पाेखरा । प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बजेटको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा विकास निर्माणको काम कत्तिको चुस्त छ ?
गण्डकी प्रदेशभित्र भइरहेको विकासका बारेमा तपाईंहरुलाई पनि थाहा नै छ । सुरुको वर्ष योजना छान्नुपर्ने र डिपिआर बनाउनुपर्ने प्रमुख काम थियो । समस्याकै बीचबाट योजना छनौट गरेर अघि बढ्यौं । अहिले आँखाले देखिने गरी काम भएको छ । जहाँसम्म बजेटको कुरा गर्नुभो, यो मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्र पनि धेरै छ । सडकदेखि पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, यातायातको व्यवस्थापन सम्मको कार्यक्षेत्र भएकोले पनि बजेट धेरै छ । मैले धेरै भनिरहनुपर्दैन, विकास निर्माणले गति लिएको छ । आउटपुट देखि थालेका छन् । खोलामा हेर्नुभो भने ३४ वटा पुल देखिन्छन् । ७१ वटा निर्माणाधीन छ । झोलुंगे पुलमा धेरै काम गर्न चाहिँ सकेका छैनौं । ५५ हजार भन्दा बढी घरमा धारा जोडिएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म ५ सय किलोमिटर सडक पिच हुन्छ । सिँचाइ, तटबन्धका क्षेत्रमा पनि काम तीब्र गतिमा गरिरहेका छौं । नवलपुरबाट लाइसेन्स सुरु गरेका छौं । पहिलो वर्ष काम सुरु गर्नै सकेनौं । त्यसपछिको छोटो अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल ग¥यौं भन्ने लाग्छ ।

अहिले तपाईं शिलान्यास र उद्घाटनमध्ये केमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सुरुमा हामी शिलान्यासमा बढी व्यस्त थियौं । अहिले शिलान्यासभन्दा तुलनात्मक रुपमा उद्घाटनका कार्यक्रम बढी भएका छन् । एकाध खोलाका पुलको शिलान्यास अहिले पनि भइरहेको छ । सम्पन्न भएका योजना हेर्दा सबै उद्घाटन गर्न पनि नभ्याउने स्थितिमा छ । किनकि मन्त्रालयको आफ्नै काम छ । बजेट निर्माणको चरणमा लागिरहेका छौं । काम पनि अधिक भएका छन् । सिँचाइका योजना शिलान्यास गर्न छोडिसकियो । मोटरेबल पुल र सडक पनि करिब अब शिलान्यास गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । उद्घाटनमै म व्यस्त छु ।

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय तपाईंको मन्त्रालयसँग केन्द्रित छन् । ती निर्णय कार्यान्वयनको कुन चरणमा छन् ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो दिनमै यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ वटा निर्णय गरेका थियौं । एउटा २ वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र अर्को सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने भनेका थियौं । अघिल्लो वर्ष खासै धेरै काम गर्न सकेनौं, कोभिडकै कारण । धेरैले कोभिड सरकारलाई पन्छिने बाटो भएको भन्नु हुन्छ । तर त्यस्तो होइन । अहिले मुस्ताङ उज्यालो जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । पर्वत पहिले नै भएको हो । स्याङ्जा र कास्की पनि भएका छन् । गोरखाको उत्तरी क्षेत्र अलिकति बाँकी छ । प्रदेशभरि १ हजार १ सय साठीभन्दा बढी घरमा सोलारबाट बत्ती जोडिएका छन् । सोलारबाट बत्ती जोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । साना हाइड्रोबाट चुमनुब्रीका केही बस्तीमा बत्ती बाल्यौं भने गोरखाको समस्या सकिन्छ । अहिले तनहुँ र नवलपुरमा धेरै घर बाँकी छन् । त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग एमओयु गरिसकेका छौं । नवलपुरमा बत्ती बाल्न टेन्डर गरेपछि सामुदायिक वनलाई देखाएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा परे पनि काम रोकिएको छैन । यो वर्ष प्रदेशलाई उज्यालो घोषणा गरिसक्छौं ।

गण्डकी प्रदेशले थालेको उही वर्ष आयोजना पूरा भएका छन् । तर ५ वर्ष अगाडिदेखिका संघ सरकारका योजना अझै अलपत्र छ । बजेट नहुँदा रोकिएको छ । जनताले सेवा तुरुन्तै पाएन । चाहे सडक होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे पुल होस् । संघका आयोजना रोकिएका छन् ।

आधारभूत खानेपानीका लागि पनि सुरुमै १ सय ३० वटा योजना पहिचान गरिएको छ । ८ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेको योजना साना छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको छ । १ सय ६ वटा यसैवर्ष सिध्याउँदै छौं । अरु योजना ठूला भएकोले अर्को वर्ष पनि लाग्ने देखिन्छ । सत प्रतिशत अर्को वर्ष हुने भयो, ९० प्रतिशत यो वर्ष पूरा हुन्छ । यो राम्रो काम हो । प्रतिवद्धताबाट बाहिर गएका छैनौं । बाँकी रहेको अवको २ वर्षमा अधिकांश घरमा धारा पु¥याउने लक्ष्य छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा काम भइरहेको छ । हाम्रो कार्यकालमा ९५ प्रतिशत घरमा धारा पुग्ला ।

