चालू वर्षको ७ महिना पूरा भयो । गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत २० र चालूतर्फ १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले असारमा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४० करोड खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा छ । माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोडको विकास बजेट खर्च हुँदा २ अर्ब ३६ करोड चालूतर्फको रकम सकिएको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुले पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २६ र चालू खर्च ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दोब्बर अर्थात १८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्चको दर सबैभन्दा कमजोर छ । ५ प्रतिशत पुँजीगत र ८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ प्रतिशत पुँजीगत र २३ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।

अवस्था सामान्य भएकोले बजेट खर्च ८० प्रतिशत कट्ने अनुमान छ, प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलको । ‘पोहोर यही अवधिमा २० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको थियो । कोभिडले थलिँदा पनि ६२ प्रतिशत खर्च पुग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो समस्या हुँदैन । ८० प्रतिशत खर्च कट्छ ।’ २० प्रतिशत रकम निकासा गएपनि भौतिक प्रगति त्यो भन्दा धेरै भएको उनले बताए । ‘चेक काटेको हिसाब गर्दा २० प्रतिशत देखियो । तर फिल्डमा काम त धेरै पो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष असारमा मात्रै आधाभन्दा बढीको चेक काट्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।’ ठूलो बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको रकम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

बजेट खर्च भए स्रोत पुग्दैन
सरकारले अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने झैं ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भए स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । घोषणा गरिएको ३४ अर्ब ८४ करोडमध्ये ७ अर्ब मौज्दात रहने अनुमान थियो । तर अन्तिममा ६ अर्ब १८ करोड मात्रै मौज्दात रह्यो । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको तालिका पनि बिग्रिएको छ । खासगरी अन्तशुल्क कम उठेका कारण संघले दिने रकम घटाएको छ । सरकारले सुरुमै २ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म ऋण लिने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । त्यसको कार्यविधि वा मापदण्ड समेत बनाइएको छैन । मौज्दातको करिब १ अर्ब, राजस्व मार्फत प्राप्त हुने डेढ अर्ब, ऋण २ अर्ब र अन्य रकम घट्दा प्रदेशको खुद आम्दानी ५ अर्ब कम हुन्छ । यो पूरा बजेटको झण्डै १५ प्रतिशतले नोक्सान हो ।

संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड, सःशर्त ४ अर्व २० करोड, समपूरक १ अर्व ४९ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ५७ करोड, रोयल्टीको ३० करोड प्राप्त हुने अनुमान थियो । यस्तै, आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ६० करोड, मौज्दात ७ अर्ब र ऋण २ अर्ब अनुमान थियो । ऋणमध्ये १ अर्ब नेपाल सरकार र अर्को १ अर्ब विदेशी दातृनिकायबाट लिने अनुमान गरिएको हो । अहिलेसम्म प्रदेशले सजिलै विदेशी बजेट ल्याउन मिल्ने संयन्त्र तयार नै भएको छैन । आन्तरिक आम्दानी पनि अनुमान गरेभन्दा कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङ यो वर्ष विदेशी ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण ऐन पास भएको छ । त्यसको काम भनेकै लगानी भित्र्याउने र साझेदारीका कार्यक्रम गर्ने हो । पूर्णता दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाहिरको त अहिले पनि हामीले ऋण लिन सक्दैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ तोकिएको बजेट खर्च भए नेपाल सरकारसँग गुहार्ने उनको भनाइ छ । ‘संघलाई गुहार्नु पर्ला । ऋण माग्छौं, समानीकरण शीर्षकमा थप्न लगाउछौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘कतिपय बजेट खर्च नहुने छ । खर्चलाई मैले जोड दिएको छैन । बहुवर्षीय ठेक्काका योजना यो वर्ष सुरु मात्रै हुन सक्छ । पैसा दिनुपर्ने बाध्यता नहोला । चैतमा अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । तयारी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ ।’

अनुदानमा मात्रै निर्भर भएर बजेट बनाउँदा यो चुनौती देखिएको अर्थविज्ञको तर्क छ । ‘आफ्नै स्रोत खोज्नुप¥यो । अनुदानमा मात्रै भरपर्दा दिनेले पैसा दिएन भने बाँड्न पाइँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘बजेट बनाउँदा स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नत्र तालिकामा असर पर्छ । दीर्घकालीन समस्या हुन्छ ।’ खर्चको दर बढ्दै गए निर्धारित कार्यक्रम र योजना प्रभावित हुने निश्चित छ । प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्का बजेट निर्माणमै त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘पोहोर बचेको पैसालाई बजेटमा राखे । तर पोहोरकै पैसा तिर्न बाँकी थियो । त्यो भुक्तानी यसपालि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण नै राखेर बजेट बनाएका हुन् । त्यो भन्दा बढी ऋण लिन पनि पाउँदैन । काम सकिँदैन, बजेट खर्च हुँदैन भन्ने मानसिकताले बजेट ल्याइएको छ । यदी खर्च भए स्रोत पुग्दैन । बजेट आपसमा द्वन्द्व देखिन्छ ।’ उनले ६० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुने बताए ।

पालिकाले टेरेनन् प्रदेशलाई
वित्तीय व्यवस्था अनुसार राजस्व उठाउने दायित्व तीनवटै सरकारलाई छ । त्यसको बाँडफाँट पनि सोही अनुसार मिलाइएको छ । ढुंगा गिटी बालुवा जस्ता दहत्तर बहत्तरको राजस्व उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई उसले उठाएको राजस्व ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशको खातामा हालिदिनु पर्छ । सबैजसो पालिकामा नदीजन्य उत्खनन् भएका छन् । कतिपयले बोलपत्र निकालेर ठेक्का लगाएका छन् । कतिपय सिधैँ ठेक्कामा दिइएको छ तर पालिकाले उठाएको यो राजस्व प्रदेशको खातामा पठाएका छैनन् । वर्षेनी २५ करोडभन्दा बढीको राजस्व आम्दानी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म प्रदेशमा राजस्व पठाएन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएन । त्यही भएर रोकेको हो,’ राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष केही संशोधन गरेजस्तो छ । तर क्लियर छैन ।’ अघिल्लो वर्ष राजस्व नपठाउने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले अनुदान नै रोकेको थियो । अहिले भने नरोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशभरका ८५ स्थानीय पालिकामध्ये १८ वटाले मात्रै दहत्तर बहत्तरको राजस्व प्रदेशमा पठाएका छन् । हालसम्म २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘कसैले बल्ल ठेक्का लागेको भनेका छन् । अधिकांशले पठाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘वित्त व्यवस्थापनको पद्दति बसाउनै समस्या परिरहेको छ । बानी पार्न अडिटमा कडाइ गरेका छौं ।’ ७ महिनामा मालपोत कार्यालले २६ करोड, ९३ लाख, ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।