नवलपुर । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय तहले स्थापना गर्नु पर्ने लैंगिक हिंसा निवारण कोष पूर्वी नवलपरासीमा कतै स्थापना नै भएको भएका छैनन् । स्थापना भएका पालिकामा पनि कोषको  सदुपयोग भएको पाइएको छैन ।

कोष स्थापना तथा सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको करिब १ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका ३ स्थानीय तहमा अझै लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेको छैन । कोष स्थापना गरेका ४ पालिकाले पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको भए पनि पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन नसकेको हो ।

गैंडाकोट नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सीताकुमारी लामिछाने पौडेलले कोष स्थापना गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइसकेर नगरसभाबाट पास गरिसकेको भए पनि कोष स्थापना हुन नसकेको बताइन् ।

कार्यविधि अनुसार कोषका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने भएकाले विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा काम हुन नसक्दा प्रक्रिया थालिए पनि स्थापना हुन नसकेको पौडेलको भनाय छ । संघीय सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँमात्रै राखेर तत्कालका लागि कोष स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।

नवलपुरका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामध्ये ५ वटा पालिकामा यो कोष स्थापना भए पनि देवचुली नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम प्रयोग गरेका छैनन्

बुलिङटार गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी रेनुका गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा कोष स्थापनाको प्रक्रिया थालनी भए पनि रोकिएको छ । कार्यविधि सबै शाखाले बनाएर दिएको भए पनि कार्यपालिकाबाट पास हुन नसक्दा रोकिएको गौतमले जानकारी दिइन् ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा हेर्दै आएकी रेशमराज पाठकले दिएको जानकारी अनुसार सम्बन्धित शाखामा कर्मचारी अभाव तथा अन्य कामहरुमा समय दिनु पर्दा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गर्ने भने पनि, काम अघि बढाउन नसकेको हो ।

जिल्लामा दिनहुँजसो महिला तथा बालबालिकाको हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् । महिला तथा बालबालिकामा हुने हिंसा निवारणका लागि सरकारले नै कोष स्थापना अनिवार्य गरेको छ ।

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि तत्कालै उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कतिपयमा स्थापना नै हुन नसकेको र कतिपय पालिकामा स्थापना भए पनि त्यसलाई खर्च गर्ने नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँदछन् ।

नवलपुरका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामध्ये ५ वटा पालिकामा यो कोष स्थापना भए पनि देवचुली नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम प्रयोग गरेका छैनन् । देवचुली नगरपालिका, मध्यबिन्दु नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाले कोषमा आफूले समेत १ लाख रुपैयाँ थपेर २ लाखको कोष स्थापना गरेका छन् भने कावासोती नगरपालिकाले संघीय सरकारको १ लाख रुपैयाँको मात्रै कोष स्थापना गरेको छ ।

हिंसामा परेका महिलालाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा पालनमा उक्त रकम सहयोग गरिएको नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले जानकारी दिइन् । कावासोती नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाकी सुशीला तिमिल्सिनाले कतिपय हिंसामा परेका महिलालाई कोषको बारेमा जानकारी नै नभएका कारण पनि माग गर्न नआएको हुनसक्ने बताइन् ।