तेस्रो वर्ष पूरा भइसक्यो । पूर्वाधारका कार्यालय बल्ल खुलेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्न बाँकी छ । रोस्टममा माइक समातेर भाषण गरेजस्तो काम गर्न सजिलो रहेनछ है ?
स्वभाविक रुपमा बोल्न र काम गर्नुमा फरक परिहाल्छ । बोल्दा एकैछिनमा घर बन्छ । घर बनाउन वर्षौं लाग्छ । तैपनि जे बोल्यौं, त्यो काम गरिरहेका छौं । भवन बनाउनुप¥यो जग्गा हाम्रो छैन । सडक खन्न खोज्यो रुख पर्छ, वनले रोक्छ । कतिपय ठाउँमा मुद्दा परिरहेको छ । थप काम गर्न लाग्यो, महामारीले छोपिहाल्यो । विविध कारणले काम गर्न त्यति सजिलो भएन । प्रत्येक वर्ष नीति कार्यक्रममा ल्याएका योजना पूरा गर्न सकेनौं । प्रशासनिक केन्द्र बनाउने भनेका थियौं, सकेनौं । बसपार्क बनाउने भनेका थियौं, त्यो पनि सकिएन । पोखरा रिङरोडको कुरा नीति कार्यक्रममा ल्यायौं, बल्ल बैठक बसेर रेखांकन गर्ने सहमति जुटेको छ । चाहे विश्वविद्यालयको भवन बनाउने कुरा होस्, चाहे प्रदेशसभाको भवन, चाहे प्रतिष्ठानका भवन बनाउने कुरा होस्, यी कामहरु प्रक्रियामा गइसकेको छ । कतिपयको टेन्डर भइसक्यो, केही टेन्डर निस्किने चरणमा छ । संख्यात्मक रुपमा अत्यन्तै न्यून काम मात्रै थालनी हुन सकेको छैन । तैपनि पहल प्रयत्न गरेका छौं । जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग पहल भएको छ । के बुझिदिन जरुरत छ भने, कानुनी केही जटिलताका कारण कतिपय काम मात्रै गर्न सकिएको छैन । सत प्रतिशत गर्ने चाहना थियो, त्यो सकिएन ।
सबैभन्दा धेरै बजेट बाड्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । धेरै बजेट बाँड्न पाउनु पिचको कुरा हो कि चुनौतीपूर्ण काम हो ?
बजेट बाँड्न पाउनु खुसी होइन । चुनौतीपूर्ण कार्य हो । झट्ट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जाँदा बजेट पाइन्छ भनेर आउनुहुन्छ । बजेट पाउने व्यक्ति खुसी होला । कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । किनकि भवन, सडकमा बजेट छुट्याएका छौं । पुलहरुमा बजेट छुट्याएका छौं । त्यहाँ ठूला चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । जस्तैः वनका कारणले काम गर्न सकिएन भने त्यसको अपजस पनि यही मन्त्रालयले बेहोर्नुप¥यो नि । मन्त्रीले नै लिनुपर्छ नि त । धेरै बजेट बाँड्न पाउँदैमा मन्त्री खुसी हुँदैन । एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मैले पाएको छु । तर कार्यक्षेत्र ठूलो छ । ठूलो कार्यक्षेत्रसँगै मेराअघि ठूला चुनौती छन् ।

प्रदेशको बजेट त बाँडिरहनु भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदान लगायत केन्द्रबाट आउने बजेटमा लबिङ कत्तिको पुगेको छ ?
समपूरकका लागि ७ वटै प्रदेशसँग संघ सरकारले माग्दा हाम्रा सबै योजना क्वालिफाइड भए । हामीलाई सडकमै १६ वटा समपूरक अनुदानका योजना आयो । अझै लबिङ गरिरहेका छौं । सहलगानीका थप योजना १ अर्बभन्दा बढीका मागिरहेको छ । संघमा पठाउँदै छौं । त्यही समन्वयका कारण खानेपानीका ठूला आयोजना आइरहेका छन् । मन्त्रालयले पनि माथि समन्वय गरेको छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले झनै बढी कोअर्डिनेसन गरेको छ र बजेट विनियोजन हेर्दा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान अरु प्रदेशभन्दा बढी ल्याउन सफल भएका छौं ।

