रुपा गाउँपालिकाका ऐन तथा कार्यविधिमाथि पुनरावलोकन भएको छ ।
सयपत्री समाजको आयोजनामा भएको एक अन्तक्रियामा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५, रुपा गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ माथि समीक्षात्मक टिप्पणी गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को प्रावधान अनुरुपको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची बमोजिम कानून बनाउने अधिकार रहेको भएतापनि स्थानीय तहको कानून निर्माणमा नक्कल गरिने समस्या व्यापक रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बनाएका ऐन कानून उपयोगी छन् वा छैनन् भनी हामी आफै स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले गाउँपालिकाले सबै वर्ग, क्षेत्र र स्तरलाई समेट्ने काुनन निर्माण गरेको दाबी गरे ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले पुनरावलोकन गरिएका ऐन, कानूनका विषयमा सुष्म ढंगले केलाउँदै निर्माण गरिएका ऐन, कानुनमा भुलचुक समेट्न नसकिएका कुराहरु छलफल गरि समेट्दै लैजाने कुरा व्यक्त गरे ।
साथै गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्वा गुरुङले महिला, आदिवासी तथा विपन्न वर्गहरुको जीविकोपार्जन र आर्यआर्जनकोे लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको अवसरको विषयलाई पनि कानुनमा समेट्नु पर्ने बताइन् । साथै कानुन निर्माणमा विज्ञता, निश्चित कानूनी मापदण्ड र नागरिकको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनु उनको भनाइ छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
बजेटमाथि बहुवर्षे योजनाको चाप : दायित्व पौने १६ अर्ब
गण्डकीको वर्ष ८० : प्रदेश तहमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष
खगराज अधिकारी : पहिला १२ बाट ७ मा झारे, अहिले उनैले सत्तामा टिक्न मन्त्रालय फुटाए
जिल्ला अध्यक्षमा हारेका अधिकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता
hero news full width
मुख्य समाचार
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१