पाेखरा महानगरमा थपिए ६ ऐन, १७ ऐन संशोधन

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २७, २०७७
mahanagar (1)

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले विधानसभामा ल्याएका सबै विधेयक पास भएका छन् । ६ वटा नयाँ विधेयक र १७ वटा संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास भएको हो । कृषि, पूर्वाधार विकास निगम, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पर्यटन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक नयाँ हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय, कर तथा गैर राजश्व, खेलकुद, सहकारी, सुशासन, सहरी योजना, बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार विकास, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नगर प्रहरी ऐन, न्यायिक समिति लगायत १७ वटा ऐन तथा कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।

सभामा पेस भएको गैरसरकारी संस्था सम्वन्धी विधेयक भने सभामा टेबुल भए पनि संघ सरकारको कानुनसँग नमिल्ने भन्दै फिर्ता गरिएको छ । हालसम्म पोखराले झण्डै १ सय हाराहारीमा ऐन बनाएको छ । सबै कानुन कार्यान्वयनमा भने गएका छैनन् । पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी विधेयक पास गर्दा छिटोछिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई दिने भनिएको गोल्डेन ह्यान्डसेकका विषयमा निर्णय भने हुन सकेन

‘नगरसभाको २ दिनअघि विधेयक दिन्छन् । राम्रोसँग पढ्ने समय हुँदैन । सभामा पनि छलफल गरिँदैन,’ कांग्रेसतर्फका सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘पर्याप्त छलफल र विज्ञताको अभावले बनेका कानुन कार्यान्वयन भएनन् । केही कार्यान्वयनमा गएपनि छिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली विधेयकको छलफलमा भन्दा संघको कानुन हेरेर बढी संशोधन गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘संघले कानुन बनाएको छैन । हामीले बनायौं । बल्ल संघले बनाउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बनेका नयाँ कानुनसँग बाझिने बुँदा हटाउनुप¥यो । त्यसैले संशोधन गरिएको हो । केही विधेयकमा छलफल पर्याप्त नभएकै कारण पनि संशोधनमा आएको छ ।’ सभामा पेस गरिएका विशेष प्रस्ताव संशोधनसहित पास गरिएको छ ।

ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा केही थपघट गरिएको छैन । तर संशोधन गर्ने सहमतिमा पास भएको छ । ‘प्रस्ताव त पास भयो । आन्तरिक केही कुरा मिलाऔं भनेका छौं,’ नेपालीले भने, ‘संशोधन सहमतिसहित पास गरिएको छ ।’ विशेष गरी कर्मचारीलाई दिने भनिएको गोल्डेन ह्यान्डसेकका विषयमा निर्णय भने हुन सकेन ।
महानगरले अस्थायी, करार, सेवा करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी निवृत्त हुँदा केही सहुलियत दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ । स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधाको कम्तीमा आधा दिइनुपर्ने माग आएपछि अहिले उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो । महानगरले त्यति धेरै स्रोत आफूसँग नभएको बताएको छ ।

‘सकेसम्म धेरै दिन मन छ । तर स्रोत छैन । स्थायी कर्मचारीको तुलनामा कम्तीमा आधा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । निर्णय भएको छैन,’ प्रवक्ता नेपाली भन्छन्, ‘अझै छलफल गरेर साझा निर्णय निकाल्छौं ।’ अहिलेको प्रस्ताव अनुसार ९० हजार देखि ९ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन यो सभाबाट पास भएको बताए । ‘केही यस्ता कानुन छन्, जसले महानगरको भविष्य कोर्ने छ । महानगरलाई सही ट्रयाकमा लैजान्छ,’ उनले भने, ‘अधिवेशनलाई निरन्तरता भन्दा पनि जतिसक्दो राम्रो गर्ने प्रयास ग¥यौं ।’ महानगरको आवस्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गर्दै जाँदा जहाँ अप्ठेरो पर्छ त्यहाँ फुकाउनै प¥यो,’ उनले थपे, ‘अत्यावश्यक वाहेक संशोधन गरिएको छैन । विग्रिएको कानुन घिसार्नु भन्दा त सुधार्नै ठिक होला नि ।’

नगरसभाले बजेट संशोधन प्रस्ताव पनि पास गरेको छ । विभिन्न आयोजनामा विनियोजन भएर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका बजेटलाई अन्यत्र मोडिएको हो । वहुवर्षीय ठेक्का र भैपरी चालु खर्चको २५ करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न नयाँ आयोजनामा लगाइएको छ । यही बजेटबाट न्युरोडमा नयाँ कार्यालय भवन बनाउन लागिएको छ भने कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका अग्रपंक्तिका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन लागिएको छ ।

भवन बनाउन २ करोड र भत्ताका लागि सवा करोड छुट्याइएको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने घर बनाउन २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । फेवातालको सिल्ट्रेसन ड्यामलाई मर्मत गर्न २ करोड, बैदाम पामे सडक बनाउन ३ करोड, प्रकोपबाट क्षति भएका संरचनालाई मर्मत गर्न २ करोड, सडक बत्ती राख्न २ करोड र फिर्ता खर्चका लागि ३ करोड छुट्याईएको छ ।

कांग्रेसले राख्याे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभाा केही सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बुझाएका छन् । रामघाटमा प्रस्ताव गरिएको अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, फिर्के अतिक्रमण र दशकौं वर्षका लागि दिन लागिएको महत्वपूर्ण सम्पदा ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । शवदाहगृह निर्माण चुस्त र पारदर्शी रुपमा गराउने उद्देश्यले १० नम्बर वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङको प्रस्तावमा शंकर बास्तोलाले समर्थन गरेर एउटा प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

अतिक्रमित फिर्के संरक्षण र विशेष कार्यक्रम बनाउन रामराज लामिछानेको प्रस्तावमा शंकर बास्तोलाले नै समर्थन गरेको अर्को प्रस्ताव छ । यस्तै, महानगरले धेरै वर्षका लागि दिने र दीर्घकालीन असर पर्ने आयोजनाको ठेक्का र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने माग सहित शंकर बास्तोला प्रस्तावक र राजकुमार गुरुङ समर्थक रहेको मुख्य प्रस्ताव मेयर जिसीलाई बुझाइएको छ । ‘बहुमतको दम्भ छ । स्थानीय सरकार पार्टी सिस्टमबाट भन्दा जनताको आवश्यक्ताका आधारमा चल्ने हो । सबैलाई आफ्ना नागरिकको हित हुने काम गर्नुपर्ने दायित्व छ, प्रस्ताव पेस गरेपछि वडाध्यक्ष बास्तोलाले भने, ‘कमसेकम हाम्रो कार्यकालमा हाम्रा सन्ततिले गाली गर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मेयरलाई सचेत गराएका छौं ।’ प्रस्ताव बुझ्दै जिसीले सहमतिमै काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads