ष
नेपाल प्रेस युनियन कास्की