पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध ३ वर्षको अवधिमा ५६ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये ३७ सर्वोच्च अदालत, १५ उच्च अदालत, पोखरा र ३ उच्च अदालत, पोखरा, बागलुङ इजलास र बाँकी १ जिल्ला अदालत कास्कीमा परेको गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार तीमध्ये १४ मुद्दा फैसला भई ४२ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो ।

प्रदेश नम्बर १ वाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानुन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट परेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट ६ वटै प्रदेशका सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज भइइसकेको छ ।

सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा रिट परेकोमा २ वटै रिट खारेज भएका छन् । लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रीकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुले प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरे पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग गरेका छैनन्

यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयमा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

गएका वर्षमा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन तर्जुमा तालिम निकै प्रभावकारी रहेको उनले दाबी गरे । प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासमा आधारित आवासीय तालिम पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो ।

कास्की जिल्ला र स्याङ्जा जिल्लाका ७४ जना कानुन व्यावसायीका लागि पोखरामा र लमजुङ, तनहुँ, गोरखा र नवलपुरका ५२ जना कानुन व्यवसायीका लागि कावासोतीमा क्षमता अधिवृद्धि तालिम कार्यालयले सञ्चालन गरेको छ । पोखरामा क्रियाशील पत्रकारका लागि कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि अत्यन्तै फलदायी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

कार्यालयले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताकै संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रदेशका ८ जिल्लामा गएर प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग छलफल, अन्तक्रिया गरेको थियो । उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालय विरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने हो । तर सरकारी कार्यालयहरुले प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरे पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको र अब यो समस्या नदोहोरिने विस्वास उनले व्यक्त गरे ।

संविधानमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखिएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रस्ट गरी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए । प्रदेश सरकारको सरोकार रहेका वा प्रदेश सरकार वादी हुने एवं प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोजनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र मातहत रहने सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेको सुझाव छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेका अनुसार ३ तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै एकल अधिकारको सूचीभन्दा संघ र प्रदेश सरकारबीचको साझा अधिकारको सूचीका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारको सूची बढी हुनु संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । उनले भने, ‘कतिपय साझा अधिकारमा रहेका विषयमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र छलफल नगरी कानुन बनाउँदा समस्या पैदा गर्ने गरेको छ ।’