पोखरा । नेपाल टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेज्मेन्ट कलेज छैटौं सेमेस्टर पढ्ने एक विद्यार्थीको पासपोर्ट छैन । उनका बुवा भारतीय र आमा नेपाली रहेको कलेजका अध्यक्ष अशोक पालिखेले बताए ।
होटल म्यानेज्मेन्ट विषयमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक क्रियाकलाप बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनकै लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहनुपर्छ । ‘सेभेन्थ समेस्टरमा प्राक्टिकलका लागि चीन वा मलेसिया जानुपर्छ,’ पालिखेले भने, ‘तर ती विद्यार्थीको पासपोर्ट बनेको छैन ।’
आमाको नामको नागरिकताबाट उनले पासपोर्ट पाएकी छैनन् । भारत गएर पनि बाबुको नागरिकताबाट पासपोर्ट नबन्ने उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगको अन्तक्र्रियामा पालिखेले गुनासो गरे । आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने नियम संविधानमै लेखिएको भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको उनको भनाइ थियो । न्यायाधीश मल्लसामु गुनासो राख्दै यस्ता समस्या समाधानमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि पालिखेले दिए भ्याए । सो अन्तत्र्रिmयामा सहभागी अधिकांशले नागरिकता सम्बन्धी गुनासो राखेका थिए ।
पोखरा महानगरका बाल मञ्च उपाध्यक्ष सुवास अधिकारीले सहाराविहीन बालबालिका संरक्षण गरेर राख्ने संस्थाका बालबालिकालाई कक्षा ८ पछि पढ्न जन्मदर्ताको समस्या रहेको गुनासो गरे । ‘एनिओ, आइएनजिओले सहाराविहीनलाई संरक्षण गरेर पढाउने काम पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कक्षा ८ पासपछि जन्मदर्ता चाहिने रहेछ । बढ्दै गएपछि जागरिकता समेत नहुँदा उनीहरुलाई रोजगारदेखि धेरै समस्या हुन्छ ।’
न्यायाधीश प्रधानले पनि पछिल्लो समय नागरिकताको ‘केस’ अत्यधिक पर्ने गरेको स्वीकारिन् । २०७७ साउनदेखि चैत ४ सम्म उच्च अदालत पोखरामा ४५ वटा हेरिएको छ । जसमध्ये जारी १५ रिटमा १० मा नागरिकता सम्बन्धी भएको बताइन् । ‘सर्वोच्च अदालतले नै आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भनेर परमादेश जारी गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर दुर्भाग्य अहिले नागरिकताको मुद्दा लिएर अदालतको ढोका घच्घच्याउने बाध्यता छ । हामीले भन्ने कुरा के हो भने तपाई आउनुहोस्, न्याय दिन अदालत छ, हामीले पहिचानलाई मर्न दिदँैनौं ।’ कानुन अनुसारको शर्त वा योग्यता पुगेको भए प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिनका लागि सर्वोच्च सधैं सकारात्मक रहेको उनले बताइन् ।
नागरिकता मात्र नभइ जन्मदर्ताका लागि पनि आफूहरुले काम गरिरहेको न्यायाधीश प्रधानले बताइन् । नागरिकको न्यायका लागि कोभिड समयमा पनि काम गरेको उनको भनाइ थियो । राजनीतिले नै देश चल्ने भएका कारण त्यसको केही छिटा परेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । ‘धेरै पोलिटिकल छ क्या, नीति प्रक्रिया, न्यायपरिषद्, बार, नियुक्ति भएर जाने व्यक्ति सबै पोलिटिकल छ । म छैन भन्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘तर आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गरेको छ कि छैन ? तपाईहरुले अनुगमन गर्नुस्, न्यायाधीश कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित हुनु हुँदैन ।’
कार्यक्रममा उपस्थित सीमान्तकृत वर्ग, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति र सञ्चारकर्मीले विभिन्न गुनासा तथा सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले महिला, बालबालिका, अपांगताका समस्याबारे समस्या र सुझाव न्यायाधीश प्रधानसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
hero news full width
मुख्य समाचार
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
चैत्र १३, २०८०