तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा कत्तिको सफल ल्यान्ड गर्नुभो गण्डकी सरकारलाई ?
यसमा म ६०–४० मा छु । मेरो सफलता ६० भन्नुपर्छ । जुन बाटोमा हिडिरहेको छु, त्यसको परिणाम आइसकेको छैन । केहि कुराहरु अहिलेपनि सुरु गर्न सकेनौं । फस्र्ट डिभिजन त दिनुपर्छ होला । मैले डिस्टिङ्सन भनेको थिएँ । त्यो अंक आउन सकेन ।

के कारण त्यस्तो भयो ?
मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइसकेपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा राम्रा निर्णय ग¥यौं । क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्ता असाध्य रोगहरुको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण गर्छु भनेको थिएँ । जग्गाको कुरा नमिल्ने, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा त्यो परिस्थिति मिलेन । प्राइभेट सेक्टरबाट गरौं न त भनेको, लकडाउनले अघि बढ्न दिएन । अब गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै टिचिङ अस्पताल बनाउने योजना छ । पोखरालाई खेलकुदको राजधानी बनाउन इन्टरनेसनल मल्टिपर्पाेज भएको रंगशाला बनाउने कुरा थियो । उपयुक्त जग्गा नहुँदा, काम भएन । काठमाडौंसँग थाकेर हामी संघीयतामा गएको, अहिले पनि त्यही कार्यशैलीमा छ ।

इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल चाहिँ बनाउनुपर्छ पर्यटनको राजधानी पनि भएको हुनाले । माइस टुरिजमको हिसाबले कन्फरेन्स टुरिजम महत्वपूर्ण छ । यसको लागि बल्ल बल्ल जग्गा हेरेका छौं । सिलिङे डाँडामा बनाउने भनेर महानगरपालिकासँग सहमति गरेर जस्तो भएपनि सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं । यो पनि देखिने गरि काम भएन । बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि महत्वपूर्ण योजना थियो । ठूलाखेत, कास्कीकोट, रामकोट, पाउँदुर हे¥यौं । जग्गामै अड्किएको छ । पाउँदुरकोटको जग्गामा सहमति गरेर यो वर्ष डिपिआर बनाउन सके, अर्को वर्षबाट काम हुन्छ ।

– जनताको साह्रै धेरै असन्तुष्टि छैन । म गाउँमा जाँदा एकमुठो मागपत्र ल्याएको हुन्छु । विश्वास गरेरै भनेका हुन् नि ।

कोरलादेखि पोखरा, पोखरादेखि डेडगाउँ हुँदै त्रिवेणीधाम पुग्ने लाइफलाइनको सडक बनाउने भनेका थियौं । भीमाददेखि डेढगाउँको काम गरिरहेका छौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तलबाट काम गरिरहेको छ । तर जुन महत्वपूर्ण ठाउँ हो, दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी धाम जाने सडक । त्यो सडक ५ किलोमिटरजति चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभित्र पर्ने र ८ किलोमिटरजति बफरजोनमा पर्ने भएकोले निकुन्जको सहमति नहुँदा काम गर्न सकिएन । तल्लो तहबाट राम्रो सिफारिस आयो भने ढोका खुल्छ होला । २ वर्षभित्रै सकिन्छ । हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस ट्रेनिङ एकेडेमी अर्को महत्वपूर्ण योजना थियो । मुक्तिनाथ आसपासमा जग्गा हेरेको नापी नै रहेनछ । बल्ल नापी भयो । संघीयताको मर्म मुताविक काम नहुँदा धेरै दुख भोग्नुप¥यो । उत्साह त मरेको छैन, देखिने गरी काम भन्न सकिएन ।

पहिलो बैठकको निर्णय नै कार्यान्वयन भएन । निर्णयहरु बढी महत्वकांक्षी थिए कि काम गर्ने दक्षता पुगेन ?
निर्णय महत्वाकांक्षी थिएन । आवश्यक थियो । जनताको चाहना अनुसार थियो । एकदमै वस्तुवादी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक निर्णयहरु थिए । संघीय शासन सुरु भएको तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछ । संघीयताले दिएको आधारको आंकलन निकै कम गरेको रहेछु । संघीयता कार्यान्वयनमा नदेखिने तर पाइला चाल्दै जाँदा तगारो हाल्ने कारकहरुः कर्मचारी, नेपाल सरकार, स्थानीय तह, हामीबीचको समन्वय, अहिलेको व्यवस्था र कानुनी कुराहरु धेरै रहेछ । पुरानो कार्यशैली अहिले पनि गएको छैन । त्यसकारण मोजाभित्र सानो सानो कँणले हिड्न दिँदैन नि, त्यस्तै भएको छ मलाई । त्यस्तो होला भन्ने कल्पना मेरो थिएन । संघीयतामा दिल खोलेर जानुपर्ने हो, दिल खोल्न सकेको छैन ।

