पोखरा । प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष सरकारकै तथ्यांकले गण्डकीमा ८२ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको देखाउँछ । पछिल्लो ३ वर्षमा यो बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको छ । २ वर्षभित्रै सत्प्रतिशत घरमा बिजुली पु¥याउने र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सरकार गठन भएकै दिन गरिएको यो निर्णय समयमा पूरा भएन । चालू आर्थिक वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने संशोधित लक्ष्य छ । तर कामको प्रकृति हेर्दा यो वर्ष पनि पूरा हुनेमा आशंका छ । हालसम्म प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी मनाङ र मुस्ताङका ११ सय घरधुरीमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बिग्रिएका लघुजलविद्युत् मर्मत गरेर थप १२ हजार ७ सय धुरीमा बिजुली बालिएको तथ्यांक छ ।

करिब ३० हजार काठेपोल हटाएर स्टिल पोल राखिएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । तनहुँ र नवलपुरको विद्युत बिस्तार अन्योलमा छ । ‘मुस्ताङ उज्यालो जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । पर्वत पहिले नै भएको हो । स्याङ्जा र कास्की पनि सकिए । गोरखाको उत्तरी क्षेत्र अलिकति बाँकी छ,’ उनले भने, ‘साना हाइड्रोबाट चुमनुब्रीका केही बस्तीमा बत्ती बाल्यौं भने गोरखाको समस्या सकिन्छ । तनहुँ र नवलपुरमा धेरै घर बाँकी छन् । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग एमओयु गरिसकेका छौं ।’ जुनसुकै हालतमा उज्यालो प्रदेश यसै वर्ष घोषणा हुने उनको दाबी छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि बन्द भएका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले धमाधम खोल्न थाल्यो

बिजुली जस्तै पानीको कार्यक्रम पनि पूरा भएन । २ वर्षभित्रै आधारभूत खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य आधा पनि सकिएको छैन । आधारभूत खानेपानीको लागि सुरुमै १ सय ३० वटा आयोजना पहिचान गरिएकोमा ८ वटा मात्रै योजना सकिएको छ । बाँकी योजना साना भएकोले १ सय ६ वटा यसै वर्ष पूरा गरिसक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सत्प्रतिशत अर्को वर्ष हुने भयो । ९० प्रतिशत यो वर्ष पूरा हुन्छ,’ उनले थपे, ‘सरकार प्रतिबद्धताबाट बाहिर गएका छैन । यसबाहेक एक घर एक धारा अभियान पनि तीव्र रुपमा अघि बढाएका छौं ।’ यो वर्षभित्र ७५ हजार घरमा धारा जोड्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी सरकार गठन भएकै दिन बसेको बैठकले ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । समयावधि नै तोकेर यी योजना अघि सारियो । तर सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ५ वर्षभित्र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौलाको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान बनाउने र सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सुरु नै भएको छैन । ‘जग्गाको कुरा नमिल्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने हुँदा परिस्थिति मिलेन । अस्पताल त अब गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत चलाउने भनेका छौं,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘काठमाडौंसँग थाकेर हामी संघीयतामा गएको, अहिले पनि त्यही कार्यशैलीमा छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि लेखनाथस्थित सिलिङ्गे डाँडामा जग्गा हेरिसकेकोले काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘माइस टुरिजमको हिसाबले कन्फरेन्स टुरिजम महत्वपूर्ण छ । यसको लागि बल्ल–बल्ल जग्गा हेरेका छौं,’ उनले भने, ‘बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि महत्वपूर्ण योजना थियो । ठूलाखेत, कास्कीकोट, रामकोट, पाउँदुर हे¥यौं । जग्गामै अड्किएको छ ।’ सबै स्थानीय पालिकाको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक पु¥याउने कार्यक्रम तीव्र रुपमा भैरहेको छ । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सन्जाल पुगेको छैन । चट्टान र संरक्षित क्षेत्रले रोकेका कारण काम हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले १ सय ३७ किलोमिटर सडक पक्की बनाएको छ भने २ सय ९२ किलोमिटर ग्राभेल गरेको छ । यो वर्ष थप २ सय ३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने सरकारी दाबी छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजनामध्ये ३५ वटामा काम सुरु भैसकेको छ । प्रदेशको गौरवको रुपमा लिइएको कोरला–सुस्ता सडक छिचोलिएको छैन । कोभिडको असरले जिल्ला अस्पतालको स्तर केही सुध्रिएको छ । सबै अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर कक्ष निर्माणको चरणमा छ । गोरखा, बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा डायलोसिस सेवा सुरु गरेको छ । प्रदेशभित्रका सुत्केरीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्धार गरेर अस्पतालसम्म पु¥याउने कार्यक्रम बढी प्रभावकारी छ । ४७ जनालाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्धार गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । ‘कतिपयको ज्यान सुत्केरी हुन नसकेर गएको छ । एयर लिफ्टिङपछि सुत्केरी व्यथा लागेकाहरुले राहत पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो सुधार गरेका छौं । प्रदेश नभएको भए कोभिडकै उपचार राम्रो हुने थिएन ।’

