प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन ठूलै मेहनत पर्‍याे : मन्त्री हरिबहादुर चुमान

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन ४, २०७७
hari chuman

पाेखरा । बजेटका हिसाबले सानो तर कामका हिसाबले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ । ३ वर्षमा आफ्नै कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो हाम्रो मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो कामको हिसाबले । तर पनि यसको बजेट अली सानै छ । मात्रै ५६ करोडको बजेटले हामीले यो वर्ष काम गरिरहेका छौं । बजेटका हिसाबले सानो भए पनि सानो बजेटलाई पनि महत्वपूर्ण काममा केन्द्रित गरेका छौं । सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयनलाई कायम गर्नका निम्ति, हामीसँग जोडिएको शक्ति अहिले नै जोडिन नआए पनि नेपाल प्रहरी नै हो । यस प्रहरीलाई व्यवस्थित रुपमा खासगरी यसको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु, इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकीहरु नै सुरुमा देखिने कुरा भयो । जसअन्र्तग गत वर्ष ११ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकी र यो वर्ष पनि थप ११ वटा गरेर २२ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । ११ वडा यो वर्ष सम्पन्न हुन्छन् र ११ वटा आउने वर्ष यसले पूर्णता पाउँछ । त्यसैगरी नाकाका विशेष गरी मुग्लिन र राम्दीमा प्रहरी चौकी स्थापना गरेका छौं । त्यसलाई अहिले अस्थायी प्रहरी चौकीको रुपमा राखेका छौं । केही भवन बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौं । त्यसैगरी गैंडाकोट र दुम्कीवासमा पनि बनाउने सोच बनाएको तर त्यहाँ जग्गा प्राप्त नभएका कारणले काम रोकिएको छ । यसरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र नभएकाले केन्द्र निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुटाएर काम अगाडि बढाइरहेको र सँगसँगै अस्थायीरुपमा तालिम पनि त्यहाँ दिने व्यवस्था मिलाएको छ । अहिले त्यहाँ तालिम सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पु¥याएका छौं ।

मुख्य कुरा शान्तिसुरक्षालाई ध्यान दिएर अलि बजेट त्यसमा केन्द्रित गरेका छौं । सन्तुष्टि असन्टुष्टिको कुरामा पहिलो कुरा त यो प्रदेश सरकार नै नयाँ भएकाले यसको जग निर्माण गर्न हामी सफल भएका छौं । यसले सन्तुष्टि नै दिलाएको छ । तर पनि मन्त्री बनिरहँदा जुन अपेक्षा थियो मैले धेरै नै काम गरेर देखाउँछु भन्ने मलाई लागेको थियो । भनेजस्तो हुँदो रहनेछ । व्यवहारमा जाँदा, सीमित बजेटबाट काम गर्नुपर्ने । अन्य सबै आधारहरु सबै निर्माण भइनसकेका कारणले जुन तीब्रतामा हामी काम गर्छौ भन्ठानेका थियौं त्यस्तो त भएन । त्यो मानेमा त मैले सन्तुष्ट छु भन्न मिल्दैन । अझ धेरै गर्ने अपेक्षा थियो । गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिएको पनि थियो । मूल रुपमा त म असन्तुष्ट नै छु, असन्तुष्ट हुनु नै स्वाभाविक हो । तर पनि बजेट अनुसार जुन जिम्मेवारी तोकियो त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको छु त्यो मानेमा भने म सन्तुष्ट छु ।

लामो समयदेखि कुरेर बसेको प्रदेश प्रहरी ऐन पनि बनिसक्यो । विधेयक पारित भएको दिन बल्ल संघीयताको अनुभूति भयो भन्नुभएको थियो । कार्यान्वयनमा त ढिलाइ भो नि ?
पहिलो कुरा संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै मेहनत गरियो । मैले त धेरै संघर्ष गरियो भन्छु । संघीयता कार्यान्वयनकै लागि यो हाम्रो मेहनत हो । सरकार हुनका लागि त्यसको आधारभूत कुरा ऊसँग सुरक्षा पंक्ति हुनुपर्दछ, प्रहरी हुनुपर्दछ । ऊसँग आफ्नै प्रशासनिक अंग र संगठन हुनुपर्दछ । आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ । अनि बल्ल त्यो सरकार बन्छ । यी आधारभूत कुरा हुन् सरकारका । त्यसकारण हामीले त्यो मेहनत गयौं । प्रहरी समायोजनको प्रक्रियाको सबै आवश्यक तयारीहरु पूरा भइसकेको छ ।

