नवलपुर । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगतै नवलपुर आएर पहिलो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजनामध्ये एउटा योजना भारतको सीमानाका सँग जोडिएको त्रिवेणी नाकाबाट दुम्किबास जोड्ने बाटोलाई पूर्णता दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । तर, प्रदेश सरकार गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि बाटोले पूर्णता पाउनु त परैको कुरा बाटोको ट्रयाक खोल्ने कामसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र नाका त्रिवेणी नाकाले ठूलो भन्सारको मान्यता पाए पनि बाटो पनि खोल्न नसक्दा भन्सार पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विसं २०६२ सालमा त्रिवेणीस्थित गजेन्द्रमोक्षधामका पिठाधीश कमलनयनाचार्यको पहलमा त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको ट्रयाक खोलिएको थियो । ट्रयाक खोलिएपछि सोही ट्रयाकबाट झण्डै २ वर्ष दुम्कीबासबाट त्रिवेणी यात्रु बोक्ने जीप सञ्चालन भयो । तर २०६४ सालमा निकुञ्जले रोक लगाएपछि बाटो बन्दको बन्दै छ ।

त्रिवेणी–कोरला सडकमध्ये त्रिवेणीबाट दुम्कीबास खण्डको ८ किलोमिटर क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ट्रयाकपनि खुलेको छैन

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यो बाटोलाई पोखरा हुँदै कोरलासम्म नै जोड्ने बताएपछि कार्यकर्ता पंक्ति मात्र नभई नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका आम नागरिक खुसी भएका थिए । यो बाटो खुलेमा दुम्कीबासका बासिन्दालाई त्रिवेणी पुग्न सहज हुने मात्र नभई पूर्वी नवलपपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेश हुँदै गाउँपालिकाको मुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो खोल्ने कार्यसमेत अगाडि बढ्न नसक्नु, खोलिएको ट्रयाक पनि बन्द हुनुले निराशा छाएको स्थानीय बासिन्दा प्रेमकुमार राई बताउँछन् । यसअघि संघ सरकारको रातो किताबमा परेको चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली हुँदै नवलपुरको कोल्हुवा, बघुवन, त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको योजनालाई तत्कालीन समयमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ठोरी–त्रिवेणी सडकको अवधारणा अघि सारेपछि विवादित बनेको थियो । विवादपछि अदालत पुगेको यो मुद्दामा सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा पनि पर्ने भएकाले निकुञ्जलाई वाधा नपुग्ने गरी अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी नाका राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा गण्डकी प्रदेशमै जोडिएकाले यो सडकलाई प्रदेश सरकारले लाइफ लाइनकै रुपमा हेरिँदै आएको छ ।

हुलाकी मार्गसमेत रहेको त्रिवेणीदेखिको यो बाटोबाट दुम्कीबास जोडेर चिनिया नाका कोरला पु¥याइ समृद्धिको ढोका खोल्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । कोरला–त्रिवेणी सडक अन्तर्गत यो वर्ष मानपुरबाट ढेडगाउँसम्म कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ भने मानपुरपूर्वमा एडिबीको सहयोगमा बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा तनहुँको घिरिङदेखि नवलपुरको बौदीकालीको सिमानासम्म ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिँदैछ ।

कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकले पूर्णता पाएमा नवलपरासीपूर्वका बासिन्दालाई पोखरा जाने छोटो बाटो मात्र नभई वागमती प्रदेश भएर प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । तर यो बाटो खुलै सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नै यो बाटो खुल्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको पनि प्रमुख योजना भित्र राखिएको बाटो निर्माण संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पटक पटक बजेट विनियोजन गरे पनि निकुञ्जको अड्चनका कारण बाटोको काम अगाडि बढ्न नसक्दा रकम फ्रिज भएका गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएर सपथ लिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी सिमानालाई जोड्ने गरी कोरला–त्रिवेणी नाकालाई जोड्ने घोषणा गरेका थिए । गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि यो सडक योजना अगाडि बढेको छैन । कोरलाबाट जोमसोम, बेनी, कुश्मा, पोखरा, भीमाद हुँदै नवलपरासीपूर्वको दुम्कीबासबाट त्रिवेणी जोड्ने भनिएको त्रिवेणी–कोरला सडकमध्ये त्रिवेणीबाट दुम्कीबास खण्डको ८ किलोमिटर क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएपछि प्रक्रियामै अल्झिएको हो ।

आफ्नो कार्यकाल अझै २ वर्ष रहेकाले संघ सरकारसँगको समन्वयमा यो सडक गण्डकी प्रदेश सरकारले नै बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ । गुरुङले केही दिन अघि यस बाटोको निरीक्षण गर्नुका साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन र कर्मचारीहरुसँग पनि कानुनी अड्चनका बारेमा छलफल समेत गरेका थिए ।