आज जनताहरुलाई भेट्दा संघीयताको व्याख्या गर्न कत्तिको सकस परेको छ त त्यसो भए ?
सकस छैन । प्रदेश सरकार नआएको भए पानी खान पाइँदैनथ्यो भनेर जनताले नै भनिरहेका छन् । संघीयता नआएको भए बाटै नबन्ने रहेछ भनेर जनता खुसीले भक्कानिएर रोए । संघीयता, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको बारेमा अलिअलि आलोचना भएको देखिन्छ । जनताको साह्रै धेरै असन्तुष्टि छैन । म गाउँमा जाँदा एकमुठो मागपत्र ल्याएको हुन्छु । विश्वास गरेरै भनेका हुन् नि । त्यहाँ धेरै ठूलो कुरै छैन । खानेपानीको समस्या छ, आमा समूह भवन बनाइदिनुप¥यो, युवालाई मैदान बनाइदिनुप¥यो, धुले बाटो बनाइदिनुप¥यो भनेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो रहेनछ ?
प्रदेश सरकारले हवाईजहाज बनाइदिने कुरो आएन । ठूलो योजना बनाउने कुरो होइन । उसले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार नै भन्ने हो नि । डुम्रे बेसिसहर सडक कहिले बन्छ भनेका छन् ? बन्छ तर नेपाल सरकारले बनाउँछ । मध्यपहाडी कहिले पूरा हुन्छ ? मेरो बुताभित्र छैन, सहजीकरण मात्रै गर्छु । मैले भनेको मान्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकोले चाँडै बनाउनुप¥यो भन्छु । त्यस्तोमा पनि मुख्यमन्त्रीको आस गरेका हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीले गर्दिनुप¥यो, अरुले कहाँ गर्छ ? नेपाल सरकारको मन्त्री कहिल्यै आउँदैन, तपाईं आउने हो । तपाईंले नै समाधान नगरिदिए कसले गर्छ ? एक खालको विश्वास छ ।
नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा मैले बोलेर हुँदैन । दबाब दिने हो । मेरो लेबलमा हुने कुराहरु बजेटको अभाव छ । साह्रै थोरै बजेट दिएको छ । ३३ प्रतिशत बजेट देउ भनेको ७ प्रतिशत भन्दा धेरै दिएन । जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट पाएको छैन । मैले त चुनौती दिएको छु प्रधानमन्त्रीलाई, मलाई एक खर्ब दिनुस्, एसियाको सबैभन्दा राम्रो संघीय प्रणालीको प्रदेश बनाइदिन्छु, वर्षको १ खर्ब दिनुस भनेको छु ।

डिजाइन भनिदिनुस् न । कसरी बन्छ त्यस्तो नमुना ?
त्यस्तो भयो भने त, मैले बनाउन खोजेको सबै पूर्वाधार पूरा हुन्छ । सबै पालिकाको ७ सय ५९ वटै वडामा पिच बाटो पु¥याइदिन्छु । त्यसको लागि त अर्बौ रुपैयाँ चाहिन्छ नि । म आफैले बनाउन पाउने भए यहाँदेखि दुम्कीवाससम्मको फास्ट ट्रयाक बनाउँथें । त्यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । बनाउनुपर्ने त धेरै छ । बेनीघाटबाट रुइला नाका जोड्न चाहान्छु । पोखराबाट नार्पाभूमिको सीमा जोडन चाहान्छु । यहाँबाट ढोरपाटन सरर जाने बाटो बनाउँछु । काम छिटो गर्ने कुरामा अरुले हामीलाई सक्दैन । नेपाल सरकारले पनि भेट्दैन । अब एडिबी, वल्र्ड बैंक भनेको त ठगहरु हुन् । काम ढिलो सुरु गर्ने, क्वालिटीको नगर्ने, नेपालीलाई ठग्ने हुन् ।

