Worldlink ads

जथाभावी खर्च रोकेको छु : अर्थममन्त्री किरण गुरुङ

भरत काेइराला
फागुन ५, २०७७
Kiran gurung 1

– प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्यो । मन्त्रालय सम्हालेको पनि त्यति नै भयो । प्रदेशको सानो थैली सम्हाल्न सजिलो असजिलो कस्तो हुँदो रहेछ ?
प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भयो । जिरो लेवलबाट नै विकास गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने थियो । सुरुका वर्षमा हामीले अनुदानको हिसाबले विनियोजन ग¥यौं । त्यसमा पहिलो कुरा भनेको नीति निर्माण ग¥यौं । त्यसपछि प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजना र क्षेत्र निक्र्यौल गरेर प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम आयोजनाका लागि बजेट बनाउने विनियोजन गर्ने काम गरियो । पहिलो वर्ष २ करोड ५ लाखको बजेट थियो । त्यो बेला पनि हामीले प्राथमिकता तोके पनि पूरै बजेट विनियोजन गर्न सकेनौं । त्यसपछि पहिलो वार्षिक बजेट बनायौं । त्यसबेला हामीसँग कुनै लागत स्टिमेट गरिएको, लागत अनुमान गरिएको र डिपिआर भएको एउटा पनि योजना थिएन । अनुमान भरमा बजेट छुट्याउने काम ग¥यौं । सबैभन्दा पहिला नीति निर्माण गर्ने, आवश्यक कानुन बनाउन कार्यविधि बनाउने भनेर काम भयो । त्यसपछि ठूला ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । गुरुयोजना निर्माण गरियो । डिपिआर तयार गर्ने भनी त्यही आर्थिक वर्षमा केही काम भए । दोस्रो वर्ष पनि त्यसरी नै बित्यो । नीतिगत कुरा र कार्यविधि केही पहिलो वर्षमा बनायौं । केही कार्यान्वयन पनि भयो । त्यसले केही गाइड ग¥यो । त्यसपछि हाम्रो विषयगत क्षेत्र अनुसार थप कानुन बनाउनेदेखि अन्य काम गर्दै गयौं । विकास निर्माणका काम बाटोघाटोभन्दा पनि भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिका कामलाई पनि अगाडि बढायौं । तर जग्गा प्राप्तिको काम भने अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । हामीले निर्णय गरेर माथि पठाएका छौं । माथि पठाए पनि प्राप्ति नभएकोले बाटो खुलेको छैन । गण्डकी विश्वविद्यायलको निम्ति जग्गा प्राप्त त भयो तर अझै पर्याप्त छैन । तैपनि जसोतसो सञ्चालन गरेर जाने भन्ने छ ।

खर्च गर्नु मात्र विकास होइन त्यसलाई अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बचाएर राखियो भने पछि काम लाग्छ । त्यसकारण लक्ष्यमा नपुगिएको हो

प्राविधिक शिक्षालयका लागि फेदीखोला गाउँपालिकाले दिएको जग्गामा अगाडि बढेको छ । औद्योगिकग्राम निर्माण गर्ने भनेको पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यस्तै छ । विविध कारणले अपेक्षा गरे जस्तो भएन । गएको वर्ष डिपिआर गरेको सडक, पुल, सिँचाइ लगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता गरेका छौं । मलाई लाग्छ, यो वर्षदेखि ठेक्का लागेको ठाउँमा काम अगाडि बढ्छ ।

– यो अवधिमा प्रदेश सरकारलाई जनताले कसरी महसुस गर्न पाए ?
सुरुमा हामी कार्यगत हिसाबले नीति बनाउनतिरै लागेको हो । सुरुका १÷२ वर्ष त प्रदेशले के ग¥यो भन्ने जनतालाई लाग्नु स्वाभाविक नै हो । स्थानीय तहमा त सिफारिस लिन जानुपर्ने भएकोले स्थानीय तह त छ भन्ने भयो । कतिपय ठाउँमा के भयो भने प्रदेशले गरेको आयोजना पनि हिजो माथिबाट गरेको हो माथिबाटै गरेको हो प्रदेश के ग¥यो भन्ने पनि भयो । यो वर्षदेखि हाम्रो आयोजना सबैभन्दा पहिला शिलान्यास गरिनुपर्छ भनेर त्यसतर्फ लागेका छौं । उद्घाटनभन्दा पनि शिलान्यास गर्दा त्यहाँ के बन्दैछ ? कुन कम्पनीले बनाउँदैछ ? कहिले सम्झौता गरेको हो ?, कहिले पूरा गर्ने हो ? भन्ने जनताको बीचमा सार्वजनिक हुने रहेछ । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ । स्थानीय तहमा बजेट धेरै नहुने र संघसँग पहुँच नपुग्ने कारण अहिले प्रदेशले धेरै ठाउँमा काम गरिराखेको हुनाले यो सरकार भएको कारण हाम्रो ठाउँमा मोटरबाटो आयो, पिच भयो, यो कार्यक्रम परेको छ भन्न थालेका छन् । हामीले ‘१ घर १ धारा’ को अभियान अगाडि सारेका छौं । पहिला यो कार्यक्रम पोखरामा मात्र थियो अहिले लिफ्टिङ माध्यमबाट गाउँगाउँ पुगेपछि प्रदेश सरकारको अनुभूति गरेका छन् । सबै गाउँमा बिजुली पु¥याएका छौं । कृषि पकेट क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराएका छौं । कोहीले पाउने कोहीले नपाउने त भयो होला तर हिजो एउटाले पायो होला यो वर्ष अर्कोले पाउँछ, अर्को वर्ष अर्कोले पाउँछ । तेस्रो वर्षमा आएपछि जनताले प्रदेश सरकारको महसुस राम्रैसँग गरेको जस्तो लाग्छ । बजेट, विकास निर्माण र राजनीतिमा चासो राख्नेहरुले महसुस गरेका छन् यो विषयमा चासो नहुनेलाई त सबै सरकारले ग¥यो भन्ने भा’छ ।

– बजेट खर्चमा पोहोर र परार फरक खालका अड्चन आए । यसपालि पनि लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिएको छैन । खर्च प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने ?
बजेट खर्च गर्ने विषयमा अलि कन्जुस नै छु । जथाभावी खर्च गर्न मैले दिएकै छैन । त्यसरी जथाभावी खर्च गर्न दिने हो भने यहाँ त जे पनि हुन्छ । हिजो कोभिड हुने बेलामा पनि सबै खर्च गरिदिन्थें । कोभिडको बहाना बनाएर मनलाग्दी खर्च ग¥यो भने त बजेट एकैछिनमा सकिन्थ्यो । निर्माणको काम बन्द गरेर खरिद मात्र गर्न त सकियो नि त मैले त्यो बन्द गरेको छु । खर्च गर्नु मात्र विकास होइन त्यसलाई अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बचाएर राखियो भने पछि काम लाग्छ । त्यसकारण लक्ष्यमा नपुगिएको हो । अनुदानका कुरामा पनि कसिलो भइएन भने सबै वितरण हुन्छ । अनुदानको रकम लिने काम नगर्ने र काम भयो भनेर अरु नै क्षेत्रमा खर्च गर्ने पनि देखिएको छ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्छु भन्दा बजेट खर्च नभएको जस्तो देखिएको हो ।

– राजस्वको दायरा बढाउने धेरै चर्चा चल्यो । उसो त प्रदेशको आम्दानीको स्रोत नै कम छ । के गर्नुभयो आम्दनी बढाउन ?
माथिबाट हामीलाई जुन अनुदान प्राप्त हुन्छ, त्यसको स्रोत भनेको आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर अनि अन्तशुल्क हो । यी भनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको हो । यो सबै बाँडफाँड हुन्छ । यसमा संघले धेरै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम दिएको भनेर हाम्रो गुनासो छँदैछ । त्यसबाहेकको हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका स्रोत बढाउन सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सानोभन्दा सानो व्यवसायलाई पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन गएको वर्ष पनि एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरेको छ । यो वर्ष पनि अध्ययन गरेर कसरी कार्यान्वयनतिर लाग्छौं । कर तिरेपछि नागरिक भइन्छ भन्ने भावना जगाउन बहस छलफल गर्नेछौं । करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा यसलाई विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवयर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भनेर कुरा चलिरहेको छ । त्यसको माध्यमबाट पनि साना–साना व्यावसायमा ल्याउन सक्छौं भनेर लागिपरेका छौं । ठूला–ठूला उद्योगलाई त जसरी पनि ल्याउन सकिन्छ तर सानालाई सिस्टममा हालेर बाध्यकारी बनाएपछि त आउँछन् । यसलाई अल्लि समय नै लाग्ला ।

अहिलेसम्म बजेट आकारको हिसाबले माथिको बजेट हेर्दा केही केही शीर्षकमा घट्न सक्छ । अघिल्लो वर्ष पनि हाम्रो बजेट त खर्च गर्न सकिएन । पोहर ७ अर्ब बाँकी रह्यो । अहिले सुरुदेखि नै वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड मुख्य छ, त्यो केन्द्रबाट कहिल्यै बढ्दै बढेन । अघिल्लो वर्ष हामीले पहिला छुट्यायौं पछि आएर फटाफट समपूरक, सशर्त भन्दै आउँछ र थुप्रिएर बस्छ । तर यो वर्ष अलि अगाडि नै गर्नुपर्छ कि भन्ने हो । अब यो ६ महिनाको हेरेपछि घट्ने बढ्ने त्यो अनुसार हुन्छ ।

