पोखरा । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको खर्च तोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको खर्च र कर्मचारीको सवारीसाधनका बारेमा मापदण्ड तोकेको हो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा ‘गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७’ पठाउँदै पदाधिकारीको बैठक भत्ता र कर्मचारीको सवारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको हो । स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम गठित समिति वा कार्यदलको बैठकका लागि मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन पाउनेछन् ।

बैठक भत्ताका लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्दा नै भत्ता तथा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकामा न्यायिक समितिको नियमित बैठकलाई बैठक नमान्ने स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा प्रतिबैठक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध हुनेछ ।

अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक १ हजार २ सय रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइने निर्देशिकाको चौथो बुँदामा उल्लेख छ । १ व्यक्तिले १ दिनमा बढीमा २ पटक मात्रै भत्ता लिन पाउनेछन् । बैठकमा सहभागी व्यक्तिहरुले पानी तथा खाजा खर्चबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछ ।

संघले तोकिदियो पालिकाका पदाधिकारी र अधिकृतको सुविधा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिअनुसार बैठक भत्ता, खाजा खर्च भुक्तानी गरिनेछ । कार्यालय समयबाहेक कम्तीमा २ घन्टा अतिरिक्त समय लाग्ने अवस्थामा मात्रै खाजा खर्च उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अतिरिक्त समयमा काम गर्दा खाजा तथा खाना खर्च उपलब्ध गराउने सकिनेछ । सार्वजनिक बिदामा दैनिक प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ र कार्यालय खुलेको दिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँसम्म खाजा तथा खाना खर्च भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

चियापान खर्च २० हजारसम्म

स्थानीय तहका पदाधिकारीले चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका रुपमा मासिक खर्च गर्ने छुट पनि निर्देशिकाले दिएको छ । नरगप्रमुखले चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च मासिक २० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, स्थानीय तहको कार्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँ र वडा कार्यालय तथा वडाध्यक्षले मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका रुपमा खर्च गर्न पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढीको खर्च आदेश भएको अवस्थामा आधार र औचित्यसहित कार्यपालिका बैठकमा पेस गुर्नपर्नेछ ।

प्रशासकीय प्रमुखलाई ७० लाखसम्मको गाडी

निर्देशिकाको नियम १० मा सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने वा उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कार्यालयमा सवारीसाधन उपलब्ध नभएमा कार्यालयमा स्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ७० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतका लागि ६० लाखसम्मको गाडी, २ सय सिसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सकिनेछ ।

सवारीसाधन खरिद गुर्दा विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीसाधन खरिद तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

८० लिटरसम्म इन्धन सुविधा

सरकारी तथा निजी सवारीसाधन प्रयोग गरी नियमित रुपमा कार्यालय आउने कर्मचारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपांग्रे सवारीसाधनलाई ८० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका दसौं र एघारौं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै आठौं र नवौं तहको अधिकृतस्तरको चारपांग्रे सवारीलाई सबै स्थानीय तहमा ४० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।

अधिकृतस्तरलाई २ पांग्रे सवारीसाधनका लागि मासिक १० लिटर, सहायकस्तरलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि १० लिटर र सहयोगीस्तरमा २ पांग्रे सवारीसाधनमा ५ लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिन चाहेमा आफूले प्रयोग गर्ने गरेको सवारीसाधनको ब्लु बुकको छाया प्रति र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा पेस गुर्नपर्नेछ ।