प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादनमा निकै जोड दिएको छ । ८७ वटा गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । ‘हामीले मन्त्रालयबाट जति बजेट लन्च गरेका छौं, सत्प्रतिशत योजना किसानकोमा पुगेको छ । सबै खर्च किसानको पक्षमा छ,’ कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘मुख्यगरी सहकारी, कृषि समूह, कृषि कम्पनीबाट काम गराएका छौं । उत्पादनमा मसिनरी, बीउँबिरुवा सघाउने काम गरेका छौं । हिजोसम्म नपढेका मान्छेले गर्ने काममा पढेकाहरुको आकर्षण बढेको छ ।’ ठूला किनासले बैंकबाट लिएको ऋणको ५ प्रतिशत व्याज प्रदेश सरकारले ब्यहोर्दै आएको छ । करिब २ हजार रोपनी चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले २ ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना ल्याए पनि त्यो पूरा भएको छैन । कास्कीको भरतपोखरी र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना छ । यसबाहेक ५१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम तयार गर्ने सरकारी घोषणा छ । बजेट समेत व्यवस्था भए पनि जग्गा अभाव देखाएर औद्योगिक ग्राम बन्न सकेको छैन । ३ सय वटा गाउँमा होमस्टे कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएकोमा त्यो भन्दा बढी बनाइएको छ । ३ सय ८ होमस्टे प्रबद्र्धन गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ७४ मा पूर्वाधार तयार भैसकेको छ भने चालू वर्षमा थप १ सय ३३ होमस्टे को पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए । पोखराबाट भरतपुर, भैरहवा र विराटनगरमा हवाई उडान सुरु भएको छ । अरु प्रदेशमा यसै आर्थिक वर्षभित्र उडान गर्ने लक्ष्य छ । ‘पर्यटनमा धेरै चेन्ज आएको छ । पर्यटक गाउँगाउँ जान्छन् र होमस्टेमा बसेर फर्किन्छन्,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘धार्मिक क्षेत्रको मर्मत र प्रबद्र्धन गरिएको छ । म त भन्छु हामीले अभुतपूर्व काम ग¥यौं ।’

खारेज गरिएका कार्यालय व्युँताउँदै प्रदेश
अघिल्लो महिना राष्ट्रिय विकास विकास समस्या समाधान समितिमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आयोजना र परियोजनाको नाममा जिल्ला र प्रदेश तहमा संघले कार्यालय खडा गरेको भन्दै विरोध गरे । उनले त्यसलाई संघीयताविरोधी मानसिकता भनेका छन् । तर प्रदेश सरकारले उसैगरी जिल्ला तहमा पहिले नै बन्द गरिएका कार्यालय ब्युँताउँदै हिडेको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले जिल्लास्तरीय कार्यालय खोलेर त्यसैलाई आफ्नो प्रगति ठानेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र खोलेको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र पनि ११ वटै जिल्लामा बिस्तार गरेको छ । ‘बजेट खर्च हुन सकेन । कार्यालय र कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो,’ मन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, ‘अहिले जिल्लामा कार्यालय खोल्यौं । फार्म केन्द्रहरु बनेका छन् । अझै केही कर्मचारी अभाव छ । करारमै भर्ना गरेर भए पनि अब हाम्रो मन्त्रालको काम पूर्ण क्षमतामा जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भवन र पूर्वाधारको कार्यालय ११ वटै जिल्लामा खडा गरेको छ । यस्तै, खानेपानी र सिँचाइ हेर्ने गरी सबै जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । ‘अरु प्रदेशभन्दा फरक संगठन संरचना बनाएर काम ग¥यौं । जनतालाई अनुभूति हुने गरी घरआँगनबाट सेवा दिएका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत भन्छन्, ‘ट्याक्स तिर्नका लागि गोरखाको मान्छे डुम्रे आउनुपरेन । हिजोको भन्दा आज जनताले नजिकबाट सेवा पाएका छन् ।’

प्रदेश सरकारले बनाएका जिल्ला तहका कार्यालयको स्थानीय सरकारले भने विरोध गरेका छन् । ‘संविधानले जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय नराख्ने परिकल्पना ग¥यो । संघीयता अघिभन्दा अहिले बढी कार्यालय खुल्न थाले,’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने, ‘एउटै कामका लागि ३ वटा सरकारका ३ वटा कार्यालय छन् । गाउँगाउँमा सरकार छ, सेवा लिन अझै जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बनाइयो ।’

आर्थिक वृद्धिदर घट्यो
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३ खर्ब ८ अर्ब थियो । गत वर्षसम्म यो बढेर ३ खर्ब २६ अर्ब पुग्यो । तर आर्थिक वृद्धिदर निकै तल झ¥यो । अघिल्लो वर्षसम्म ६.६५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर २.२९ प्रतिशतमा घटेको छ । कोरोनाका कारण वृद्धिदर कमजोर भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । पर्यटन केन्द्रित गण्डकीको अर्थतन्त्र पछिल्लो १ वर्ष निकै कमजोर बन्यो । कोभिडका कारण प्रत्येक महिना १९ अर्ब नोक्सान भएको तथ्यांक छ ।
‘केही क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन केही समय लाग्ला तर अन्य क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किसकेका छन्,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्माले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र, बन्द व्यापार, निर्माण आयोजना निरन्तर सञ्चालन हुन थाले । अघिल्लो वर्ष ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । कोभिड नभएको भए त्यो सजिलै मिट गर्न सक्थ्यौं ।’ सरकारले थलिएको व्यवसाय उकास्न १ अर्बको जीवनरक्षा कोष सुरु गरेको छ । ३ वर्षसम्मका लागि ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निव्र्याजी ऋण दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।