तर पनि समायोजन ढिला भएको छ । तर आफूले यतिबेला सकिसकिन्थो भन्ठानेको । हामीले त्यो रुपमा यसका तयारी गर्नुपर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरेर प्रहरी संयोजनकलाई अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री, संघीय गृहमन्त्रीसहित, प्रधानमन्त्रीकोमा गएर अब सबै कुरा टुंगियो समायोजन अगाडि बढाउँदा हुन्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेर आएका थियौं । अब कुनै अवरोध छैन । अब प्रहरी समायोजनको निम्ति कुनै अवरोध छैन । समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो । संघीय सरकारको ढिलाइको कारणाले मात्रै हो, अवरोध कुनै पनि बाँकी छैन । हालसम्म समायोजनको सूचना निस्किसक्नु पर्ने हो । त्यो समायोजित प्रहरीलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्दछ, परिचालन गर्न ऐन चाहियो, नियमावली चाहियो । अहिले त हामी प्रहरी ऐन बनाए नियमावली समेत ड्राफ्ट गरिसक्यौं । नियमावली त सरकारले नै पारित गर्ने कुरा हो । संयोजन हुने बित्तिकै प्रहरी परिचालन गर्न पर्ने भएकाले हामीले तयारी गरेका छौं । हामीलाई कुनै समस्या छैन । समायोेजन हुनेबित्तिकै प्रहरी परिचालन गर्न हामी तत्पर भएर बसेका छौं ।

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो । संघीय सरकारको ढिलाइको कारणले मात्रै हो, अवरोध कुनै पनि बाँकी छैन

प्रहरी प्रदेश मातहत नआउँदै पूर्वाधारदेखि तालिम केन्द्रसम्मको धेरै काम गर्नुभएको छ । किन यसो गरियो ?
पहिलो कुरा मैले अघि नै पनि भने सरकार हुनका निम्ति उसका आफ्नै संरचनाहरु हुनुपर्दछ । त्यसमध्येमा पनि सुरक्षा शक्ति, कर्मचारी, प्रशासनिक संरचना भएर मात्रै सरकार हुने हो । यो एटटा सामान्य बुझाइ हो । अर्को कुरा हामी यो प्रक्रियामा, प्रहरी समायोजन हुनेबित्तिकै परिचालन गर्ने ठाउँमा आइसकेका छौं, अर्को कुरा हामी कहाँ आउने शक्ति भनेको नेपाल प्रहरी नै हो । जसरी कर्मचारीहरुको ३ वटै तहमा विन्यास भयो, त्यसरी नै नेपाल प्रहरी संघ र प्रदेशमा विन्यास हुने हो । संमायोजन भनेको त्यही हो । त्यसकारण त्यो शक्ति त हाम्रै शक्ति हो । अब प्रदेश भित्रका प्रहरीहरु प्रदेश सरकार मातहात आउँछन् समायोजन मार्फत् भन्ने कुरा स्वतः बुझिने कुरा हो । त्यसकारण त्यो प्रहरी संगठनको पूर्वाधार निर्माण गर्न, सबै संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गरेर जानु, प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण गर्नु, प्रहरीलाई स्रोत साधनले पनि मजबुत बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । मोटरसाइकल लगायत अन्य प्राविधिक कुराहरु पनि अन्य प्रविधि पनि सडकमा दुव्र्यसनीहरु, लागु औषधलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति ब्रेथलाइजर, स्पिड गन आदि लगायतका सामग्री सर्पोट गर्नुपथ्यो । त्यो कुरा किन ग¥यौं भन्दा त्यो हामी मातहातकै हो, अहिले हामी मातहात नभए पनि ढिलोचाँडो हामी मातहात नै आउने संगठन भएकाले यसका सबै आधारभूत कुराहरु हामीले पूरा गर्दै जानुपर्दछ भनेर हामीले गरेको । यो तेस्रो वर्ष न हो । पहिलो वर्ष देखि नै हामी यो काममा लागेका छौं । सर्पोट गर्दै आएका छौं र यहाँ प्रहरीहरुमा अहिले संघ सरकार मताहात भए पनि हामी प्रदेश मातहात नै रहेर काम गरेका छौं भन्ने अनुभूति दिएका छौं । प्रदेश मातहात हामीले काम गरिराखेका छौं भन्ने उनीहरुले महसुस गरिरहेका छन् । जसबाट अपनत्व महसुस भएको छ ।

