पोखरा । एक समय एउटा भनाइ चर्चित थियो–‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ ।

गोर्खाका तत्कालीन राजा राम शाह न्यायका हिसाबले निकै अब्बल मानिन्थे । उनको शरणमा पुगेका कोही पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैनथ्यो । आजसम्म पनि त्यही भनाइ प्रख्यात छ देशैभरि ।

अहिले समय फेरियो । राजसंस्था छैन । त्यसो त पुराना प्रणाली पनि छैनन् । अदालतबाट न्याय सम्पादन हुन्छन् । परिवर्तित राज्य संरचनाले ३ वटा सरकार गठन गर्‍यो । तीनै तहमा न्यायालय छन् । संघमा सर्वोच्च अदालत छ, प्रदेशमा उच्च अदालत, जिल्ला तहमा जिल्ला अदालत र स्थानीय तहमा स्थानीय इजलास छ । संविधानमै सबै पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । स्थानीय स्तरमा उठ्ने सामान्य खालका विवाद र मुद्दा मामिला तल्लो सरकारले नै टुंग्याउने परिकल्पनासहित गठन गरिएका न्यायिक समितिले आफ्ना काम थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरु अझै अलमलमा छन् । समिति गठन भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा मेलमिलापकर्ता नै छनोट भएका छैनन् । स्थानीय इजलास व्यवस्थित छैनन् ।

पोखराको इजलास प्रत्येक बुधबार बस्छ । दिनमै ५ देखि ८ वटासम्म मुद्दामाथि छलफल हुन्छ ।

अन्यौलमा चलिरहेका स्थानीय न्यायिक समितिलाई पोखरा महानगरपालिकाले भने न्याय सम्पादन सिकाउन थालेको छ । ‘पोखरा अरुका लागि अध्ययन गर्ने थलो बन्यो । हामीले गरेका कामको प्रचार भइरहेको छ । त्यसैले अरु पालिकाबाट आउनेहरु धेरै हुनुहुन्छ,’ पोखराका न्यायिक समिति सदस्य किशोर बराल भन्छन्, ‘२ महिना यतामात्रै २६ भन्दा बढी पालिकाबाट आउनुभएको छ । बाटो परेर पस्नेहरु धेरै छन् ।’ न्यायिक समिति नयाँ अवधारणा भएकाले पनि धेरैजसो अलमलमा रहेको उनको अनुभव छ । ‘काम कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ । धेरैको गुनासो कानुन पढेका कर्मचारी नभएको भन्ने नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तरक्रिया हुन्छ । वहाँहरुले आफ्नो कठिनाइ सुनाउनु हुन्छ । हामी हाम्रा अनुभव सुनाउँछौं ।’ उनका अनुसार पोखराले हालसम्म १ सय भन्दा बढी उजुरी फछ्र्यौट गरिसकेको छ ।

पोखराको इजलास प्रत्येक बुधबार बस्छ । दिनमै ५ देखि ८ वटासम्म मुद्दामाथि छलफल हुन्छ । कतिपय उजुरी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको पर्छ । त्यस्ता उजुरी आए सिधैँ अदालतमा रिफर गर्ने गरेको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका उजुरी पनि पर्छन् । फौजदारी आयो भने सिधैँ अदालत जानु भन्छौं । घरायसी विवाद, जग्गा, सम्बन्धका विवाद बढी छ । त्यो हामी नै मिलाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म मेलमिलाप गराएका छौं । नमिले मात्रै इजलास बसेर टुंगो लगाउँछ ।’ पोखरा महानगरपालिका भने न्याय सम्पादनमा अब्बल बनेको छ । त्यसैले देशभर नमुना न्यायलयको रुपमा स्थापित भएको छ । जसका कारण अरु स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु पोखराको इजलास हेर्न आउन थालेका छन् । उनीहरुले इजलासमात्रै हेर्दैनन्, पोखराले गर्ने न्यायिक निर्णय र प्रक्रिया पनि बुझ्छन् र फर्किन्छन् । अरु स्थानीय तहका न्यायिक समितिको सिकाइ केन्द्रको रुपमा पोखरा विकसित भएको छ ।

यसै साता स्याङ्जाका ३ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले पोखराको इजलास भ्रमण गरे । भीरकोट, चापाकोट र वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुखहरुले पोखराको न्याय सम्पादन प्रक्रिया र नागरिकको प्रतिक्रिया बुझे । उनीहरुले आफ्नो पालिकामा भएको न्यायका गतिविधिको अनुभवसमेत साटासाट गरे । न्यायिक समितिमा आउने उजुरी कर्मचारी अभावले सम्पादन गर्न नसकेको उनीहरुको साझा बुझाइ छ । सानातिना झै–झगडामात्रै पालिकाले हेर्ने भनिए पनि आफूहरुलाई विश्वास गरेर सबै उजुरी आउन थालेको उपप्रमुखहरु बताउँछन् । ‘साना उजुरीमात्रै समाधान गर्ने भनिएको छ । तर जस्ता उजुरी पनि आउन थाले,’ वालिङ नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना तिवारी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिको काम अदालतको जस्तै गरी फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । जसोतसो मिलाइरहेका छौं ।’ अदालती प्रक्रियामा जाँदा सानो काम पनि धेरै समय लाग्ने र झन्झट बढी हुने भएकाले न्यायिक समितिमा बढी उजुरी आएको उनको भनाइ छ ।

भीरकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीमा केसी कर्माचार्यले कानुन बुझेका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको बताइन् । ‘दक्ष कर्मचारी छैनन् । काम गर्न साह्रै गाह्रो परेको छ,’ उनले भनिन् । संविधानले स्थानीय तहका विवाद पालिकाबाट नै समाधान गरेर मेलमिलाप कायम गराउने परिकल्पनाका साथ न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको हो ।

पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले पारिवारिक झगडा, लेनदेन र श्रीमान् श्रीमतीका बेमेलका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताइन् । ‘श्रीमान् र श्रीमतीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि महानगर आउँछन् । छिमेकीले साँध मिचेका घटना उजुरी बन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय घटनाहरु जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलाएका छौं । कतिपय इजलासबाट टुंगो लगाएका छौं । जनताका बीचमा फाटो ल्याउने भन्दा भाँचिएको मन सिलाउन कोसिस गर्छौं ।’ धेरै उजुरीहरु मेलमिलापकर्ताले नै मिलाउने गरेका छन् । सुरुआती संरचना भएकाले केही अलमल र अप्ठेरा सबै स्थानीय तहमा छ ।