पोखरा । मुस्ताङे स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय बजार छ । मार्फा, टुकुचे, जोमसोम, लगायत क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छ । स्वाद र रसका कारण यहाँको स्याउ बढी प्रख्यात छ । मनाङ र उत्तरी गोरखाका स्याउ त्यति व्यावसायिक हुन नसके पनि उत्पादन भएको फलको बजार राम्रै छ ।

विज्ञहरुले गण्डकी प्रदेशलाई स्याउ उत्पादनको पकेट बनाउन सकिने सम्भावना देखाएका छन् । मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, बागलुङ र म्याग्द तथा लमजुङका माथिल्ला क्षेत्रमा स्याउ उत्पादनको सम्भावना अधिक छ । स्याउको उत्पादन बढाउन र स्याउबाटै व्यावसायिक लाभ लिन सकिने विश्वासका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा ४१ हजारभन्दा बढी स्याउका बिरुवा बाँडेको सरकारले यो वर्ष थप २६ हजार बिरुवा वितरण गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले मात्रै यो वर्ष साढे २ करोडको बिरुवा खरिद गर्दै छ

गाला, फुजी र डेलिसियस जातका स्याउ अनुदानमा किसानलाई बाँड्न लागिएको हो । ७५ प्रतिशत सरकारको अनुदान र २५ प्रतिशत सम्बन्धित किसानको लगानीमा बिरुवा खरिद गर्न सम्झौता भइसकेको छ । इन्टिग्रेटेड इन्टरप्राइजेज नामको कम्पनीसँग २६ हजार बिरुवा खरिदका लागि सम्झौता भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव गृष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘फार्म, सहकारी र व्यक्तिगत गरी २६ फोकल समूहलाई बिरुवा वितरण गरिन्छ । यो वर्ष मुस्ताङमा मात्रै २६ हजार ३ सय बिरुवा वितरण गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले ९ सय ४५ रुपैयाँमा खरिद गर्ने बोल कबोल गरेका छन् । सम्झौता हुन बाँकी छ ।’ अघिल्लो वर्ष यो बिरुवाको मूल्य ११ सयभन्दा बढी थियो ।
सरकारले बर्सेनि अर्बभन्दा बढीको स्याउका बिरुवा खरिद गर्छ । प्रदेश सरकारले मात्रै यो वर्ष साढे २ करोडको बिरुवा खरिद गर्दै छ । मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रमा संघ सरकारको स्याउ जोन कार्यक्रम पनि छ । बर्सेनि यति धेरै विरुवा खरिद हुँदा पनि नेपालमै उत्पादनको पहल भने थालिएको छैन । बल्ल मार्फामा टिसु कल्चर ल्याब बनाउन खोजिएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै ल्याब खुल्ने चर्चा थियो । काम अहिलेसम्म भएन । ‘नर्सरी बनाउन पहिला टिसु कल्चर ल्याब चाहियो । मार्फामा चलाउने कुरा भइरहेको छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हाइब्रिड भनेका कलमी गरेको बिरुवा हुन् । ‘जरा (रुट स्टक) र बोट (साइन) ल्याबबाट निर्धारण हुन्छ । त्यो गर्न गाह्रो काम हो ।’ उनका अनुसार परम्परागत बिरुवाहरु १ रोपनीमा १५ वटाभन्दा बढी अटाउँदैन । नयाँ विरुवा १ सय २५ वटासम्म अटाउँछ । प्रदेश सरकारले २ मिटरभन्दा अग्ला बिरुवा खरिद नगर्ने र किसानलाई वितरण पनि नगर्ने उनले सुनाए । रुट स्टकमात्रै खरीद गर्दा बिरुवाको तुलनमा धेरै सस्तो पर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।

संघले झुक्यायो

प्रदेश सरकारले स्याउ पकेट कार्यक्रमका लागि १९ करोडको बजेट मागेर ३ वर्षे योजना बनायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम पास ग¥यो । पहिलो वर्ष ६ करोड पठाइदियो । अहिले दोस्रो वर्ष चल्दै छ । तर यो वर्ष ४ करोड रुपैयाँमात्रै आयो । ‘आयोगले योजना एप्रुभ गरेपछि आन्तरिक बजेट राखिएन । तर बजेट कम भयो,’ मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘मागेजति किसानलाई बिरुवा दिन सकिएन । आवेदन परेको मध्येबाट विभेदबिना किसान छनोट ग¥यौं ।’ स्याउ उत्पादनबाट गण्डकीको नयाँ पहिचान बनाउने उनको दाबी छ । ‘पर्यटन मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेश कृषिमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ,’ उनले थपे, ‘३ वर्षमा स्याउ उत्पादन निकै माथि पुग्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारको विशेष चासो छ ।’

किसानहरु हाइब्रिडभन्दा पुरानै बोटबाट राम्रो आम्दानी हुने बताउँछन् । ‘हाइब्रिडको उत्पादन छिटो त होला तर रैथाने जति भार थेग्न सक्दैन । पुराना एउटै बोटबाट २÷३ सय क्विन्टल स्याउ फल्छ । नयाँ बोटमा ५ केजी पनि चढ्दैन,’ मनाङका स्याउ किसान कमल घले भन्छन्, ‘किसानलाई बढी प्रतिफल पाउने र स्वादमा कुनै असर नपर्ने बिरुवा चाहिएको छ ।’ तर विज्ञहरुका अनुसार किसानले भनेजस्तो रैथाने बोटबाट धेरै उत्पादन लिन सकिँदैन । ‘हामीले किसानलाई बुझाउन सकिएन । रैथाने जातलाई जति धेरै प्रवद्र्धन गरे पनि ११ मेट्रिक टनभन्दा फलाउन सकिएको छैन,’ स्याउका जानकार गृष्म न्यौपाने भन्छन्, ‘नयाँ बिरुवाले प्रति हेक्टर २२ मेट्रिक टन पुग्छ । स्वाद झन् मीठो हुन्छ ।’ नेपालमा प्रति हेक्टर ८ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने तथ्यांक छ । मुस्ताङमा मात्रै प्रति हेक्टर ११ मेट्रिक टन फल्छ । यो नेपालमै सबैभन्दा राम्रो उत्पादकत्व भएको जिल्ला हो ।