संशोधनसहित ४६ विधेयक पारित भए । कतिपय कानुन हतारमा आए अनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्यान्वयनका लागि यहाँहरुको पहल कस्तो छ ?
पहिलो कुरो हामीले ४६ वटा विधेयक पारित गरेका छौं । त्यस सम्बन्धमा २ वटामा केही कमीकजोरी देखिएकाले संशोधन ऐन ल्याएका छौं । पहिलो कुरा हामीले कानुन पारित परेपछि त्यस अनुसारको नियमावली बनाउनु पर्दछ । कयौं कुराहरु ऐनमा तोकिए वा तोकिए बमोजिम हुने भनेर लेखेका पनि हुन्छौं । सबै कुरा परिस्थिति अनुसार नियमावलीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै फुकाउने नियमावलीले हो । नियमावली बनाएर मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा जान्छ । कतिपयको कार्यान्वयनमा जाँदा मापदण्ड पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । केही केही चाहिँ नियमावली बनाउने, मापदण्ड बनाउने कुरा अगाडि बढिराखेको हुनाले कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन् । अधिकांश कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । त्यस सन्बन्धमा अलि बढी प्रश्न उठेको चाँहि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सन्बन्धी बनेको एउटा ऐन पारित गरेका छौं हामीले । त्यस बारेमा मुद्दा परिराखेको छ । यसमा खासगरी विज्ञापन ९० प्रतिशत भाग यो हानिकारक छ भनेर लेखेको हुनुपर्दछ, त्यो गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा मुद्दा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै अहिले विकास प्राधिकरण ऐन पनि हामीले निर्माण ग¥यौं । त्यसको पनि नियमावली बन्ने चरणमा छ । यातायात सम्बन्धी नियमावली निर्माण प्रक्रियामा छ । स्थानीय तहको सेवा सुविद्या सम्बन्धी ऐन पारित गरेको तर अदालतमा मुद्दा प¥यो । पछि हामीले संशोधन ग¥यौं । खासखास कामका निम्ति केही रकमहरु लिनसक्ने गरी गाँठो फुकायौं र त्यसलाई संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता अलि कम भयो, सुझावहरु कम लिइयो भन्ने गुनासो छ नि ?
सुझाव नलिएको होइन लिएकै हो । त्यसमा बहस नै भयो । जस्तो सुर्तीजनन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा हानिकारक छ भनेर लेख्ने कुरामा पनि बहस नै भयो । आम जनसमुदायसँग छलफल गर्न त सम्भव हुँदो रैनछ । तर हामीले सारेकारवाला पक्षसँग सुझाव लिने काम हामीले गरिरहेका छौं । त्यो अलि कम भयो होला त्यो बरु हुन सक्छ, काफी भएन होला, तर हामीले सुझाव नलिइ गरेका छैनौं । पहिलो हामी ड्राफ्ट गर्दैमा सुझाव लिन्छौं, त्यस्तै ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा पनि सुझाव लिइन्छ । यस अन्र्तगत एउटा प्रक्रिया छ । पहिलो त सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक बनाउनु छ भने उसले पहिला आन्तरिक मन्त्रालयको सहमति लिन्छ । सुरुमा के उद्देश्यले त्यो विधयेक ल्याउन खोज्दै छ । विधेयक ल्याउन पर्नाका कारण के भन्ने बारेमा उल्लेख गरेर पठाइएको हुन्छ । सैद्घान्तिक सहमति लिनका निम्ति नै सुरुमै हाम्रो मन्त्रालयले अध्ययन गरेर त्यसमा सहमति दिन्छ । दिएपछि यदि त्यो आर्थिक व्ययभार पर्ने खालको हो भने त्यसले अर्थको पनि सहमति लिएर मात्रै क्याबिनेट जान्छ । क्याबिनेटले ती सबै कुरा हेरर अनुमति दिन्छ विघेयक बनाउनलाई । त्यसपछि उहाँहरुले विघेयक ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु हुन्छ र माथि पनि फेरि चाँही सहमति आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि दिनुपर्दछ, अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनु पर्दछ ।