– राजस्व बाँडफाँडका सवालमा स्थानीय तहसँग अझै पनि बेमेल कायमै छ । यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ ?
स्थानीय तहसँग विवाद हुने कारण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मुख्य त्यही नै हो । यो संघीयतामा सबैभन्दा पहिला अधिकार र वित्तीय बाँडफाँड पूर्ण हुन सकेन । यसैको असरले गर्दा प्रतिनिधि भंग हुनेसम्म पनि भएको छ । विभिन्न आन्तरिक कारणले गर्दा आयोग त्यो बेलामा पूर्ण हुन सकेन । त्यसले गर्दा नयाँ ढंगले गर्न सकेन । पुरानोले हतार हतारले हचुवाको भरमा पठाइदियो । त्यसपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर हुनुपर्ने थियो । त्यसमा प्रदेशले कानुन बनाउने रेट तोक्ने सबै गर्ने अनि प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिने कार्यान्वयन स्थानीयले गर्ने भन्ने थियो । तर पछि संसोधन गर्दा स्थानीय तहले नै गर्ने भन्ने भयो । अहिले फेरि मापदण्ड बनाएर अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने, प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिने भन्ने त भयो तर अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुरा त प्रदेशलाई दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसमा अलि–अलि विवादजस्तो देखिएको हो । खासै विवाद भने होइन । नीतिको कारण अल्मलिएको हो ।

यसपटक त बजेट बहुवर्षीय ठेक्कामा गइसकेको छ । काम अनुसार हामीले भुक्तानी दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो । कतिपय वार्षिकखालका कार्यक्रम त बेग्लै कुरा भयो । त्यो त हामीले दिनुपर्छ । हाम्रोमा धेरै भनेको ३ वर्षको मात्र छ । त्यसमा बजेट खर्च हुन्छ ।

– यसपालिको बजेट कार्यान्वयनका लागि केही राम्रा अभ्यास सुरु भएका छन्, जस्तै एकीकृत कार्यविधि, बहुवर्षे योजनालाई सुरुमै २० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चिचता । सुरुमा त मन्त्रीहरुबाटै विरोध भएको थियो अहिले उहाँहरुले बुझ्नुभयो होला नि यसको महत्व ?
एकीकृत कार्यविधि भौतिक मन्त्रालयले नबुझेको रहेछ । सुरुमा विरोध पनि भयो । स्रोत नभए पनि फटाफट बहुवर्षेमा लगियो । बहुवर्षेमा लैजान अर्थ मन्त्रालयको त स्वीकृत लिनैपर्छ, त्योभन्दा अगाडि योजना आयोगको पनि स्वीकृत लिनुपर्छ । बहुवर्षे योजना माग्नुपर्छ, आउनुपर्छ भनेपछि अहिले त्यही अनुसार भएको छ । कोभिड नआएको भए, सुरुमा अलमल नपरेको भए अहिले समस्या पर्ने थिएन । सुरुमा खर्च पनि हुन सकेन अहिले एकैपटक खर्च हुदाँखेरी भुक्तानी दिन सकिँदैन कि भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । माथिको बजेट पनि घटेको कारणले गर्दा समस्या हुन्छ कि भन्ने हो । माथिबाट बजेट घटेन भने त समस्या हुँदैन । तर समस्या नै होला भन्ने त लागेको छैन ।

एकीकृत कार्यविधिले सबैलाई सजिलो भएको छ । काम गर्न सजिलो भएको छ । हिजो कुन कार्यविधिमा के छ भनेर सबै अल्मलिने रहेछ । मन्त्रालयमै अलमल हुँदा जिल्लामा हालत के होला ? अहिले त्यो समस्या छैन ।

– प्रतिनिधिसभा भंग भयो । प्रदेश छाडेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने हो कि ?
चुनावमा जाने भन्ने कुरा आवश्यकताको कुरा हो । पार्टीलाई आवश्यकता प¥यो र तपाईं उठ्नु पर्छ भन्यो भने सोचौंला । तर आफ्नो चाहनाले मात्रैै हुने कुरा भएन । अस्ति एक जना मन्त्रीले अब चुनाव हुन्छ, चुनावको तयारी गर भन्ने हिसाबले भन्नुभयो होला । मुख्यमन्त्रीलाई त अब ५ वर्ष यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उहाँले राजीनामा दिने बित्तिकै हामी पनि स्वतः जान्छौं । यहाँको सरकार टिकाउन उहाँले चुनावमा जान्छु भन्न त भएन । अरुको हकमा पार्टीलाई आवश्यकता परे पार्टीले सोच्ला । ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आर्थिक मामलिा तथा योजना मन्त्री गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads