स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेशवर गौतमले नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (एफिन)लाइ परामर्श र गृहकार्य गरेर मात्र चिकित्सकको परामर्श शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले कोरोना भाइरस–१९ को सङ्क्रमण र यसले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलता समेतलाई मध्यनजर गर्दा चिकित्सको परामर्श शुल्क २०७१ भदौ ११ गते मन्त्रालयले जारी गरिएको पत्रानुसार हुने उल्लेख गरेका छन्।

उनले मन्त्रालयसँग सहमति नगरी वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्क अमान्य भएको जनाएका छन् । “गत माघ ४ गते यस मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटीरुपमा सङ्घ र एफिनद्वारा वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्कप्रति मन्त्रालयको सहमति नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ”, उनले भने, “यसअघि मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था रहँदैन ।” मन्त्रालयले आवश्यक थप गृहकार्य र मन्त्रालयसँगको परामर्श गरी मात्र परामर्श शुल्क वृद्धि गर्न उचित हुने र सर्वसाधारणमा थप दुविधा उत्पन्न भई सेवामा असर पुग्नसक्ने बताए।

उनले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक, अस्पतालको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्कसमेतको समयसापेक्षित परिमार्जन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलका लागि मन्त्रालय तयार रहेकोसमेत उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सेवा प्रदायकको तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र सो पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।