व्यवसाय बचाउने योजनामा कार्यविधि बाधक

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
फागुन २९, २०७७
gandaki indu

फाइल तस्बिर

वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष अघि सारेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको छ । तर यसप्रति व्यवसायीहरु खासै उत्साही देखिएनन् । कार्यक्रम घोषणा गरेको ८ महिनापछि मात्रै कार्यविधि तयार भयो । प्रदेशभरका व्यवसायीले सरकारको कार्यक्रमबारे थाहा पाएनन् । जसका कारण आवेदन निकै कम पर्‍यो । अहिलेसम्म ४ हजार ३ सय हाराहारीमा मात्रै आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा माग गरेर आवेदन भरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋषि ढकालले जानकारी दिए । व्यवसायीले उत्साहजनक उपस्थिति नजनाएका कारण दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको छ । चैत ६ गतेसम्मका लागि आवेदनको म्याद थपिएको हो ।

वर्षमा ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमी वा व्यवसायीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रदेशमा क्रियाशील १८ बैंकका शाखाहरुबाट आवेदन लिइएको हो । यहाँका ११ वटै जिल्लामा तोकिएका बैंकका ४ सय १३ वटा शाखा छन् । प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर यसको निरन्तरता अन्योल छ । ‘१ वर्षका लागि मात्रै हो भने बैंकहरुले ७ अर्ब मात्रै लगानी गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मौखिक रुपमा त तीनै वर्ष बजेट छुट्याउने भनेका छन् । टुंगो लागेको छैन ।’ सरकारको तयारीका आधारमा बैंकहरुको लगानी भर पर्ने ढकालको भनाई छ ।

उत्साहजनक सहभागिता नभएकै कारण आवेदन दिने मिति चैत ६ गतेसम्मका लागि थपिएको छ

उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला नाम अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘ठूला व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले समेट्यो । ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले प्रदेश सरकारको सहयोग पाउँछन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘मझौला व्यवसायीलाई राहत कसरी दिने ? सरकारले सोच्नु पर्दैन ?’ उनले यो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्नका लागि ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । ‘व्यावसायिक हितका लागि आएको कार्यक्रम होइन । कमसेकम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र व्यवसायलाई समेट्नु पथ्र्यो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘वर्षमा ५० लाख कारोबार गर्नेले कति रोजगारी सिर्जना गर्ला ? म त भन्छु कार्यविधि सच्याउनुपर्छ ।’

मझौला उद्योगी व्यवसायीले आफूहरु सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारलाई कार्यविधि संशोधनका लागि प्रश्ताव गरेपनि फेरिएको छैन । एक पटक कार्यान्वयनमा नजाँदा सम्म कार्यविधि संशोधन नहुने मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव इन्दु घिमिरेले बताइन् । ‘कार्यान्वयनमै गएको छैन । कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म संशोधन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीहरुको माग त आइरहेको छ । तर प्रदेशले साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएको हो ।’ उनका अनुसार बजेट आवश्यक्ता अनुसार प्रत्यक वर्ष थप हुने छ । सरकारको अपेक्षा अनुसार आवेदन परिसकेको उनले सुनाइन् । ‘अपेक्षा त पूरा भइसकेको छ । आवेदन दिएका सबै व्यवसायीले कर्जा नपाउन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले म्याद थपेर आवेदन बढाउन लागेका हौं । धेरै तिरबाट म्याद थपिदिन माग गर्नुभयो ।’ थपिएको म्यादमा २ हजार व्यवसायीले आवेदन दिने उनको अनुमान छ ।

धेरै आवेदन पोखराबाट परेकोले पर्यटन क्षेत्र केन्द्रित भएको सरकारले जनाएको छ । जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कोभिडले थलिएको व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता नआएकोले कर्जा लिन कठिन भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । सरकारले क्षेत्र छुट्याएर कर्जा भाग लगाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा बैंकले ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा लगानी गर्नेछ । लघु, घरेलु साना उद्यम र साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिन लागिएको हो । सबैले ३ वर्षभित्रमा सावाँ चुक्ता गरिसक्नु पर्ने छ । त्यसमा लाग्ने ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने छ । कर्जा लिँदा ऋणीले ३ वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने नपर्ने सरकारले जनाएको छ । बैंकहरुको नियमानुसार न्यूनतम शुल्कमा ३ प्रतिशत थपेर ब्याज भुक्तानी हुने छ । कर्जा लिनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारीसाधन, घर, जग्गा, सुनचाँदी लगायतलाई धितो राख्न सकिन्छ । आवेदन दिन सरकारी निकायमा दर्ता भएर गण्डकी प्रदेशभित्र १ वर्षदेखि सञ्चालित उद्योग व्यवसाय हुनुपर्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads