काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले ५ पुस पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः खारेज भएका हुन् ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सदस्यहरूलाई प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
hero news full width
मुख्य समाचार
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
चैत्र १३, २०८०