पोखरा । कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लौकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेश गौरवको योजना हो । गण्डकी सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको ३ वर्ष बित्यो ।

अहिलेसम्म निर्माणको काम त परैको कुरा, जग्गा समेत आफ्नो बनाउन सकेको छैन । कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुँडीटार क्षेत्रमा २ हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न संघ सरकारसँग स्रोत समेत मागिएको थियो । नवलपुरमा १ सय बिगाहा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी योजना छ । तर दुवै ठाउँको जग्गा अहिलेसम्म प्रदेशको नाममा आएको छैन । जग्गा प्राप्तिकै कारण समयमा काम गर्न नसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

अघिल्लो वर्ष नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिए पनि हालसम्म जग्गा समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

‘जग्गा प्राप्तिले ढिलो भएको हो । जग्गा दर्ता भएकै रहेनछ,’ उनले भने, ‘खुला क्षेत्र भनेर लेखेको रहेछ । कहिले वनले मेरो भन्ने, कहिले अरुले दाबी गर्ने भयो । बल्ल अहिले तान्द्रो पत्ता लागेको छ । अहिले चाहिँ प्रक्रियामा गएको छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको ठाउँमा सुकुम्बासीको बसोबास छ । बिना योजना सुकुम्बासी हटाउन नसकिएको लम्साल बताउँछन् । ‘सुकुम्बासी कता लाने ? अपार्टमेन्ट गरेर सार्ने कि ? उनीहरुसँग लालपुर्जा पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जे होस अब कमिटी बनाएर नापी गर्छौं । त्यो डकुमेन्ट लिएर गएपछि संघको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिन्छ । त्यसपछि बल्ल डिपिआर बनाउने हो ।’ प्रदेश सरकारले यसको डिपिआर बनाउन चालु वर्षमै खर्च हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नै चासो नदिँदा विनियोजित बजेट खर्च नहुने पक्कापक्की छ । ‘पूर्वाधारमा खर्च गरौं न त भनेको कर्मचारी मानेका छैनन् । एक छेउबाट कम्पाउन्ड मात्रै गर्दिन पाए पनि केही काम देखिन्थ्यो,’ मन्त्री लम्सालले थपे, ‘जग्गा नपाएसम्म अर्काको जग्गामा नगरौं भन्छन् । गाह्रो भइरहेको छ ।’ अघिल्लो वर्ष नै औद्योगिक क्षेत्रको संरचना बनाउने भनिएकोमा अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ ।

प्रदेशले पूर्व तयारी र अध्ययन बिना कार्यक्रम घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । अधिकांश ठूला आयोजनाहरु जग्गा प्राप्तिलाई देखाएर कार्यान्वयन नै नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने परम्परा बढेको छ । योसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम पनि निकै सुस्त अघि बढेको छ । ८५ मध्ये १९ वटा तहमा मात्रै उद्योग ग्रामको काम सुरु भएको छ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम अन्तर्गत विज्ञ टोलीले ५१ वटा मात्रै पालिकामा यो कार्यक्रम लागु गर्न सकिने सम्भाव्यता देखाएको थियो । ‘८० करोडको डिपिआर छ, १ करोड दिएर रिजल्ट आउँदैन नि । कमसेकम १० करोड खर्च भएपछि खोजेजस्तो रिजल्ट आउँछ,’ किन देखिने गरी काम भएन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री लम्सालले भने, ‘गेट बनाएका छन् । कम्पाउन्ड बनाएका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । २०२९ सालको पोखराको औद्योगिक क्षेत्र चलेको पनि ८÷१० वर्ष त भयो । समय लाग्छ, काम हुन्छ ।’ मन्त्रीले त्यसो भने पनि उक्त औद्योगिक क्षेत्र सुरुदेखि नै सञ्चालनमा छ ।

बेरोजगारी अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रम नै अलपत्र परेपछि सरकारी लक्ष्य सपना मात्रै बनेको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि ११ हजार ५ सय ४७ नयाँ उद्योग र १० हजार ८ सय ७९ नयाँ व्यवसाय दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाहेक ७ हजार ४ सय ९३ उद्योग र ८ हजार ३ सय ७३ व्यवसायको नवीकरण भएको छ । तथ्यांक हेर्दा पुरानो नवीकरण भन्दा नयाँ उद्योग र व्यवसाय खोल्ने दर अधिक छ । गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सन्चालन गरेर ८ हजार ५ सय ८९ जनालाई उद्यमी बनाइएको दाबी उद्योग मन्त्रालयको छ ।