राष्ट्रिय जनगणना : ७० लाख घरमा ३९ हजार गणक

आदर्श समाज सम्वाददाता
चैत्र १०, २०७७
ganak

पोखरा । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक जनगणना हुँदैछ । त्यसो त यसअघि पनि नेपालमा ११ पटक जनगणना भइसकेको छ । यो जनगणना मुलुकका लागि १२ औं हो । संघीयता पछिको पहिलो जनगणना भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । जनगणना भनिए पनि यसबाट आउने तथ्यांकको नतिजाले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ । जनसांख्यिक मात्र नभएर जाति, भाषा, आर्थिक, सामाजिकदेखि विभिन्न विवरण गणनाका क्रममा संकलन गरिन्छ ।

७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र वडासम्मको विवरण यसपालि फरक तरिकाले संकलन गर्न लागिएको छ । तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘आवधिक निर्माणदेखि हरेक विषयमा जनसांख्यिक विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणनालाई त्रुटिरहित बनाउने प्रयासमा हामी छौं ।’ बाह्रौं जनगणना २०७८ जेठदेखि असारसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।

पोखरामा सोमबार सुरु राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक तालिमको उद्घाटन समारोहमा उपमहानिर्देशक रेग्मीले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र आरक्षण सुनिश्चित गर्ने काम पनि जनगणनाकै आधारमा हुने बताए । उनका अनुसार यसपालिको जनगणनामा ५० हजार जनशक्ति खटिनेछन् । जसमध्ये ३९ हजार गणक रहनेछन् । ८ हजार सुपरिवेक्षक र बाँकी व्यवस्थापकीय कर्मचारी खटिनेछन् । गणक र सुपरिवेक्षक गरी करिब ७० लाख घरमा पुग्ने छन् ।
सोमबार सुरु भएको मुख्य प्रशिक्षक तालिम ७ दिनसम्म चल्ने छ । तालिममा गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाबाट सहभागिता छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि गणक तथा सुपरीपेक्षक पदमा विभागले मुलुकभर दरखास्त आह्वान गरेको छ । गएका जनगणनामा शिक्षक र अरु कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको यो पालि भने बेरोजगार युवायुवतीले अवसर पाउने भएका छन् । विभागले करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको छ । करारका जनशक्ति अपुग भएमा मात्र स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनणना गरिने भएको छ ।

यो जनगणनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ

मानिसको साथै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपन्छीको समेत यसपालि गणना गरिने छ । अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक ८ वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरु राखिएको छ । नेपालमा विसं १९६८ सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो । चन्द्र शमशेरको पालमा भएको त्यतिबेलाका गणना अनुसार नेपालको जनसंख्या ५६ लाख थियो ।

यो जनगणनाको पूरै नतिजा आउन ४ वर्ष लाग्छ । वडा तहसम्मका तथ्यांक विश्वसनीय रुपमा प्रशोधन गर्न समय लाग्ने उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार जनगणनाका लागि ४ अर्बभन्दा रकम खर्च हुँदैछ । त्योमध्ये साढे २ अर्ब रकम त कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुन्छ ।

कार्यक्रम उद्घाटनपछि गण्डकी प्रदेशमा निमित्त प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालले सरकारको नीति, योजना कार्यान्वयन गर्न जनगणना प्रभावकारी हुने भएकाले प्रमुख प्रशिक्षकहरु अझ जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर हुन्छ, वडाको सीमाना बदल्ने काम पनि यसैका आधारमा हुन्छ ।’ अहिले युवापुस्ता गणकको रुपमा आउने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने काम नै प्रमुख प्रशिक्षकको रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जनगणनाका तथ्यांकलाई अझै भरपर्दो बनाउने जिम्मा गणक र सुपरिवेक्षकको रहेको बताए ।

जिल्ला तथ्यांक कार्यालय कास्की प्रमुख जगु बस्यालले वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्म सुपरिवेक्षकले घर र परिवार पहिचान गर्नेछन् । त्यसैका आधारमा गणकहरुले जेठ २८ देखि असार ८ सम्म घरघरै पुगेर विवरण संकलन गर्ने उनले बताए । गणकका लागि जेठ १५ बाट तालिम सञ्चालन गरिनेछ । कास्कीमा सुपरिवेक्षक १ सय ९० र गणक ८ सय २५ जना खटिने भएका छन् ।

गणकका लागि दश जोड दुई र सुपरिवेक्षकको लागि स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width