फेवातालमा पानी भर्न थालेपछि बल्ल माटाे झिक्न सुरु

गुरुयोजना बनाउन र दुषित जग्गा खोज्न छुट्टै समिति

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
फागुन १९, २०७७
fewa mato

पोखरा । फेवातालको चौघेरा तोकिएलगत्तै तालको गहिराई बढाउने काम सुरु भएको छ । ठाउँ अनुसार १ देखि ४ मिटरसम्म माटो निकालेर ताललाई गहिरो बनाउन लागिएको हो । केही दिनभित्रै १५ हजार घर मिटर माटो निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।

मंगलबारदेखि माटो निकाल्ने काम थालिएको हो । ‘धेरै माटो भएको ठाउँमा धेरै निकाल्छौं । कतै थोरै निकाले पनि हुने छ,’ माटो व्यवस्थापन समिति संयोजक रामकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सबैतिर एक्साभेटर चलाउन मिल्दैन । फेवा संवेदनशील सम्पदा भएकोले मान्छे लगाएर पनि माटो निकाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार माटो निकाल्न १ करोड ३३ लाख खर्च लाग्ने स्टिमेट निकालिएको छ । विज्ञहरुले अध्ययन गरेर सम्भावित जोखिम कम गर्दै माटो निकाल्ने सुझाव दिएका श्रेष्ठले बताए ।

तालको बाँध मर्मत सम्भार गर्न पानी घटाइएको मौकामा प्रदेश सरकारको संयोजनमा माटो निकाल्न लागिएको हो । यसमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका र ताल विकास प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै क्षेत्र तोकेर माटो निकाल्न लागेका हुन् । पहिलो दिन फिर्केबाट बगेर तालमा जम्मा भएको माटो निकालिएको छ । योसँगै चिसाखोलाबाट हर्पन हुँदै खहरेसम्मको भागलाई खण्ड÷खण्ड बनाएर कामको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तालमा मिसिने खोलाहरुबाट बगेर आएका गेग्रान र फोहोर निकालेर ताल वरपर खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रयोग गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

माटो निकाल्ने अभियानको सुरुआत गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ताल संरक्षणमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको सन्देश दिएको बताए । ‘सरकारले केही गरेन मात्रै भनेर गुनासो छ । फेवाताललाई हेरेन भनेका छन्,’ उनले भने, ‘हेर्नुस् त माटो निकाल्नै थालिसक्यौं । यो त राम्रो काम हो नि । यसले कस्तो सन्देश जान्छ ?’ उनले ताल पुरिने मुहानहरु विभिन्न विधि प्रयोग गरेर थुन्ने दाबी गरेका छन् । लम्सालले गुनासो नआउने गरी काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । तालबाट निकालिएको माटोबाट ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको आकृति बनाउने र सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि माटो निकाल्न रकम अभाव खड्केको छ । यही कामका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन नभएकोले उधारोमा काम गर्नुपरेको सरकारले जनाएको छ । यद्यपि फागुनसम्म काम नभएका योजनाबाट बजेट तानेर फेवातालमा रकमान्तर गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि रकमान्तर गरेर ५० लाख उपलब्ध गराउने मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । ‘हिसाव गर्दै छौं । पैसा निस्किन्छ । नभए क्रेडिट राखेर नि निकालिन्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्नुप¥यो । पैसा अभाव हुँदैन ।’ ताल संरक्षण सबैको दायित्व हुने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, सुकेको फेवातालमा पानी भर्न थालिएको छ । १ महिनाभित्र ताल पुरानै स्वरुपमा फर्किने सिञ्चाई डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किरण आचार्यले जानकारी दिए । ‘दिनदिनै पानी परेको छ । १५ दिनमा भरिने ताल अहिले ३ दिनमै भरियो,’ उनले भने, ‘ताल पुरानै अवस्थामा आउन धेरै दिन नलाग्ने भयो ।’ उनका अनुसार हालसम्म ०.५ मिटर पानी भरिईसकेको छ । बाँध मर्मतको काम सकिएको आचार्यले बताए । पानी घटाएको बेला नै माटो निकाल्ने भनिए पनि अध्ययनमा ढिलाई हुँदा बल्ल सुरु गरिएको हो ।

केही दिनअघि मात्रै सिमांकन तथा नक्सांकन उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो पहिलो चरणको काम सकेर किनारा टुंग्याएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार तालको आकार ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको छ । यही आकार सरकारको राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएको छ । पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी र चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनको चौघेरोलाई तालको सीमाना तोकिएको हो । तालको आकार सार्वजनिक भएसँगै मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरले पाएको छ । यसअघिका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायतलाई ध्यान दिएर मापदण्ड तय गरिने महानगरले जनाएको छ ।

यस्तै, फेवातालभित्र परेका जग्गाको छानबिन गरी प्रकृति छुट्याउन तथा दुषित जग्गाको लगत तयार गर्न छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको छ । मालपोत विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय टोलीले दुषित जग्गाको दर्ता खारेज गरी सरकारी नाममा ल्याउने छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि क्षेत्रगत कार्य शर्त तयार गर्न अर्को समिति बनेको छ । रुपाताल आयोजनाका निमित्त प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तुलसीराम भट्टराई, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख किरण आचार्य तथा जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको हो ।

उच्चस्तरीय समितिले कायम गरेको क्षेत्रफलका विषयमा भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसअघि २०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन भन्दा तालको आकार घटेको भन्दै विरोध भएको हो । त्यसबेलाको प्रतिवेदनका आधारमा हालको तथ्यांक हेर्दा १ हजार ६ सय १९ रोपनी कम छ । लामिछानेले पनि नयाँ तथ्यांकमा प्रश्न उठाएका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    Recent Posts

    भर्खरै