कर्णाली । नेकपा(एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो पटक बसेको दलको बैठकले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकताअघि तत्कालीन एमालेले २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । दलका नेता यामलाल कँडेलका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलका नेता कँडेलले आजको बैठकमा अनुपस्थित हुने दलका नौ सदस्यलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २० सदस्य छन् । बैठकले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्रीलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा हुनुहुन्छ ।

बैठकले दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले दलको बैठकका निर्णयबारे सभामुख राजबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।