सहकार्यमै काम गरिरहेका छौंं भन्नुहुन्छ । जग्गा प्राप्ति, कार्यालय हस्तान्तरण बेलैमा नहुँदा धेरै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी कुरा संघले किन सुन्दैन ? कि भन्दै भन्नुहुन्न ?
संघले नसुनेको होइन । जग्गा प्राप्तिको कुरा अगाडि बढिरहेको छ । अस्पताल बनाउने, प्रहरी कार्यालय बनाउने कुरा संघबाट आएको छ । आउने क्रममा छ, तर प्राप्ति भइसकेको छैन । त्यसका कारण केही योजना रोकिएका हुन् । तैपनि हामीलाई समस्या कहाँ छ भने, संघबाट हस्तान्तरण भएका योजनाको लागत स्टिमेट अनुसार पैसा नआउनु आजको समस्या हो । गण्डकी प्रदेशले थालेको उही वर्ष आयोजना पूरा भएका छन् । तर ५ वर्ष अगाडिदेखिका संघ सरकारका योजना अझै अलपत्र छ । बजेट नहुँदा रोकिएको छ । जनताले सेवा तुरुन्तै पाएन । चाहे सडक होस्, चाहे खानेपानी होस्, चाहे पुल होस् । संघका आयोजना रोकिएका छन् ।

संघीयतापछि नागरिकले सेवा लिन झन् पर पुग्नुपर्ने गुनासो थियो । कार्यालयको दुरी घटाउने अभियान कहाँ पुग्यो ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले धेरै राम्रो काम ग¥यो । अरु प्रदेशभन्दा फरक संगठन संरचना बनाएर काम ग¥यौं । भवनको ३ वटा मात्रै कार्यालय राखेको भए एउटैले ५ जिल्ला हेर्नुपथ्र्यो । आज भवनका ३ वटा, पूर्वाधारको ५ वटा र ३ वटा अरु कार्यालय थपेर सबै जिल्लामा कार्यालय खडा ग¥यौं । यसैले काम गर्न सजिलो भएको छ । जनतालाई अनुभूति हुने गरी घर आँगनबाट सेवा दिएका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा ४ वटा डिभिजन कार्यालय थियो । सिँचाइसँग खानेपानीलाई मर्ज गरेर ११ वटै जिल्लामा कार्यालय छ । ट्याक्स तिर्नका लागि गोरखाको मान्छे डुम्रे आउनुपरेन । गोरखामै नवीकरणदेखि कर बुझाउन पाउने बनायौं । हिजोको भन्दा आज जनताले नजिकबाट सेवा पाएका छन् ।

धमाधम जिल्लामा कार्यालय खडा गर्नुभन्दा पहिलेकै कार्यालय नमासेको भए हुने रहेछ नि ? होइन त ?
हामी नयाँ अभ्यासमा थियौं नि त । संघीयतापछि सेवा कसरी दिने ? कार्यालय कहाँ राख्ने, निश्चित थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषिका काम स्थानीय तहलाई दियौं । प्रदेशका कार्यालय घटायौं । तर स्थानीय तहमा कार्यालय त गयो, कार्यान्वयनमा प्रदेशका योजना आफ्नै कार्यालय हुँदा समस्या भयो । स्थानीय तहलाई पैसा हस्तान्तरण गर्ने हो भने प्रदेशको औचित्य नै नरहने भयो । ठूला प्रकृतिका काम गर्न स्थानीय तहसँग साधन र स्रोत छैन । समन्वय स्थानीय तहसँग गरे पनि कार्यालय त आफ्नै चाहिने रहेछ भनेर खोलेको हो । कर्मचारी बढाएका छैनौं, थप आर्थिक भार बढेको छैन । नयाँ अभ्यासमा हुँदा कार्यालय घटाउँदा हुन्छ कि भन्ने सोचले घटायौं तर त्यो गलत सावित भयो ।

५ वर्ष आउन धेरै बाँकी छैन । मन्त्रालयको ढोकाबाट निस्किँदा औंला भाँचेर जनतालाई देखाउने ५ वटा काम के के हो ?
५ वटा मात्रै होइन धेरै काम भयो नि । संघीयता अघि अस्थायी काम हुन्थे । अहिले स्थायी काम भएका छन् । मोडल नै फरक भयो । वर्षौंसम्म मान्छेले देख्छन्, अब आउनेलाई पनि राम्रो पाठ बनेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौं । सडक हेर्न सकिन्छ, खानेपानी, उज्यालो प्रदेश, भवन मजासँग देखिने गरी बन्छन् । प्रदेश सरकार बनेपछि हामीले वर्षौं बजेट हिउँदमा मात्रै खर्च हुने चलन थियो । त्यो चलन हटेको छ ।

सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षीलाई मिलाउने जिम्मा तपाईंलाई छ । कसरी मिलाइरहनु भएको छ ?
गण्डकी प्रदेशमा जति राजनीतिक पार्टी छौं, सबैबीच सुमधुर एकता छ । प्रतिपक्षीले सकारात्मक सल्लाह र सुझाव दिएको छ । उहाँहरुले भन्नुभएका कतिपय कुरा सरकारले ग्रहण गरेको छ । प्रतिपक्षले जितेको क्षेत्र र सरकारपक्षले जितेको क्षेत्र केलाएर हेर्नुभयो भने बजेट बाँडफाँटमा विभेद छैन । धेरै इस्युहरु सर्बसम्मत निर्णय गरेका छौं । हामीबीचको समन्वय र सहकार्य छ । केही समस्या आउनेबित्तिकै सँगै बस्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौं । भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्ष पूरा गरेकाे अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग प्रकाश ढकालले लिएकाे अन्तर्वार्ता