पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

सोही कमदविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ सकिएपछि संवैधानिक इजलाशले मंगलबार फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि पोखरा, काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा दीपावली गरिएको छ । विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्नुपर्ने ५ कारण दिएको छ । झन्नै १ महिनाको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने भनी मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले फैसला पढेर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव गरिएको विघटन संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको ठह¥याइ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपरेको सुनाए ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

राससका अनुसार फैसलाको आधार नम्बर १ मा राजनीतिक विषयवस्तु अदालतले हेर्ने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भएपछि विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१), मनमोहन अधिकारी (२०५२), शेरबहादुर देउवा (२०५९) ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतबाट न्याय निरुपण भएको हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको विवाद अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य भई संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नका रुपमा स्वीकार गरिएको र संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र नै रहेको उल्लेख छ ।

फैसलाको आधार नम्बर २ मा परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणालाई केन्द्रित गरिएको छ । ‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रणह गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठहरुमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’

फैसलाको आधार नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानअनुकूल वा छैन भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर व्याख्या गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१),(२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्बन्धमा द्विविधा नदेखिएको फैसलामा छ ।

‘सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।

संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुने व्यवस्था हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारका सन्दर्भमा प्रयोग हुने व्यवस्था नभएको फैसलामा लेखिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ उपधारा (७) आकर्षित हुने अवस्था नरहेको हुँदा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।’

फैसलाको आधार नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ कि छैन भन्ने विषयलाई आधार बनाइएको छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुँदाले त्यस विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त नेखिएको फैसलामा छ ।

फैसलाको आधार नम्बर ५ मा रिट निवेदकको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयलाई हेरिएको छ । उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको फैसलामा छ ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।

‘उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिर्वतन भएको मानी यो

आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’
रिट निवेदक, सरकारी पक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फका वकिल तथा एमिकस क्युरीको लामो बहस र छलफल यही फागुन ७ गतेसम्म चलेर मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मंगलबार साँझ अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी गत माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखबाट पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका निष्पक्ष सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

ऐतिहासिक फैसला: दाहाल/नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल–प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरुले फैसला सकारात्मक आएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै यो जनताको जित भएको बताए । उनले भुलभुलैयामा लागेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फर्किन समेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘ओलीसँग गएका सांसदलाई हाम्रो नेतृत्वको नेकपामा स्वागत गर्न म तयार छु, अब सबै भ्रममुक्त हुनुस्, सबै काममा फर्किनुस् ।’

यसैबीच अध्यक्षद्वयले एकार्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरेका थिए । फैसलापछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । अध्यक्षद्वय बुधबार हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार चितवन पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ  : कांग्रेस नेता
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको र फैसलाले सत्यको जित भएको भन्दै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै आफूले भन्दै आएको र सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत सर्वाेच्चको स्वागतयोग्य भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने आमनेपाली जनताको भरोसा टुट्नबाट जोगाएको उल्लेख गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि देश र जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा न्यायपालिकाको गरिमा यसैगरी कायम रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको र फेरि एकपटक विधिको शासनको जित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको बताएका छन् । नेता गगनकुमार थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले बिना भय र दबाब, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको बताए ।

जनता र संविधानको जित: सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी मंगलबार गरेको फैसलालाई जनता र संविधानको जितका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । फैसलाले जनतामा रहेको अदालतप्रतिको विश्वासले अर्को गुणात्मक जित हासिल गरेको उनको भनाइ छ । उनले जनताको भावनालाई अदालतले सम्मान गरेको भन्दै यो निर्णयपछि नेपालको न्यायालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको न्यायालयप्रतिको सम्मान झनै बढेर गएको र त्यसले गुणात्मक फड्को मारेको छ ।’

सूक्ष्म आँकलनमा छौं– नेपाली सेना
नेपाली सेनाले सर्वाेच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र आँकलन गरिरहेको जनाएको छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे पूर्णरुपमा जानकार रहेको जनाउँदै सेनाले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले रासससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘सेनाले कुनै पनि देशमा विकसित परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति र अवस्थाबारे सूक्ष्म आँकलन गर्ने हाम्रो नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्छ, त्यो भइरहेको छ ।’ विकसित अवस्थाबाट कुनै सुरक्षा परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छन् कि भनी आँकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, अन्य निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने विगतदेखि नै भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो अहिले पनि गरिरहेकै छाँै, संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्थाका लागि विचार गरेर अरुलाई पनि थप सजग गराउने र फौज सजग रहने हुन्छ नै ।’

नेपाली सेनाको मुख्य सरोकारको विषय भनेको उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा परिस्थिति नै भएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सम्पर्कमा रही रहन्छौं,’ उनले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेबारे सेनाले अरु सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको खण्डमा के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।