काठमाडौँ, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८, अनि २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णय झिकाइ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय भनेर सफाइ दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
hero news full width
मुख्य समाचार
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
वैशाख ४, २०८१कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
वैशाख ४, २०८१फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ
वैशाख ३, २०८१अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिए ९ महिनामा १ लाख ४४ हजार पर्यटक
वैशाख ३, २०८१झण्झटिलो प्रशासनिक सेवा र भ्रष्टाचार विकासका बाधकः राष्ट्रपति
वैशाख ३, २०८१