नेपालको तर्फबाट राखिएका सल्लाहकारले खुट्टा टेक्दैन के । नेपाल गरिब देश हो, ८ मिटरको बाटो बनाउनु पर्दैन ४ मिटरको बनाए हुन्छ भन्छन् । गरिबी बेचिरहन्छन् । ओटासिल भए हुन्छ भनिदिने । ५० वर्ष खप्ने बाटो चाहिन्छ भनेर माग्नुपर्दैन त तिनिहरुले ? मसँग बजेट भयो भने कसैसँग हात थाप्नु परेन नि त । त्यति बजेट भए उपचारका लागि गण्डकीको जनतालाई बैंकक जाने, दिल्ली जाने कुरा बन्द गर्छु । जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको क्वालिटीको बनाइदिने र विशेषज्ञ उपचार दिन सके खर्च थुप्रो लाग्छ । अहिले त जनतालाई ढाँटिरहेका छौं हामीले । कस्तुरी पाल्ने भनेका छौं, औषधी बनाउन सक्छौं, परफ्युम बेच्न सक्छौं । आइडिया त मसँग धेरै छ । पैसा भएन । स्रोत चाहियो । कि विदेशी सहयोग आफ्नै हिसावले लिन सक्छस् भनिदिनुप¥यो । पैसा भए, गण्डकीलाई कार्बन न्युट्रल प्रदेश बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यको हब बनाउन सकिन्छ । भारतकै मान्छे उपचारका लागि आउन सक्छन् । मेगा इन्डस्ट्री खुल्दैन । गाउँगाउँमा औद्योगिक ग्राम खोले साना उद्यम त्यहिँ चल्छ । संरचना अगाडि र जनताको चेतना पछाडि भएर काम गर्न गाह्रो भयो ।

पहिलो वर्ष संरचना, ऐन कानुनको अभाव देखाउनुभो, दोस्रो वर्ष कर्मचारी पुगेन भन्नुभो, तेस्रो वर्ष कोभिड भन्न सजिलो भयो । चौंथो वर्ष के कुरालाई आरोप लगाउनु हुन्छ ?
गण्डकीलाई एसियाको नमुना प्रदेश बनाउने र हाम्रा गाउँहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने हो भने पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन मेरै योजनामा हुनुपर्छ । कोभिडले अलिकति नोक्सान ग¥यो । बजेटको सीमाभित्र रहेर जे काम गरिरहेका छौं, अरुजस्तो लफंगो ताल देखाएका छैनौं । अब नेपाल सरकारबाट कति बजेट आउँछ हिसाब गरेका छौं । यसपटक कम बजेट आउन सक्छ । अहिलेको ३५ अर्बको बजेट ४५ अर्ब पुग्नुपर्ने हो । आउँदो वर्ष २८ अर्बमा झर्न सक्छ । राजश्व भनेजस्तो उठेको छैन । कार्यालयहरु सबै जिल्लामा पु¥याएका छौं । खर्च ९५ प्रतिशत पुग्छ । अख्तियारी सार्ने पैसा धेरै हुँदैन । त्यसो हुँदा पनि बजेट पुग्छ । अहिले सुरु गरेका सबै सडक पूरा गर्छौं । भवन पूरा गर्छौं । अर्को वर्ष सबैभन्दा बढी बोझ हुन्छ । त्यहि आँकलन गरेर अहिले धेरै बहुवर्षीय योजना थपेको छैन । ५० करोडको योजना भनेर २ करोड हाल्दा कहिले पूरा हुन्छ ? हामी जति गर्न सक्छौं, त्यहि गरिरहेका छौं ।

आजभन्दा ६ महिनाअघिसम्म अनुहारमा खुब उत्साह देखिन्थ्यो । संघीयताको व्याख्या मज्जासँग गर्नुहुन्थ्यो । हिजोसम्म अफेन्सिभ हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलि निरास भएजस्तो डिफेन्सिभ जस्तो देखिनुहुन्छ । के कारण हो ?
डिफेन्सिभ भएको होइन । जनतालाई चर्को कुरा मात्रै गरेर भएन । आशालाग्दो कुरा मात्रै गर्ने र पु¥याउन सकिएन भने भोलि जनताले विश्वास गर्दैनन् । मेरो उत्साह घटेको छैन । संघीयताप्रतिको विश्वास पनि घटेको छैन । तर रियलाइजेसनको पाटो हो । हामीले भन्दा भन्दै पनि नहुने रहेछ नि त । एक तिहाई कर्मचारी त अहिले पनि छैन । निजामती सेवा ऐन नै आएको छैन, लोकसेवा आयोग गठन गर्न गाह्रो भयो । तर अब कर्मचारी पाइन भनेर नेपाल सरकारतिर फर्केर नकराउने । आफै व्यवस्थापन गर्छु । कार्यालय भएन भनेर नरुने । अलिअलि खर्च बढ्ला तर काम राम्रो हुन्छ । खर्च गर्न नसके पैसा भएर मात्रै के काम ? जनताले बाटो खोजेको छ, पानी खोजेको छ, बिजुली, अस्पताल, स्कुल खोजेको छ । केही गर्न नसक्ने कराएर मात्रै भएन । ३ वर्षको अनुभवले यो रियलाईज गरेको हो ।