त्यसपछि आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको कानुन मस्यौदा समितिले अध्ययन गर्दछ । छलफल गर्छौं र अब ल यो ठिक छ, समेट्नुपर्ने कुराहरु समेटेको छ भन्ने कुरा पनि निष्कर्षमा पु¥याउँदछौं । त्यही बेलामा मस्यौदा समितिले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय ल्याउन अगाडि पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेको हुन्छ । आफ्नो मन्त्रालयमा आउँछ । त्यसपछि आन्तरिक मन्त्रालयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि १÷२ चरणको छलफल गरेर अब त्यसपछि पूर्ण भयो भन्ने भएपछि बल्ल हामी सहमति दिन्छौं । र क्याविनेटले पारित गर्दछ । क्याबिनेटमा गएर पनि केही कारणले रोकियो भने, यो कुरालाई पनि समेट्नुपर्ने, केही कुरा छुटे, केही छाटकाँट गर्न जरुरी भयो भन्ने लाग्यो भने फेरि त्यहाँ विधेयक समिति (मेरै अध्यक्षतामा) ले हेर्ने गर्दछ । विधेयक समितिले ठीक छ भनेपछि त्यो क्याबिनेटले सदनमा लैजानु भनेर अनुमति दिन्छ । सदनमा गएपछि पनि टेबुल हुन्छ । माननीयहरुले सुझाव राख्नुहुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत बोलाएर विधायन समितिमा पठाइन्छ, छलफल गरिन्छ । समितिले मुख्य सरोकारवालालाई बोलाएर पनि छलफल गर्दछ । यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै बल्ल सदनबाट पारित हुने प्रक्रियामा जान्छ । यति लामो प्रक्रियाबाट जाने हुँनाले छलफल भएन भन्न मिल्दैन । सबै सबैको उपस्थिति हुन त गाह्रै हुन्छ । तर पनि मुख्य मुख्य सरोकारवालाहरुलाई जुटाएर, काफी सुझाव लिएरै काम गरिन्छ । उहाँहरुले दिएका सबै सुझाव समेट्न सकिएन होला, नसकिन पनि सक्छ, दायरा अनुसारका सुझाव लिएरै काम अगाडि बढाउँदै आएका छौं ।

सूचना र सञ्चारमा मन्त्रालयबाट के कस्ता काम भइरहेका छन् ? आइटी पार्कको कुरा चलेको धेरै भयो । आमसञ्चार विधेयक पनि ड्राफ्ट भएर मात्रै बसेको छ । किन ढिलाइ भइरहेको होला ?
सूचना सञ्चारका क्षेत्रमा सुरुकै वर्षदेखि केही काम अगाडि बढायौं । सुरुमा हामीले पत्रकार, मिडियालाई यसको गुणस्तर प्रबद्र्धन गर्नुपर्दछ भनेर त्यही खालका कार्यक्रम बनाएको हो । खासगरी तालिम प्रशिक्षणका कुराहरु सुरुको वर्ष अलिकति बजेट छुट्याएर काम ग¥यौं । सँगै हामीले पत्रकार महासंघको गण्डकी प्रदेश कार्यालयलाई भवन निर्माणका निम्ति पनि बजेट दियौं । बागलुङमा जिल्लाको पत्रकार महासंघ भवन बनाउन पनि सहयोग भयो । तनहुँमा पनि छुट्याएको तर प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर रोकियो । यसरी पत्रकार महासंघमार्फत् नै र अन्य पत्रकार संसदीय पत्रकार लगायतलाई परिचालन गर्नका निम्ति केही बजेट विनियोजन गरेको हो । सबै जिल्लालाई समेटेर ३ ठाउँमा लमजुङ, कास्की र बागलुङमा प्रशिक्षण गरेर सहयोग गरेको हो ।

सञ्चारग्राम बनाउने भनेर थालेको हो । संघ सरकारले गत वर्ष ५० लाख पठाएको थियो । मन्त्रालय जग्गाको खोजीमा लाग्यो । जग्गा नपाउँदा रेडियो नेपालको १ छेउमा ६ रोपनी जग्गा माग गरियो । जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । यस वर्ष केही रकम छुट्याएको तर तर संघ सरकारले छुट्याएन । यो समस्या रहदाँरहँदै पनि मुख्य कुरा जग्गा प्राप्त भएन । प्राप्त भएको भए सञ्चारग्राम बनाउँथ्यौं । र सबै खालका मिडियाको छाताको रुपमा सञ्चारग्रामलाई सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको हो । ग्राम निर्माणका लागि जग्गा खोजी जारी रहेको तर पाउन सक्ने अवस्था भएन । सुरुआत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
आइटी पार्कका सन्दर्भमा हामी निरन्तर लाग्यौं । करिब १ महिना पहिले बल्ल सराङकोटको रत्न आधारभूत प्राविको जग्गा प्राप्त भएको छ । यसको प्रि फिजिबिलिटी गत वर्ष नै अध्ययन गरेको हो । उक्त स्थानमा सूचना प्रविधि पार्क भनेर बोर्ड राखेर सामान्य कम्पाउन्डिङ भएको छ । काम भइरहेको छ ।
आमसञ्चार विधयक ड्राफ्ट भएको मात्रै होइन यो अन्तिम चरणमै छ । यो विषयमा काफी सुझावहरु लिएको हो । पत्रकार मित्रहरुसँग पटकपटक बसेर छलफल गरेको हो । केन्द्रमा केही विवाद भएका कारणले हामीले केही समय पर्खनु प¥यो । नत्र हामी गत वर्ष नै ल्याउँथ्यो । गत वर्ष ड्राफ्ट लिएरै बसेको । आउने सदनमा यो आमसञ्चार ऐन लान्छौं र यसपटक यो पारित हुन्छ । केन्द्रलाई पर्खदा अलि ढिला हुन पुगेको हो ।

खासगरी यो सरकारले अलि बढी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनर पनि भन्ने गरियो । खासगरी पत्रकार र नागरिकलाई आफ्नो बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भन्ने कुरा पनि उठे । त्यो प्रदेशको सन्दर्भमा नभइ केन्द्र सरकारले ल्याउन खोजेको ऐनको सन्दर्भमा हो । त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर यहाँ त्यस्तो नहोस् भनेर पत्रकारलाई स्वतः जिम्मेवार बनाउने गरी काम भइरहेको छ । पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न भन्दा स्वनियन्त्रण हुने, आफै जिम्मेवार बन्ने भन्ने ढंगले ल्याउनु पर्दछ भन्ने हिसावले विधेयक बनाएका छौं ।

३ तहका सरकारबीच अझै पनि समन्वय प्रभावकारी भएको छैन । संघ सरकारको दबदबा कायमै छ । यसका लागि कहिलेसम्म लडिरहने ?
पहिलो कुरा कामको बाँडफाँट अर्थात् राज्यशक्तिको बाँडफाट गर्दा जति ध्यान पुग्नुपथ्र्यो, त्यो त व्यवहारमा गएपछि थाहा हुने कुरा हो । हिजो त हामीले नीतिगत कुरा न ग¥यौंं, संविधान त नीतिगत कुरा हो । स्वाभाविक रुपमा सबै कुरामा ध्यान नपुग्न पनि सक्छ । तर पनि हाम्रो संविधान जुन बन्यो त्यो नमुना नै बनेको छ । किनभने जनयुद्घ, जनआन्दोलनको एउटा उत्पादनको रुपमा निर्मित संविधान भएको हुँनाले हामी अपेक्षा गरेका सबै कुरा त्यसले पूरा गर्न नसके पनि मूलत त्यो चाँही आन्दोलन कै उपज हो । करिब ७० वर्ष लामो आन्दोलनको उपजकारुपमा हाम्रो संविधान बनेको छ । तर पनि राज्यशक्तिको बाँडफाँटका सन्दर्भमा मुख्यतया जुन अनुसूचीहरुको व्यवस्था गरियो, संघ सरकारको प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको अधिकारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा जति ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यहाँ अझै अपुगता रहेछन् भन्ने कुरा हामीले व्यवहारमा देख्यौं । र यो विषयमा नी हामीले बहस चलाइरहेका छौं । संघ सरकारको काम नीति निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने हो ।

ठूलाठूला मेगा परियोजना संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । त्यस बाहेकका सबै विकास निर्माणका काम प्रदेश सरकाले गर्ने हो । त्यस्तो हुनु पथ्र्यो । तेस्रो कुरा खासगरी सेवा प्रवाह गर्ने कुरा स्थानीय सरकारको हुनुपथ्र्यो । अहिले सेवा प्रवाहको काम संघ सरकाले गर्ने होइन, प्रदेश सरकारले पनि गर्ने होइन, त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो । घरदैलोमा सेवा दिने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार मार्फत् हुनुपर्ने हो ।

मुख्यतथा अझ साझा अधिकारका सूचीमा संघ र प्रदेशको, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन छ सूची त्यसले अलि बढी समस्या खडा गरेको छ । त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्नका निम्ति हामी जोड गरिरहेका छौं । यसकारण यसलाई स्पष्ट पार्दै थप समवन्यय गर्दै जानुपर्ने कुरा हो । हामीले संविधानमै भनेको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व यसको सिद्घान्त हो । त्यही आधारमा संघीयता सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ।

एकल र साझा अधिकारका सूचीलाई पनि थप व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । साझा अधिकारका सूचीमा जेजे उल्लेख छ त्यो अलिकति दोहोरो पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अझै स्पष्ट रुपले बाँडफाँट गर्न आवश्यक छ । के काम कसले कसरी गर्नेभन्ने बारेमा स्पष्ट पारियो भने तिनै तहको सरकारका निम्ति समन्वयय, सहकार्य, सहअस्तित्व बन्थ्यो । त्यो अनुसार हामीले जोड गरेकै छौं ।

हाम्रो जोडमा संघीय कानुन मन्त्रालयले बोलाएर हामी कानुन मन्त्री त्यहाँ जुट्यौं र त्यहाँ पनि भन्यौं यो स्पष्ट गरौं भनेर । जबसम्म स्पष्ट गरिँदैन तबसम्म काम गर्न अप्ठ्यारो प¥यो भनी राखेको हो । तैपनि हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग बढीभन्दा बढी साझेदारीमा काम गर्न तत्परता देखाएको छ । यस सन्दर्भमा खासगरी स्थानीय सरकारलाई समपूरक योजना र विशेष योजना (साझा योजनाहरु) पनि माग्ने गरेका छौं । साझा योजना माग सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै पहल गण्डकी सरकारले नै गरेको हो । किनभने प्रदेश समन्वयय परिषद्मा सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख सहभागी हुनुहन्छ । त्यसको बैठक वर्षको कम्तीमा १ पटक हुँदै आएको छ । आवश्यक परे त्योभन्दा बढी पनि गर्ने । विशेष समिति बनाएर समन्वय गरिराखेको र काममा पनि हामीले साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर प्रदेश सरकार त्यसतर्फ पनि लागेको छ । कतिपय तिनै तहको समन्वयय पनि कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वययमा केही कामहरु अगाडि बढाएका छौं । केही बजेट स्थानीय तहले छुट्याएका सिधै दिँदै पनि आएका छौं । मिलेसम्म साझेदारीका योजनालाई महत्व दिन्छौं । संघ सरकारको जुन हदसम्म सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार भएको छैन । त्यसबारेमा बहस गरिरहेका छौं ।

संघीयता संस्थागत गर्ने बेलामा सत्ताधारी दलभित्र नै मुटाव सुरु भयो । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा के असर पार्ला ? प्रदेशमा तपाईंहरु त सरकारमै हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामी अहिले संघीयताको कार्यान्वयन गरिराखेका छौं । संविधानको कार्यान्वयन भनेकै संघीयताको कार्यान्वयन हो । यसको मूल पक्ष यो हो भन्ने कुरा गरिरहेकौं छौं । सभा समारोहमा अझ यो कुरालाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ, अझ बुझाइमा एकरुपता ल्याउनु पर्दछ भनेर आफूले राख्ने गरेको छु । यसको निम्ति यो संघीयताको कार्यान्वयनले केही समय लिन्छ । लामै समय लिन्छ । स्पष्ट भएर जनताले अनुभुति गर्ने तहसम्म पुग्न यसले केही समय लिनु स्वाभाविक पनि हो । संघीयताको अभ्यास गरेका अन्य मुलुकले धेरै वर्ष लगायतका मुलुकको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने गर्दछौं । हाम्रो त संघीयता कार्यान्वयमा नै गएको त बल्ल ३ वर्ष भयो । यो ३ र ५ वर्ष काफी होइन भन्ने लाग्छ । ५ वर्षमा यसका आधारभूत कुराहरु पूरा गर्छौं भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । स्थायित्वका लागि केही समय लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो ।

