पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुकै वर्षदेखि एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । हालसम्म देखिने गरी काम सुरु भएको छैन । सामान्य रुपमा जग्गाको खोजी गरे पनि टुंगो लागेको छैन । जग्गाको खोजी नहुँदै सरकारले भवन निर्माणका लागि संघ सरकारसँग बजेट माग गरेको छ ।

सहलगानी शीर्षकको कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक भवन बनाउने प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार हाल राष्ट्र बैंक चोक अघि रहेको जग्गामा भवन बनाउने प्रस्ताव छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जमिन प्रदेशको नाममा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले सुनाए । त्यहाँ करिब १ सय रोपनी जग्गामा भवन बनाउन लागिएको हो । त्यसैका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १ अर्ब ४८ करोड लागत अनुमान गरेर संघ सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ ।

‘पूरा लागतको ७० प्रतिशत मागेका छौं । टुंगिएको छैन । दिने कति भन्ने पनि थाहा छैन,’ मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘माथिबाट प्रस्ताव मागे, पठाएका छौं । आवश्यक अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन होला ।’ सामान्य डिजाइन भइसकेको र डिपिआर तयार गर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । ‘कतिपय मन्त्रालय र कार्यालयहरु भाडामा छ । एकै ठाउँमा भयो भने सेवा एकै ठाउँबाट दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक भवन अनिवार्य छ ।’

योसँगै सडक र अस्पतालका योजनामा पनि बजेट मागिएको छ । शालिग्राम कोरिडोरका लागि १ अर्व, लमजुङ, स्याङजा र तनहुँको अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रममा १ अर्ब ३० करोड, सडक पुल निर्माण आयोजनाका लागि १ अर्ब ३१ करोड ९८ लाख माग गरिएको छ ।

यसबाहेक अरु सडकहरु पनि प्रस्ताव भएको छ । प्रदेशले कम्तीमा १ अर्ब भन्दा बढी बजेट लाग्ने आयोजनामा संघ सरकारसँग सह लगानी जुटाउन सक्छ । योजना र आवश्यकता हेरेर संघले कति प्रतिशत बजेट दिने भन्ने टुंगो लाग्छ । धेरै योजनाहरु अहिले पनि जग्गा प्राप्तिमै पुगेर अड्किएको छ । ‘जग्गा प्राप्ति भएको छैन । प्रदेश र संघको आँखा फरक प¥यो । हामीले हेर्ने र माथिबाट हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छैन,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुराज बरालले भने, ‘जग्गाकै कारण योजनाहरु रोकिएका छन् । बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौंले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनु पर्छ ।’ जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा प्रदेश गौरवका आयोजना प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना पनि रोकिएको छ । सहलगानीका लागि प्रस्तावित योजना यसै वर्ष कार्यान्वयन हुने सरकारले जनाएको छ ।

पोखराको राष्ट्र बैंक चोक नजिकै रहेको सय रोपनी जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक भवन बनाउन प्रस्ताव

मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ भने विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण निर्देशिका र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबद्र्धन निर्देशिका क्याविनेटबाट पारित भएको हो । यस्तै, आम सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

खेलकुद परिषदमा गुरुङ

प्रदेश संरचना गठन भएपछि पहिलो पटक बनेको खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त नियुक्त भएका छन् । पोखराका तेजबहादुर गुरुङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले योग्यता तोकेर आवेदन मागेको थियो । गुरुङ र कास्कीकै नवराज अधिकारीको आवेदन प¥यो । छनोट समितिले काम र योग्यताको मूल्यांकन गरेर गुरुङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । नव नियुक्त सदस्य सचिव गुरुङले प्रदेशभित्रको खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो पहलकदमी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

पोखरा महानगरपालिका–१६ अर्मला स्थायी घर भएका गुरुङलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदस्य सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

सदस्य सचिवको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । सरकारले सदस्य सचिव छनोटका लागि खुला दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि गुरुङको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । सिफारिस समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवर र खेल विज्ञ दिलबहादुर गुरुङ सदस्य थिए ।

सदस्य सचिवका लागि स्नातक उत्तीर्ण तथा ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष नकटेको खेलकुद ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवमा नियक्त गुरुङ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उपाध्यक्ष, नेपाल ह्यान्डबल संघ र भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको अध्यक्ष हुन् ।

बास्केटबलबाट खेल जीवन थालेका गुरुङले विसं २०३९ बाट ह्यान्डबल खेललाई मुख्य खेलका रुपमा लिँदै अघि बढेका थिए । उनले सन् १९८५ देखि १९८८ सम्म नेपाल ह्यान्डबल टिमको कप्तानी गरेका थिए । प्रदेश सरकारले खेलकूुदको विकास तथा नियमनका लागि असोज दोस्रो साता प्रदेश खेलकुद विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।