– मैले त चुनौती दिएको छु प्रधानमन्त्रीलाई । एसियाको सबैभन्दा राम्रो संघीय प्रणालीको प्रदेश बनाइदिन्छु, वर्षको १ खर्ब दिनुस भनेको छु ।

तपाईंको सपनाको संघीयता स्थापना गर्नका लागि के के चुनौतीहरु छन् ?
पहिलो कुरा हाम्रो वित्तीय संघीयताको परिमार्जन गर्न जरुरी छ । राजश्व उठाउने कतिपय क्षेत्र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । भन्सार लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्र संघ सरकारले नै राखोस् । त्यसको नाममा सबै अधिकार माथि राख्यो । कमसेकम आफ्नो चालु खर्च आफैं धान्न सक्ने गरेर राजश्वको क्षेत्र हामीलाई दियो भने सबै प्रदेश स्वायत्त हुन सक्छन् ।

तपाईंलाई उठाउन मन लागेका राजश्वका क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ?
धेरै कुराहरु खुलेकै छैन । प्राकृतिक स्रोत साधन हामीलाई छोडिदिए हुन्छ । संघ किन आइपुग्ने ? बिजुली, वन प्रदेशलाई दिए हुन्छ । संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तह र प्रदेशको छ । तर पैसामाथि लैजान्छ । हामी मगन्तेजस्तो झोली थाप्ने, उ दिने दानवीर जस्तो भयो । संविधान संशोधन गर्ने हो भने, प्रदेशको अधिकार पनि केही बढाउनुपर्छ । प्रदेशमा शिक्षाको अधिकार नभएको हुनाले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । मावि तह स्थानीय सरकारले चलाउन सक्दै सक्दैन । ठूला अस्पताल छोडेर अरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ । गण्डकी युनिभर्सिटी प्रदेशको हो भन्ने प्राध्यापकहरु छन् । म देखाइदिन्छु तिनिहरुलाई, काठमाडौंले चलाएको युनिभर्सिटी भन्दा गण्डकी उत्कृष्ट बनाइदिन्छु ।

त्यो कहिलेसम्म देखाइदिनु हुन्छ ?
यसको त समय लाग्छ नि । म गएपछि कस्तो मान्छे आउँछ, त्यसमा भर पर्छ । हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । १०–१५ वर्ष नीति नफेर्ने गरी मान्छे आयो भने एउटा नतिजा दिन्छ । युनिभर्सिटीले आउटकम दिन मिनिमम २५ वर्ष लाग्छ । गण्डकी युनिभर्सिटीले मैले सोचेजस्तो काम गरे २५ वर्षमा नेपालका सबैलाई उछिन्छ । तर चलाउने मान्छे राम्रो नभए डुविहाल्छ ।

संघ सरकारले ठाउँठाउँमा आफ्ना कार्यालय बनाएर संघीयताको धज्जी उडायो भन्नुभएको छ । प्रदेशले पनि जिल्ला तहमा कार्यालय खोलिरहेको छ । तपाईंहरुले पनि संघीयताको धज्जी उडाउन खोज्नुभएको ?

होइन यो कुरा तुलनै भएन । तपाईंले पनि बुझ्नु भएन । जिल्ला तहको कार्यालयले जिल्लाभरिको काम गर्छ । स्थानीय तहले जिल्लाभरि हेर्न सक्दैन । एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै पालिका भए त्यहि पालिकालाई छोडिदिनु हुन्थ्यो । पालिका धेरै छन् । जिल्ला तहका कार्यालय स्थानीय सरकारको हुने छ भनेर ऐन बनाए पहिले । जिल्लामा हामीले खोल्ने कार्यालय जिल्लाभरीको निर्माणको लागि हो । एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई शासन गर्न मिल्दैन नि । साना आयोजना स्थानीय सरकारले गरिहाल्छ, मझौला हामी गर्छौं । किन डोलिडारजस्ता कार्यालय खोल्नुपर्ने ? यो आवश्यक नै छैन । वास्तवमा त्यो संघको सुँढ घुसार्न मात्रै आएको हो । संघीयता विरोधी सेन्टिमेन्ट नै हो ।

मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा बेलाबखत निकाल्नुहुन्छ र रोकिन्छ । केन्द्रको दबाबले हो कि प्रदेशको वाध्यताले हो हेरफेर नभएको ?
केन्द्रको दबाबले किन हुन्थ्यो ? राजनीतिक तरलता भयो । यस्तो बेलामा हेरफेर गर्दा समस्या देखा पर्ला भनेर नगरेको हो । मन्त्रालय त फोड्नुपर्छ । संविधानले २० प्रतिशतको मन्त्री मण्डल हुन्छ । ६० जना भएको ठाउँमा १२ जना मन्त्री हुन सक्छन् नि । कि त हिजो संविधान मै १० प्रतिशत भन्नुपथ्र्यो । ७ वटा मन्त्रालय भने, त्यो मिलाएनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भनेर यति धेरै काम हालिदियो कि ७० प्रतिशत बजेट त्यहि मन्त्रालयमा हुन्छ । मुख्यमन्त्रीसहितको अरु ६ वटा मन्त्रालयले ३० प्रतिशत बजेट पनि पाउँदैन । त्यसैले कम्तीमा ९ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउनुपर्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिदिए हुन्छ । मन्त्रालय फुटाउने यही वर्ष भनेको राजनीतिक गाँजेमाजेले रोकियो । त्यसको लागि संघ सरकारले निर्णय गरिदिए सजिलो हुन्थ्यो भनेर हो । नत्र १२ वटा मन्त्री बनाउने अधिकार संविधानले मलाई नै दिएको छ ।

सांसदहरुले संघीयता बुझेनन् भनेर भाषण गर्न थाल्नुभएको छ । सांसदले नै नबुझ्ने संघीयता जनताले कसरी बुझ्लान् ?
जनताले त काम र व्यवहारबाट बुझ्ने हो । प्रदेशको सांसद मात्रै किन ? नेपालकै मन्त्रीहरुले पनि संघीयता बुझेका छैनन् । म त भन्छु, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि बुझेका छैनन्, जुन रुपले बुनुपर्ने हो । बुझेको भए त संघीयताका लागि बाधा दिइरहेका ऐन कानुन छिटो बनाइदिन्थे नि । बुझ्नेले आफ्नै ढंगले बुझेका छन् । बुझाइमा एकरुपता छैन । धेरैले त बुझेकै छैन । एकात्मक राज्यको पक्षधर छन् । मन्त्रीहरुको क्रियाकलाप त्यस्तै छ । संघीयता पक्षधरको काम गराई फरक छ । पुरानै माइन्डसेटबाट मुक्त हुन नसकेकोले समस्या आएको हो । संविधानसभाका सांसदहरुले पनि संघीयता नबुझिदिँदा समस्या भयो ।

त्यो त स्पष्ट छ, तपाईंकै प्रदेशमा मन्त्री ज्यूले प्रदेशसभाको रोस्टमबाट प्रतिनिधिसभाको टिकट माग्नुभयो तपाईंसँग ।
त्यो त, यस्तै हो । दुनियाँमा सबैको आफ्नै कुरा हुन्छ । तर त्यो धेरै गलत हो । मैले भोलिपल्टै एक्सन लिन सक्थें । लिनुपथ्र्यो । संसदीय प्रणालीमा यस्तो चाहिँ उत्ताउलिएर बोल्ने कुरा अनुशासन भन्दा बाहिरको कुरा हो । तर यसपटक चाहिँ पर्ख र हेर मात्रै गरे । उहाँले आवेगमा आएर बोल्नुभयो पछि रियलाइज गरेको भएर चलाइन ।

कोभिडको उत्कर्षमा पुगेको बेला संकल्प प्रस्ताव फेल गराउनु भयो । अलि सामान्य भइसकेपछि साझा बनाएर पास गराउनुभो । यसको अन्तर्य के हो ?
यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ छ । त्यतिखेर पनि कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव अत्यन्त अव्यवहारिक थियो । सबै घरमा पिसिआर त सम्भव नै छैन । पोलिटिकल इन्स्टन्टबाजी मात्रै हो । वस्तुवादी भएर काम गर्नुप¥यो । साझा बनाऔं भनें उहाँहरु मान्नुभएन । त्यसो भए पास हुँदैन भनेर फेल गराएको हो । बरु भ्याक्सिन प्रत्येक व्यक्तिलाई भनेर माग राख्नु जायज हुन्छ । प्रतिपक्षीले ल्यायो भनेर फेल गराएको होइन, राजनीतिक सौदावाजीका लागि ल्याएको हुनाले फेल गराएको हो । पछिल्लो कालमा त संकल्प प्रश्तावको जरुरत नै छैन । कोभिड सकिन लाग्यो आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्छ भनेको छ । ६५ बेडको आइसोलेसन नचलेको धेरै भयो, संक्रमित नभए । कसको मास्टर माइन्ड हो यो थाहा छैन ।

