प्रतिपक्षीको आँखाले गण्डकी प्रदेश सरकार कत्तिको सफल देख्नुहुन्छ ?
पूरै असफल भयो भन्नु त्यति राम्रो नहोला । समष्टिगत रुपमा लक्ष्यमा पुग्न सकेन । दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा केही सुरु गर्छ कि भन्ने आश थियो । जुन प्रभावकारिता हो, त्यो बढेर जानुपथ्र्यो । बढ्न सकेन । बजेटका कुरा हेर्दा खर्च गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । एउटा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष ल्याउने भनेको थियो । अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । निर्णय र कुराहरु कागजमा राम्रो देखिन्छ । तर व्यवहारमा देखिँदैन । सरकार कतै भेटिँदैन । अघिल्लो वर्ष भौतिक पूर्वाधारको केही काम भएजस्तो देखिन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन । यो ३ वर्षमा प्रदेश सरकार सशक्तरुपमा अघि बढेको छ र प्रदेशको जनताको हक हितका लागि लडेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छैन । खाली एउटा राजधानीमा बसेर डाटा लिएर गफ गर्नेबाहेक फिल्डमा केहि छैन ।

के गर्नुपथ्र्यो ? के ग¥यो ?
मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको कार्यक्रम थियो । कति मान्छेले लाभ पाए ? ब्लक र मोडल फर्मको कार्यक्रम ल्यायो, कसले फाइदा पायो ? बसपार्क बनाउने कति राम्रो योजना थियो, कहाँ बन्यो बसपार्क ? लोक सेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । ऐन पास भएको २ वर्ष हुन लाग्यो अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयन भएको छैन । आयोग नबनाउने अनि करारका नाममा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने यो परिपाटीले त विकास गर्न सकिँदैन । संघीयतालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रदेशको प्रहरी हुनुप¥यो, कर्मचारी आफ्नै हुनुप¥यो । उनीहरु जनताकोमा गए भने पो प्रदेशको प्रतिनिधित्व जनताले देख्छन् । न भौतिक विकास सफल छ, न प्रशासनिक रुपमा प्रदेश बन्न सकेको छ ।

सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने मुख्य अधिकारी प्रतिपक्षी हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारको सफलताको अंक चाहिँ कति हो ?
होइन, अंक नै हिसाब गर्नु पर्दैन । पूर्ण असफल भएको भन्दा केन्द्रको कुरा आउँछ । केन्द्रले सहयोग गरेको छैन । संघले निजामति ऐन नबनाउँदा लोकसेवा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्छन् । केन्द्रको असहयोग देखिएकै छ । तर पनि प्रदेशले आरोप मात्रै लगाएर हुँदैन । चुनौतीका रुपमा भए पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । जनतालाई केन्द्र देखाएर उम्किन त मिल्दैन । जनताले प्रदेशसँग अपेक्षा गर्छन्, केन्द्रले दिएन भनेर कति दिन धारे हात तेस्र्याउने ? सबै हिसाब गर्दा एभरेजमा सरकार जसरी जानुपथ्र्यो त्यसतर्फ गएको छैन । असफल छ भन्छु म । पास भएको छैन ।

यो ३ वर्षमा प्रदेश सरकार सशक्तरुपमा अघि बढेको छ र प्रदेशको जनताको हक हितका लागि लडेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छैन ।

प्रतिपक्षी साह्रै शालीन भएको कारण सरकारले सही ट्रयाक लिन सकेन भन्ने आरोप छ तपाईंहरुलाई । किन विषयवस्तु जोडदार रुपमा आउँदैन ?
यो आरोप सुरु देखि नै खेप्दै आएका हौं । तल पनि छ, माथि पनि छ । अरु प्रदेशमा कहीं प्रयोग नभएको कुरा हामीले प्रयोग गरेका छौं । सरकारप्रति लोयल भएको भए त्यसो गथ्र्यौं र ? सदन अवरोधका काम पनि भइरहेका छन् । विरोध प्रस्ताव पास भएको छ, संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ, विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाएका छौं । यीह हो नि, प्रतिपक्षी भनेको । यो सबै कामले सरकारलाई चुनौती दिएको हो नि । यो नहेरी लोयल मात्रै देख्छ भने त्यो पूर्वाग्रही कुरा हो । म भन्छु, कुन प्रदेशमा यसरी सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेका छन् ? हो, हाम्रो शैली फरक होला । कानुनभन्दा बाहिर गएका छैनौं । अरुलाई पनि गाइड होस् भनेका छौं । कि कम्युनिस्ट स्टाइलमा उत्रिनुपर्छ ? उत्रिने के का लागि ? हाम्रा एजेन्डा सुनेन भने पो उत्रिने । जे प्रस्ताव ल्याएका छौं, लुरुलुरु पास गरेका छन् । स्वीकारेका छन् । यो दृष्टिकोणको कुरा मात्रै हो ।

सरकारले दैनिकी त बिताइरहेको छ । संघीयता मजबुत बनाउनेतर्फ कत्तिको पहल गरेको छ ? कत्तिको प्रतिबद्ध देख्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा के हो भने, संघीयता मजबुत हुने भनेकै प्रदेश सरकारको मजबुती र सक्रियतामा भर पर्छ । यदि सरकार सफल भएन भने संघीयता असफल भयो नि । संघीयता सफल बनाउन न त केन्द्रको दृष्टि सकारात्मक छ, न प्रदेश सरकारमै रहेका साथीहरुमा त्यो प्रतिबद्धता छ । उदाहरणका लागि सुरुदेखि नै लोमान्थाङ–त्रिवेणी नाका खोल्ने कुरा उठायौं, अहिलेसम्म खुलेन । अरु यस्ता धेरै काम छन् । रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हल, रिङरोडदेखि धेरै कार्यक्रम प्रचारका लागि मात्रै आए । प्रत्येक वर्षको बजेटमा आउँछ, किन कार्यान्वयन हुँदैन ? त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिपक्षीले त होइन होला । बजेट हामीसँग त छैन । तर जनताको अपेक्षा कांग्रेसले पनि गरिदियोस् भन्ने छ । हामी दबाब दिइरहेका छौं । सुरुकोजस्तो उत्साह प्रदेश सरकारसँग अहिले छैन । संघीयता विरोधी गतिविधि बढिरहेको छ । यो बेला प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरुलाई छोडिदिएर संघीयताको पक्षधरहरु पनि प्रदेशलाई मजबुत बनाउनेतर्फ गम्भीर भएका छैनन् । गम्भिरता चाहिएको छ ।

संघीयताले आफ्नो पहिचान देखायो कि देखाएन ? यसको पहिचान के हो ? व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो पहिचान देखाउन सकेको छैन । प्रहरी केन्द्रको छ । वन, स्वास्थ्य, शिक्षा अझै पनि केन्द्रले चलाइराखेको छ । यिनीहरु आफै चलाउन सक्दैनन्, अधिकार केन्द्रले दिँदैन । अनि हुन्छ के भन्दा, काम गरेर देखाउन सकेनौं, कोशेली लिएर जनताको बीचमा जान सकेनौं भने प्रश्न आउँछ नि । केन्द्रको कुरो छोडिदिऔं । यो गम्भीरतालाई नबुझ्दा आज संघीयतामा नै प्रश्न आएको छ । जनताले संघीयता भनेको हाम्रो लागि रहेछ भन्ने देखाउन सक्नुप¥यो नि होइन र ? त्यो भइरहेको छैन । राजनीति यति भद्रगोल छ । मन्त्रीहरु पार्टीकै आन्दोलन र बचाउमा व्यस्त छन् । संसद बोलाएको छैन । विधेयक अहिलेसम्म तयार गरेको छैन । यो त प्रदेशको कमजोरी हो नि । केन्द्र जेसुकै होस्, प्रदेश त आफ्नो ट्रयाकमा बसेर हिँड्न सक्नुप¥यो । संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने संघीय व्यवस्थालाई सबैले ताली बजाउँछन् । नत्र गाली खाने मात्रै हो ।

अहिलेसम्म एकल अधिकारका सूचीको ऐन बनाउनुपथ्र्यो । संसद प्रतिपक्षीको भन्छन्, तपाईंहरुको संसदले पनि संघीयता बलियो बनाउन सकेन किन ?
हो संसद प्रतिपक्षी कै हो । हुनुपथ्र्यो । तर ऐन कानुन बनाउने कुरा त सरकारसँग जोडिन्छ । विधेयक उनीहरुले पठाउनुप¥यो । त्यसलाई पर्याप्त छलफल र पास गर्ने जिम्मा हाम्रो हो । संसदको हो । अहिले हेर्नु त, एउटा विधेयक मात्रै दर्ता छ । अब हाउस बोलाएर के काम ? सँधै स्थगित मात्रै हुन्छ । ठूलो कुरा, सदन केको लागि भन्ने बुझ्नु प¥यो । हाम्रो रोल सदनमा हो । सरकारले त्यतातिर ध्यानै दिएको छैन । दबाब दिइरहेका छौं । सदन भएको बेला यी कुरा उठेकै छन् । सरकार आफैं तात्ने हो । साँच्चै भन्ने हो भने, प्रतिपक्षी त सरकार असफल हुँदा खुसी हुने हो । सरकारलाई असफल बनाउने हो । हामी त्यसो गरिरहेका छैनौं । विधेयक नआओस् त हाम्रो टाउको किन दुख्नुप¥यो ? भाषण गरे भइहाल्यो । हामी त्यति गैरजिम्मेवार छैनौं । सरकारलाई दबाब दिएका छौं । विधेयक ल्याऊ भनेका छौं । छलफल गरेर पास गराएका छौं । सरकार आपसी खिचातानीमा व्यस्त छ । यता ध्यानै दिइरहेको छैन ।

पार्टी विभाजनपछि यो व्यवस्था नै जटिल मोडमा छ भन्छन्, तपाईंले त्यो महसुस गर्नुभएको छ ?
मज्जासँग महसुस गरेको छु । त्यस्तै कुरा आइरहेको छ । सबै संघीयता पक्षधरहरुले सिरियसले सोच्नुपर्ने कुरा हो । केन्द्रीय राजनीतिको टर्वाइन राम्रोसँग घुमिरहेको छैन । गोलचक्कर र भुमरीमा फसेको छ । संघीयतामा जटिलता पैदा भएको छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति छ, मनोवृत्ति देखिएकै छ । त्यसले सचेत गराएकै छ । प्रदेश सरकार चलाउनेमा त संघीयता जोगाउनुपर्छ भन्ने नै होला । आफै सकिने काम किन गर्थे ? शंका यताबाट नगरौं, काठमाडौंको डर कायम छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुलाई मिलाउने र एजेन्डालाई एकीकृत गर्न तपाईंहरुको भूमिका के छ ?
हामी ४ वटा दल छौं । नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । अर्को दल जनमोर्चा प्रतिपक्षीको सिटमा बसेर सरकारलाई भोट हाल्छ । प्रतिपक्षी भनेको त कांग्रेस र जसपा मात्रै हो । हामी २ दलले सकभर एउटै एजेन्डा बनाएर गएका छौं । अर्को दल आएछ भने त्यो सँग पनि मिलेर जान्छौं । प्रतिपक्षीसँग मिल्ने कुरामा हाम्रो भूमिका कमजोर छैन । अभिभावकीय भूमिकामा छौं ।

सरकार असफल भयो भन्नुहुन्छ । पार्टी विभाजनले आन्तरिक खिचातानी छ । सरकारलाई अविश्वासको प्रश्ताव ल्याएर आफ्नो सरकार बनाउने दाउ बुनिरहनु भएको होला है ?
त्यो स्थिति आयो भने के गर्नुपर्छ सल्लाह गरौंला । हामी मुख्य प्रतिपक्षी हो । वैकल्पिक सरकार भनेको हामी नै हो । हामी तयार भएर बसेका छौं, तर परिस्थिति आउनुप¥यो । नेकपा फुटेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । हाम्रो हिसाबले उनी अहिले अल्पमतमा छन् । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने स्वतः छोड्नैप¥यो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले हामीतिर हेर्नुहुन्छ । हाम्रो रोल अरुलाई मिलाएर सरकार चलाउने हुन आउँछ । नेचुरल वे मा जाने कुरा यही हो । सुरुमै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा प्रमाणित गर्नुपर्छ । टेक्निकल कुरा हुन्छन् । त्यो बेलामा हामी सबैलाई भन्छौं, जनतामा अहिलै जाने कि मिलेर सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भनेर सोध्छौं । अहिले हतार नगरौं ।

सरकारको २ वर्षको अवधि बाँकी नै छ । बाँकी रहेको अवधिलाई सरकारले कसरी उपयोग गर्दा जनतामा संघीयताप्रति विश्वास जाग्ला ?
त्यसको लागि एकल अधिकार सूचीका ऐन तत्काल तयार गरौं । आवश्यक संरचना बनाएर केन्द्रलाई चुनौती दिऔं । बजेट नछरीकन देखिने गरी ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गरौं । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना कृषिको कार्यक्रम बनाऔं । स्कूल नमुना बनाऔं । अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब २ वर्षको कार्यनीति तयार गर्नुपर्छ । २० वर्षमा पनि पूरा नहुने योजना देखाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन । आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्ने कुनै योजना छैन, खाली अर्कालाई तेस्र्याएर छोड्ने खालको कार्यक्रम मात्रै बनाएको छ । अहिलेको सरकारले विशेषगरी यस्ता कुरामा ख्याल गरोस् । भोलि अर्को सरकार आउने अवस्था आएछ भने त्यहि अनुसार प्लानिङ गरौंला ।

प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
२ बीचको सम्बन्ध देखाउने सदनले हो । अहिले सदन बन्द छ । व्यक्तिगत भेटघाटलाई सैद्धान्तिक रुपमा जोड्न सकिँदैन । व्यक्तिगत चिनजान र गफगाफ यसको मूल विषय होइन । मूल विषय सदन हो । सदनमार्फत् हाम्रा कुरा राख्ने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आए सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । त्यहि हो सम्बन्ध भनेको ।

गण्डकी सरकारले ३ वर्ष पार गरेकाे अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
प्रकाश ढकालले लिएकाे अन्तरवार्ता