पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण १० मिनेटका लागि रोकिएको प्रतिनिसभाको बैठक बुधबारसम्म स्थगित भएको छ । बैठक स्थगित गरेर सभामुखले सदन खुलाउने प्रयास गरे पनि विपक्षी दल तयार नभएपछि बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले बैठक बहिस्कार गरे भने कांग्रेसले भने अवरोध नै गरेको छ । दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति सदन खुलेकै दिन चर्को असन्तुष्टि र विरोध जनाएका हुन् ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को काम कार्यव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरोध गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अविधेशन नचलेका बेला जारी भएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कांग्रेस र माधव प्रचण्ड पक्षले अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै अवरोध गरेका हुन् ।

कार्यसूची अनुसार अध्यादेश पेश गर्न कानुन मन्त्री लीला श्रेष्ठलाई रोस्टममा जान सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुमति दिँएसँगै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले विरोध जनाउँदै अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी थिइन् । त्यस्तै सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै सदन पेस गर्न नदिने उल्लेख गरे ।

नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिसभाको पहिलो बैठकमै सांसद भीम रावललले सर्वोच्चको फैसलालाई कानुनी हो कि राजनतिक भनेर प्रश्न उठाए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै रावलले भने, ‘कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो? यदि नेकपा अवैधानिक हो भने प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो? कुन सरकारको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ आइतबारको कार्यसूचीमा अध्यादेश पेस गर्ने कुरा कार्यसूचीमा राखेका भन्दै दाहाल नेपाल पक्षले बैठक बहिस्कार गरेको छ । अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्दै दाहाल नेपाल पक्षले बैठक छाडेर हिँडेको थियो ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाएका थिए । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले ऐतिहासिक फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको जीत भएको उल्लेख गरे । सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थायित्वले थप सुनिश्ति भएको बताए ।

संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय व्यवाहारिक रुपमै स्थापित भएको बताए । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिसभालाई सर्वोच्च अदालते फागुन ११ गते पुनस्र्थापित गर्न आदेश दिएको थियो।