वागमती र १ नम्बर प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव आयो । गण्डकीमा मन बाझिएका मन्त्रीहरु नै टाँसिएर बसिरहेका छन् । तपाईंसँग के बुटी छ, अविश्वासको प्रस्ताव आउने बाटै बन्द गरिदिनुभयो ?
मैले धेरै जालझेल केही पनि गरेको छैन । मुख्यमन्त्री बन्दा पनि सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता बनेको हो । त्यसैले रोकिएको होला के । अरुतिर त चुनाव लडेर आए । हार्नेले हार्नै नहुने स्वभाव देखाए । मैले सबैलाई असल नियतले नै चलाएको छु । व्यवहारमा लचिलो भएर प्रतिपक्षीलाई पनि सम्मान गरेको छु । धेरै साथीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समितिको सभापति दिँदा किन दिएको भनेका थिए दलभित्र । तर मैले कमसेकम बामहरुको दुइतिहाईको बहुमत जम्मा गरिराखौं, भोलि केही पर्ला भनेको थिएँ । अचेल तिनै साथीहरुले तपाईंले खुब दुरदर्शी काम गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्छन् । अप्ठेरो नपरेको बेला उहाँहरुलाई समेटेको भएर अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई लागेको होला ।

– हामी मगन्तेजस्तो झोली थाप्ने, संघ सरकार दिने दानवीरजस्तो भयो । संविधान संशोधन गर्ने हो भने, प्रदेशको अधिकार बढाउनुपर्छ ।

जसपालाई पनि मन्त्रीको अफर दिनुभएको हो र ?
खाने भए खाऊ भनेको हो । मिलेर काम गरौं, अप्ठेरो बेला छ भनें । तपाईंहरुको कुरा सुन्दा संघीयताको पक्षधर नै हो, म पनि संघीयताकै पक्षमा लागिरहेको छु । तपाईंले मेरो सरकारलाई समाउँदा के बिग्रिन्छ भनेको थिएँ । त्यस्तो हुँदा हामी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसको संकेत उहाँहरुले त्यहि बुझ्नु भयो होला । तर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएर पनि समर्थन दिन सकिन्छ, बाहिर पनि दिन सकिन्छ । दुईवटै कुरा होला ।

२ वर्ष अझै बाँकी छ, बाँकी कार्यकालको शुभकामना ।
२ वर्षको कार्यकाल कटाउँछु भन्ने विश्वास छ । कुनै बाधा नआउला । आयो भने पनि पन्छाउँला । सबैको सद्भाव छ । ठाउँठाउँमा जाँदा बुढा बाआमाहरु आएर खादा ओढाउँछन्, टीका लाइदिन्छन्, आशीर्वाद दिन्छन् । बाबु राम्रो काम गर है भनेका छन् । ठूलो मान्छे हुने भनेका छन् । सबै प्रदेशबासीको सद्भाव, प्रतिपक्षीहरुको सद्भाव छ । राजनीतिमा विरोध त सामान्य नै हो । तर ऐन बखतमा अप्ठेरो पारेका छैनन् । पार्टीभित्र पनि समर्थन छ । त्यसैले मैले भनेको छु, ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएको हो । बीचैमा छोडेर नेपाल सरकारको मन्त्री बन्न जान्न भनेको छु ।

त्यसपछिको ५ वर्ष पनि यतै हुनुहुन्छ कि काठमाडौं जाने ?
अहिले नै भन्न हतार हुन्छ । तर मलाई प्रेसर माथिको चुनाव लड्ने छ । नेपाल सरकारमा गतिलो काम गर्ने मन्त्री भएनन् भनेर भित्र र बाहिरको पनि दबाब छ । लोभलालच देखाए पनि २ वर्ष म यहिँ बस्छु ।
प्रस्तुतिः धनबहादुर गुरुङ/प्रकाश ढकाल/भरत कोइराला