यो बेलामा पार्टीमा मनमुटाव देखा प¥यो, फुटसम्ममा गयो, यो दुखद् हो । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा, संस्थागत गर्ने कुरामा केही असर पक्कै गर्दछ । यो स्थिति आउनु हुँदैनथ्यो । यो कुरा नेताहरुले बुझ्नु पर्दथ्यो । हामी निकै ठूलो उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । यसमा कुनै पनि ढंगले आँच आउन दिनु हुँदैन भन्ने बुझाइ हुनुपथ्र्यो ।

यसले संघीयता कार्यान्वयनमा असर पार्दछ । अन्य धेरै कुरामा पनि असर पर्दछ । संसद् विघटन सम्म गयो । पार्टी फ्ट्यो । जुन एकमतका साथ कार्यान्वयनमा जाँदा जुन भावना पैदा हुन्थ्यो । त्यो कुरामा त सिधै असर गरिहाल्छ अलग अलग भएपछि ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा हामी अहिले सरकामै छौं र पनि संघमा ठीक भएन । पुनस्र्थापना हुनुपर्दछ भनेर आफूले मत राखिराखेको हो । एकताको पहल पनि गर्नुपर्दछ भनेर मत राखिरहेको छु । हिजो हामी आआफ्नै चुनाव चिन्ह लिए पनि एउटै मोर्चाबाट चुनाव लड्यौं । त्यो सकारात्मक उत्साहको बेला थियो । पार्टी एकताको उद्देश्य अनुसार चुनावी मोर्चा बनाएका थियौं । अलग अलग पार्टी भएर पनि त्यो बेला सरकार बनायौं । पार्टीको संयुक्त सरकारको रुपमा बनाएको । पछि पार्टी एक भयो राम्रो भयो । पछि प्रदेशको हकमा हामीले ठिकै ढंगले काम गर्दै थियौं । राम्रो सहकार्यका साथ हामीले काम गर्दै आएका हौं ।

अहिले दुईटै पार्टीको सरकारको अवस्थामा छौं । हामी पनि मन्त्री परिषद्मै छौं, म अलग पार्टीको रुपमा उभिएको छु । अघोषित रुपमा त दुईटा पार्टी छन् । यसरी जान सकिन्छ ।दुईटा पार्टीको सरकारको रुपमा यो जान सक्छ र सक्नुपर्दछ । त्यसकारण हामी त्यही सोचका साथ सरकारलाई सफल नै पार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिराखेका छौं । तर पनि यो विवादले केही असर नै गर्दैन भन्ने त होइन, कतिपय सन्दर्भमा अनावश्यक शंका पनि उत्पन्न गराउँछ । यसबाट हामी सचेत हुन आवश्यक छ । संघीयताको कार्यान्वयन भनेको प्रदेश सरकारलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा हो ।

गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा हामीहरुले अहिले केही सोचेका छैनौं । तर २ वटा पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई त्यो असहज लागेछ भने त्यो भिन्न कुरा हो । असहज हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । असहजता महसुस हुने स्थिति आएछ भने हामी हट्छौं भनेर पनि भन्न सक्छौं । हैन उहाँहरुलाई पनि तपाईंहरु बसेर हामीलाई असहज भयो हट्दिनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो भिन्न कुरा भयो । तर सकभर त्यस्तो स्थिति नआओस भन्ने हो ।

गण्डकी सरकारकाे वार्षिकाेत्सवका अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमानसँग  श्रीभद्र पौडेलले लिएकाे अन्तर्वार्ता

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads