पोखरा । पोहोर मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५२ कर्मचारी करारमा नियुक्त ग¥यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८९ कर्मचारी छनोटको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्यतर्फका केही प्राविधिक कर्मचारी क्याविनेटबाट निर्णय गरेर काममा खटाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । सिधै अन्तर्वार्तामार्फत नियुक्ति दिने तयारी सरकारको छ । विशेष अवस्था बाहेक कर्मचारीलाई सोझै करारमा नियुक्त गर्न मिल्दैन । कर्मचारी भर्ना गर्दा लोक सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर मात्रै नियुक्त गर्नुपर्छ । तर गण्डकी सरकारले बनेको ऐन थन्क्याएर धमाधम करारका कर्मचारीले कार्यालय भरेको छ ।

हाल गण्डकीमा कर्मचारीको २ हजार ८ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ४३ जना स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी कार्यरत छन् । अझै एकतिहाइ अर्थात् ७ सय ५३ कर्मचारीको पद रिक्त छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई लक्षित गरी करिब ६ सय कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ । ५ सय ९५ कर्मचारी हाल करारमा कार्यरत छन् ।

गण्डकीमा हाल २ हजार ८ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये अझै एकतिहाइको पद रिक्त छ ।

२०७६ साउनमा गण्डकी प्रदेश सभाले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पास ग¥यो । नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना र सरुवा बढुवाका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । डेढ वर्ष अघि बनेको ऐन अनुसार अध्यक्ष र पदाधिकारी तथा सदस्यको टुंगो अझै लागेको छैन । ऐन पास भएको १ वर्षपछि मात्रै आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा ऐन पारित भयो । २०७७ असारमा यो ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएको हो । यो वर्ष लागेपछि करारका कर्मचारी २ सयभन्दा बढी भर्ना भएका छन् । ‘हामीसँग कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति सन्तोषजनक छैन । कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । त्यसकारण करारमा लिएका हौं,’ प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘हुन त केन्द्रमा पनि कर्मचारी छैन । तर तिनीहरुको समायोजन राम्रोसँग नगर्दा समस्या भएको छ । माथिल्लो कानुन नआउँदा प्रदेशको आयोग गठन हुन सकेन ।’

सरकार गठन भएको तेस्रो वर्षसम्म पनि संघ सरकारले मुठी खोलेर अधिकारको बाँडफाँट नगर्दा गण्डकी प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन पनि प्रदेश सभाबाट पास भयो । कार्यान्वयनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको छ । एकल अधिकार सूचीका ऐन समेत संघ सरकारको ऐनले नियन्त्रण गरिदिँदा प्रदेशको स्वायत्तता धरापमा परेको छ । आयोगले पूर्णता नपाएकै कारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका हुन् ।

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ऐन बनेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयनमै जाँदैन भने बनेका ऐनको महत्व के हो ? हामी सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भो भनेर धमाधम विधेयक पास गर्ने, उता सरकार ऐन थन्क्याएर मनपरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘तुरुन्त कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ । बनेका सबै ऐन मन फुकाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ ३ वर्षमा प्रदेशसभाबाट ४६ वटा विधेयक (संशोधन सहित) पास भएका छन् । अधिकांश ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपाल सरकारको निजामती सेवा ऐन कुर्दा ढिलो भएको बताउँछन् । ‘नसकेर होइन । सबैभन्दा पहिले ऐन बनाएको गण्डकीले हो । तर अहिलेसम्म गठन भएन,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन कुरेको, माथि नै रोकियो । अब हामी कुर्नेवाला छैनौं । प्रदेश लोक सेवा आयोग अब अगाडि बढ्छ ।’

आफ्नो नियुक्तिको ३ वर्षमा खुसीयाली साट्दै उनले संघीयता संस्थागत गर्न आफ्नो भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीहरुको भेला नगरेको भए, नेपाल सरकारसँग २९ बुँदे सहमति नगरेको भए संघीयता यो अवस्थामा पुग्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन सवालमा गण्डकी सरकारले, गण्डकी प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका भोलिका दिनमा नेपालका जनताले सम्झने छन् ।’ उनले कर्मचारी र स्रोत परिचालन सही हिसाबले गर्न नसकेको स्वीकारे । ‘जनताको समर्थन हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनौं । प्रदेश सरकार चलाउँदा खर्च भएको देख्ने । १ लाख कर्मचारीमध्ये ५० हजार किन सिंहदरबारमा थन्क्याएर राख्ने ? त्यो फजुल खर्च हो कि होइन ?,’ नेपाल सरकारलाई गुरुङले सुझाए, ‘नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च घटाउने हो । योजनाको वर्गीकरण गरेर तल्लो सरकारलाई जिम्मा दिए हुन्छ । तल सुँड घुसारिरहनु हुँदैन ।’

उनले पार्टी विभाजनको असर गण्डकीमा नपर्ने दोहो¥याए । ‘माथि पानी प¥यो भनेर गण्डकीमा छाता ओढिरहनु जरुरी छैन । माथिको समस्या माथि नै हो । हाम्रो समस्या हाम्रै हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा ५ वर्षसम्म प्रभावकारी सरकार चलाउने हो । स्थिर सरकार चलाउने । अहिलेसम्म गर्न नसकेको कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्न सरकारलाई सुझाए । ‘परनिर्भर हुने संस्कार बढ्दै गएको छ । त्यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यसका लागि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना प्रमुख शर्त हो,’ उनले भने, ‘धेरै कुराहरु गर्न बाँकी छ । जे जति विकास आयोजना भए त्यो सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरि संघीयता कार्यान्वयन होस् ।’ प्रदेशभित्रको स्रोतमा जनताको सहज पहुँच नपुगेको उनले औंल्याए । ‘प्रकृतिले धनी बनाएको प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे जनताले प्रतिफल पाउने गरी काम गर्न सकेको अवस्था छैन । आगामी वर्षमा देख्न पाइयोस्,’ उनी अघि भन्छन्, ‘खनिज पदार्थको उत्खनन्का लागि आवश्यक योजना बनाउन र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जसरी पनि आयातित बस्तु प्रतिस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ ।’

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारका नमुना कार्यक्रम नमुना बन्न नसकेको बताए । ‘नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम भनेको छ । फिल्डमा साधारण पनि छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रममा जाँदा प्रदेश किन चाहियो भनेर आक्रोश सुन्नु परेको छ । संघीयताको सफलता प्रदेश सरकारको सफलतासँग जोडिन्छ । ध्यान पुगोस् ।’ सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित भएको उनको आरोप छ ।